बहुमतले बनेका प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु संसदीय मान्यताविपरीत हो : उपप्रधानमन्त्री
काठमाडौँः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्।
प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवनले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको तर्क गरे।
संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरूले संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै स्पष्ट पार्ने बताए।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिक रूपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरू मान्न तयार रहेको पनि बताए।
फरक प्रसंगमा उनले मिटरब्याजीविरुद्ध अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, 'अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपर्थ्यो। त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन।'
सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि बढाउने उनको भनाइ थियो।
अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताए।
असार २१, २०८० बिहीबार ०९:५४:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
