प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको ध्यान शैक्षिक पाठ्यक्रममा कम, मेसिन-औजार खरिदमा बढि
काठमाडौं : स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फका उपकुलपतिहरू विशेष गरी शैक्षिक कार्यक्रममा नै केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर,प्रतिष्ठानका उनीहरू शैक्षिक कार्यक्रममा कम अस्पतालको खरिदमा बढी केन्द्रित छन्।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति हुन् या वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञानको वा अन्य उपकुलपतिको ध्यान खरिदमै देखिन्छ।
उपकुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख, आर्थिक प्रशासनको प्रमुख रजिस्ट्रार, शैक्षिकतर्फको प्रमुखको जिम्मेवारी रेक्टर र डिनमा हुने गरेको छ भने अस्पतालको प्रमुख अस्पताल निर्देशक हुन्छ।
अस्पतालमा कस्तो सामग्री, कति खरिद गर्नु पर्ने हो भन्ने लगायत हेर्न अस्पतालमा निर्देशक नियुक्त भएका हुन्छन्। तर उपकुलपति नै अस्पतालमा झाडु, कुचो, डसना, बेड खरिददेखि मेसिन, औजार अनि उपकरण लगायत स्वास्थ्य सामग्री खरिदमै केन्द्रित हुने गरेका छन्।
कारण खरिदमा आउने कमिसन। त्यही कमिसनको लोभमा उपकुलपतिका लागी चर्को राजनीतिक लबिङ हुन्छ नै स्वास्थ्य उपकरण विक्रेताहरू समेत कुन प्रतिष्ठानमा कसलाई उपकुलपति बनाउने भन्ने लबिङ गर्न ब्रिफकेसै लिएर शक्तिकेन्द्र धाइरहेको भेटिन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनी अस्पतालको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा उपकुलपतिको नभई अस्पताल निर्देशकको हुनुपर्ने मत राख्छन्। उपकुलपति प्रतिष्ठानमा शैक्षिक र सेवा दुवै कार्यक्रमको प्रमुख हुने भएकाले उपकुलपतिले बजेट व्यवस्थापनदेखि विभिन्न नीतिगत निर्णयको काममा मार्ग निर्देशन गर्नुपर्ने डा. लोहनीको सुझाव छ।
कार्य विभाजन अनुसार अस्पतालको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएर अस्पतालको हितमा काम गर्ने व्यक्ति अस्पताल निर्देशक हुने डा. लोहनी बताउँछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. महेन्द्र श्रेष्ठ पनि उपकुलपतिका काम नितान्त शैक्षिक कार्यक्रममा नै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्। अस्पताल शैक्षिक कार्यक्रमको प्रयोगात्मक काम गर्ने ठाउँ भए पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी भने अस्पतालमा पूर्ण कालिन रूपमा मेसिन औजार तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नमा केन्द्रित हुने गरेको श्रेष्ठको तर्क छ।
‘भिसीको काम एकेडेमीमा लाग्ने हो,’श्रेष्ठले भने,‘अस्पतालको सामान किन्ने उसको काम हैन। अस्पतालको व्यवस्थापन अस्पताल निर्देशकले गर्छ।’
प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीहरू शैक्षिक कार्यक्रममा भन्दा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा केन्द्रित भएका कारण शैक्षिक कार्यक्रम समेत छायामा परेको श्रेष्ठको तर्क छ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी अनुसन्धान गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ। ‘खास गरी भिसीहरू रिसर्चमा लाग्नुपर्ने हो’,उनले भने।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा पनि उपकुलपति लगायत प्रतिष्ठानका पदाधिकारी शैक्षिक कार्यक्रममा नै केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन्।
उपकुलपति जस्तो प्राज्ञिक पदमा रहेर स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा झुकाव हुनुलाई डा. झा नकारात्मक रूपमा लिन्छन्। प्रतिष्ठानको पदाधिकारीको पदको नामबाट नै प्राज्ञिक तथा पठनपाठनमा केन्द्रित हुनुपर्ने पद झल्कने भएकाले सामग्री खरिदतिर केन्द्रित हुन नहुने उनको तर्क छ।
‘यो पदको नामबाट नै प्राज्ञहरू र पठनपाठन भन्ने झल्कन्छ।’,डा. झाले भने।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले शैक्षिक कार्यक्रममा केन्द्रित भएर विश्व बजारमा विद्यार्थीले पढ्न चाहेको नयाँ नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ समेत केन्द्रित हुनुपर्ने डा. झाको सुझाव छ।
तर, कानुनी रूपमा संस्थाका प्रमुखले खरिद कार्यमा निर्णय गर्ने बाधा नदेखिए पनि सामग्री खरिदमा अनियमितता हुने विषय भने नैतिक तथा तथा इमान्दारीतामा भर पर्ने तर्क गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम उपकुलपतिले सबै व्यवस्थापनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘प्रतिष्ठानको मुख्य मान्छे त भिसी नै हो। भिसीकै हो सबै अधिकार। अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने हो उसले’,डा. गौतमले भने,‘अस्पताल सञ्चालन गर्ने जिम्मा निर्देशकलाई, शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने जिम्मा रेक्टरलाई, प्रशासनिक काम हेर्ने जिम्मा रजिस्ट्रारलाई दिने हो। भिसीले सबै हेर्ने हो।’
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका उपकुलपतिकै हुने भएकाले सामाग्री खरिदमा बढी केन्द्रित हुने विषय नैतिकतासँग जोडिने उनको तर्क छ। उपकुलपतिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मात्रै हैन शैक्षिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने उनको सुझाव छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी नेतृत्व चयन गर्दा नै इमानदार व्यक्ति चयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। ‘नेतृत्व चयन गर्दा नै धेरै नै बिचार पुर्याउनुपर्छ।’
त्यसो एक पूर्व सचिवले उपकुलपति मात्रै हैन प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा निर्देशकलगायत पैसामा नै केन्द्रित भएको देखिएको तर्क गरे। त्यसैले स्वास्थ्य सामग्री तथा मेसिन, औजार, उपकरण खरिदमा कमिसनको विषय व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको ती पूर्व सचिवले बताए।
सामग्री खरिद गर्ने काम झमेला हुने भएकाले बेइमानी नगर्ने मनसायको व्यक्ति स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रित नै नहुने ती पूर्व सचिवले तर्क गरे।
‘खरिदतिर लागेपछि व्यक्तिको सृजनात्मक क्षमतामा ह्रास आउने भएकाले परिणाम राम्रो आउँदैन’,ती पूर्व सचिवले भने।
मन्त्रालयको उदाहरण दिँदै मन्त्रालयको वित्तीय उत्तरदायित्व लिने अधिकार सचिवको हुने भए पनि सह सचिवमध्येबाट एक जनालाई आर्थिक अधिकार दिने चलन रहेको ती पूर्व सचिवले जानकारी दिए।
छाता ऐन ल्याएर प्रत्येक प्रतिष्ठानमा उपकुलपति हुने प्रावधानलाई नहटाएको खण्डमा राज्यले आर्थिक भार धान्नै नसक्ने विज्ञको सुझाव छ।
एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन आउने भनिए पनि हालसम्म यो ऐन आउन सकेको छैन। ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने काम भए पनि ऐन बन्ने प्रक्रिया द्रुत गतिमा अगाडी बढ्न सकेको छैन।
एकीकृत ऐनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा छाता प्रतिष्ठान रहने व्यवस्था गरिने योजना छ। सो एकीकृत छाता प्रतिष्ठानमा एक जना उपकुलपति, एक जना रेक्टर र एक जना रजिस्ट्रार रहने व्यवस्था गरिने तयारी छ।
छाता ऐन बनेपछि अहिले प्रत्येक प्रतिष्ठानमा भएका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती गर्ने तयारी छ। उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कटौती गरेर प्रत्येक प्रतिष्ठान (शैक्षिक कार्यक्रम हुने अस्पताल)मा शैक्षिक कार्यक्रम हेर्ने एक जना डिन र एक जना अस्पतालका निर्देशक रहने व्यवस्था गर्ने गरी ऐन बनाउने तयारी छ। जसले गर्दा प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको आर्थिक भार कम हुनेछ।
छाता ऐन बनेपछि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार लगायतका लागि भइरहेको ठुलो खर्च कटौती हुने देखिएको छ। हाल चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स), बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ति विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा जस्ता सञ्चालित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्।
असार २२, २०८० शुक्रबार १३:४९:१६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।