सरकारी निर्णय नै नमान्ने क्रसर उद्योगी, डराएर मापदण्ड खुकुलो बनाइरहने सरकार

बुटवल : देशभरका क्रसर उद्योगीहरुले सरकारले बनाएको मापदण्ड नमानेर उल्टै सरकारलाई नै क्रसर उद्योग बन्द गर्ने धम्की दिंदै आएका छन्। यता सरकार भने नियम कडा बनाउनुको साटो डराएर मापदण्ड नै खुकुलो बनाइरहने काममा लागेको छ।

सरकार विभिन्न निर्णय गर्छ, तर आफैंले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा कतिसम्म चुक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ सरकारले नै लिएको क्रसर उद्योग सम्बन्धी नीति।

क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले २०७७ मा क्रसर उद्योग सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो। तर उक्त मापदण्ड कार्यान्वयनको साटो सरकार विभिन्न बहानामा मापदण्ड विपरितका क्रसरको म्याद थप गरिरहेको छ।

क्रसर उद्योगीहरुले नवीकरण नगरे उद्योग नै बन्द गर्ने घोषणा गर्नासाथ सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुको पुन: नवीकरणको म्याद थप्ने गरेको छ। त्यही अनुसार नै ३ वर्षसम्म पनि क्रसरहरु पूर्ण मापदण्डमा आउन सकेका छैनन्।

लुम्बिनी प्रदेशसहित देशभरका क्रसर उद्योगहरु अहिले मापदण्ड विपरीत नै चलेका छन्। २०७७ सालमा जारी भएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड कुनै पनि क्रसर उद्योगले पालना गरेका छैनन्।

यता क्रसर उद्योगीहरुले भने यो मापदण्ड नै हचुवाको भरमा सरकारले ल्याएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।

मापदण्ड विपरितका उद्योगहरु बन्द गराउनुको साटो सरकार मापदण्ड खुकुलो बनाउने र ‘चोर बाटो’बाट बर्सेनि उद्योगहरु नवीकरण गर्ने गरेको छ। निर्णय कार्यान्वयनमा असक्षमता देखाएको सरकारकै कारण अवैध र मापदण्ड विपरितका उद्योगीहरुले सरकारलाई नै ‘च्यालेन्ज’ गरेर उद्योगहरु चलाइरहेका छन्। 

सरकारले २०८० असार १५ गते भित्र खानी तथा बालुवा उद्योगहरु नवीकरण गर्न मातहतका निकायहरुलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। 

तर उद्योगीहरुले यो निर्णयलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुको साटो असार १६ गतेदेखि देशभरका सबै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसपछि सरकारले साउनबाट क्रसरको पुनः म्याद थप्ने मौखिक आश्वासन क्रसर उद्योगीहरुलाई दिइसकेको छ। 

उद्योग विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने क्रसर उद्योगीहरुको बारेमा थप निर्णय अहिले केही नभएको बताए।

यसअघि उद्योगीको चाहना अनुरूप नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरुको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत भएको थियो। 

तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरु नवीकरण नभएको नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक गोपाल ज्ञवालीले बताए।

उनले सरकारले ल्याएको मापदण्ड व्यवहारिक नभएको र हचुवाको भरमा ल्याएका कारण पनि सरकारले तीन वटा विकल्प क्रसर उद्योगीहरुलाई दिनुपर्ने बताए।

‘नयाँ संशोधन मापदण्ड अनुसार अहिले चलिरहेका कुनै पनि क्रसर उद्योग चल्न सक्दैनन्। त्यसैले सरकारले कि त यही अवस्थामा नवीकरण गर्नुपर्दछ। होइन भने जग्गा दिएमा हामीहरु त्यहाँ जान तयार छौं। जग्गा दियोस्, नभए मापदण्ड छैन भनेर क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गरोस्,’ उनले भने।

कच्चा पदार्थ उत्खनन् कार्यलाई क्रसर उद्योग संचालनसँगै जोडेर मूल्यांकन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन् कार्य स्थानीय सरकार मार्फत र क्रसर उद्योग संचालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनले माग गरे। 

अर्बौ लगानी भएको क्रसर उद्योग देशभर ६ सय ५० र लुम्बिनी प्रदेशमा करिब २ सयवटा रहेका छन्। रुपन्देही जिल्लामा मात्र ३२ वटा क्रसर उद्योगहरु रहेका छन्।

कार्यान्वयनको प्रयास नै नगरी मापदण्ड संसोधन 

सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै क्रसर सम्बन्धी मापदण्डको पहिलो संसोधन गरेको छ। ५ मंसिर २०७७ मा जारी गरेको मापदण्डले घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटरमा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नपाइने भनेको थियो। तर २०७९ मा भएको पहिलो संसोधन अनुसार घना बस्तीमा तराई क्षेत्रमा १ किलोमिटरमै उत्खनन् गर्न दिने बताएको छ।

राजमार्गको पाँच सय मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक तथा पुलको एक किलोमिटर तल र पाँचसय मिटर माथिको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न रोक लगाएको थियो।

तर, नयाँ संशोधन मापदण्डमा पहाडी क्षेत्रमा ५ सय मिटर बाहिर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाउने बनाएको छ। यस्तै तराई क्षेत्रमा राजमार्गको पाँच सय मिटर र पहाडी क्षेत्रमामा २ सय मिटर दूरी बाहिर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै प्रसारण लाइनको पोलबाट हुनुपर्ने दूरी पनि एक सय मिटर मात्रै काम गरिएको छ। यसअघि प्रसराण लाइनबाट २ सय मिटर टाढा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट कायम गर्नुपर्ने दूरी पनि घटेको छ। यसअघि २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने थियो भने अहिले १ किलोमिटर मात्रै कायम भएको छ। 

यसअघिको मापदण्डले सम्बन्धित पालिकाले ठेक्कामार्फत बिक्री गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने उल्लेख थियो। संशोधित मापदण्ड अनुसार भने पालिकाहरुले ड्याम वा तटबन्धन निर्माण गरेर उन्नत प्रविधिद्वारा रिभर माइनिङ र बालुवा प्रशोधन गर्ने, बिक्री कार्य सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गर्न सक्ने छन् भनेर भनिएको छ।

घना बस्ती र बन क्षेत्रमा दुरी घटाउनु गलत 

क्रसर उद्योगहरु वातावरण अनुकूल नभएकै कारण मापदण्ड बनेको भए पनि सरकारले संशोधनका नाममा केही खुकुला प्रावधान राख्दा त्यसले झनै वातावरणमा प्रभाव पार्ने चिन्ता वातावरणविदको छ।

वातावरणविद् युवराज कंडेलले बस्ती नजिक राख्दा प्रदूषणको समस्या हुने भएकै कारण मापदण्डमा २ किलोमिटर राखिएकोमा संशोधित मापदण्ड अनुसार १ किलोमिटर नजिक राख्दा त्यसले वातावरण र मानव बस्तीमा ठूलो क्षति पुराउने बताए।

‘खोला नजिक राख्दा दोहन बढी हुन्छ। हाइटेन्सन नजिक राख्दा क्षति हुन्छ सक्छ भनेर नै मापदण्ड बनाइएको हो। तर घनाबस्ती र बन क्षेत्रको नजिकै उत्खनन् गर्नसक्ने व्यवस्था संशोधन गर्नु गलत हो। यसले समग्र वातावरणीय पक्षमा खतरा बढाउन सक्छ,’ उनले भने।

साथै उनले क्रसर सम्बन्धी मापदण्ड समग्रमा अव्यवहारिक भएको भन्दै सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताए।

‘क्रसर उद्योगबाट कर लिएको छ। कर लिएको भनेको वैधानिकता हो। त्यसैले यी उद्योगहरु हटाउन सक्दैन। स्थापना हुादाको बखतको जुन मापदण्ड छ, त्यो पालना उनले गरेका छन्। प्राकृतिक सिद्धान्त अनुसारको दावी ठीक छ। चल्न सक्छन् तर नवीकरण हुँदैनन्। त्यसैले सरकारले मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न कठिन छ,’ उनले भने।

असार २२, २०८० शुक्रबार १३:३५:३३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।