घरमा चामल सकिएपछि कारागारमा आमाबुवासँग माग्न पुगेका दिदीभाइ

सुर्खेत : बराहताल गाउँपालिका-५ बड्डीचौर सालघारीकी कल्पना विक गाउँकै जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्छिन्।

उनका एक दिदी, एक बहिनी एक भाइ छन्। उमेरले मात्र १४ वर्ष भए पनि उनीमाथि जिम्मेवारी धेरै छ।

उनका बुवा १० वर्षदेखि मानसिक रोगबाट ग्रसित छन्। बड्डीचौर बजारमा सिजनअनुसार मकै, काँक्रा र सुन्तला बेचेर उनको ६ जनाको परिवार जसोतसो चलेको थियो। घरायसी समस्या भएपछि उनकी ठूली दिदी १८ वर्षीय (नाम गोप्य) लाई गत फागुनमा भारतमा रहेकी फुपूसँग घर सल्लाहमै पठाइयो। 

कञ्चनपुरको गड्डाचौकीमा माइती नेपालले १८ वर्षीय ठूली दिदी, उनकी ७५ वर्षीय फुपू र उनका छोरालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। माइती नेपालले सोधपुछका क्रममा ठूली दिदीले 'फुपूसँग काम गर्न जान लागेको, बुवाआमा छैनन्' भनेर बताइन्। 

पछि आमाबुवा गाउँबाट जाँदा पनि ती किशोरीले मेराआमा बुवा होइनन् भनेपछि माइती नेपालले मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार मुद्दा चलायो। उनका फुपूका छोरा पनि साथमै रहेको र किशोरीले बयान फेरेपछि मुद्दा लगाइएको थियो। 

वैशाख २ गते कल्पनाका बुवा ४५ वर्षीय कवि विक, ३५ वर्षीय आमा मनिषा विक र दिदी भिनाजु नाता पर्ने चार जनालाई सुर्खेत प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा हाजिर गरायो।

अदालतले किशोरीका बुवाआमा र दिदी भिनाजुलाई दुई-दुई लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्यो। फुपू र र उनका छोरालाई पुर्पक्षमा राख्ने आदेश दियो। तर, आमा बुवा र दिदी भिनाजुसँग धरौटी तिर्ने २ लाख नहुँदा उनीहरू चार जना पनि कारागार चलान भए। अहिले त्यो मुद्दामा ६ जना व्यक्तिहरू कारागार छन्। 

कल्पनाकी दिदी भने सुर्खेतस्थित एक गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा आश्रय लिइरहेकी छिन्। १० वर्ष अगाडि दैलेखको दुल्लुबाट बड्डीचौर आएका उनीहरूको घरबासबाहेक अरू जग्गा जमिन छैन। सिजनअनुसारका फलफूल बेचेर घरव्यवहार चलाएका उनका बुवा पनि लामो समयदेखि रोगबाट ग्रसित छन्। उनले नियमित औषधि खाइरहेका छन्।आमाबुवा कारगार गएपछि वैशाखयता कल्पना विद्यालय जान पाएकी छैनन्। 

‘घरमा म र भाइ मात्रै छौं। बहिनी छिमेकी अन्टीको घरमा बस्छिन्। दिदी यतै संस्थाकोमा बस्छ भन्छ। घरमा भैँसी छ। त्यसलाई हेर्न पनि म र भाइ वैशाखदेखि स्कुल जान पाएका छैनौं,’ कल्पनाले भनिन्, ‘घरमा खाने खर्च पनि छैन। सात दिन भयो राम्रोसँग खान पनि नपाएको। त्यसैले गाउँबाट जेलमा रहेका आमा बुवासँग चामल मागौं कि भनेर आएको।’ उनका भाइ जनज्योतिमै कक्षा चार पढ्छन्। 

आमाबुवालाई भेट्न जाँदा कारागारमा रहेका थुनुवा र कैदीले उनलाई मानोमट्ठी गरेर दुई किलो चामल र एक किलो आलु दिए। 

चामल लिन छिमेकी अन्टीलाई लिएर वडा कार्यालय र गाउँपालिका पुग्दा नपाएको कल्पनाले गुनासो गरिन्। ‘घरमा सात दिनदेखि चामल थिएन, छिमेकी अन्टी र म वडा र गाउँपालिकामा चामल माग्न गायौं,’कल्पनाले भनिन्, ‘आजभोलि छैन। विस्तारै दिउँला भनेर रित्तो हात फर्काए। जेलबाट एक दुई किलो चामल उठेको छ। यसले कतिदिन चल्ला र ?’ 

धेरै पढेर डाक्टर बन्ने सपना देखेकी कल्पना सहयोग पाए आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिने बताउँछिन्। स्थानीय उदय विकका अनुसार उनीहरूले बेचबिखनका लागि छोरीलाई भारत नपठाएको र फुपूसँग कमाएर केही सहयोग होला भन्ने उद्देश्यले कविराम (कल्पनाका बुवा) को परिवारले छोरीलाई पठाएका हुन्। 

‘उहाँहरूको अवस्था दयनीय थियो। कविरामले फलफूल बचेर घरव्यवहार चलाउँथे। बिरामी मान्छे यहाँ पनि हामीले पैसा उठाएर उपचार गरेका थियौं,’ उदयले भने, ‘ती नानी पनि पढाइ छोडेर गाउँ-गाउँ बरालिन्थिन। फुपूसँग गएर केही कमाउली सहयोग होला भनेर भारत पठाएका हुन्। यहाँ त मुद्दा अर्कै भयो।’ 

उपेक्षामा बालबालिका

कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ मध्ये ४० प्रतिशत बालबालिका छन्।
२०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार यसमध्ये ६ लाख ७७ हजार ४८ जना बालबालिका छन्। यसमा बालकको संख्या तीन लाख ४५ हजार ४२९ छ। त्यस्तै तीन लाख ३१ हजार ५५६ जना बालिका छन्। बालकको संख्या कर्णालीमा बढी देखिन्छ। 

जनगणनाको उक्त तथ्यांकअनुसार प्रदेशका तीन लाख चार हजार १८४ जना बालबलिकालाई विभिन्न कारणले विशेष संरक्षण र वैकल्पिक संरक्षणको आवश्यकता देखिएको छ। 

नेसनल इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पोरारी स्टडिज (एनआईसीएस) ले निकालेको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशका २५ हजार ३६३ जना अर्थात् करिब ४ प्रतिशत बालबालिका अभिभावकदेखि टाढा बसिरहेका छन्। दुई हजारभन्दा बढी बालबालिका विभिन्न बालगृहमा बस्न बाध्य छन्। 

कर्णालीका ७९ मध्ये ३७ स्थानीय तहले मात्र बालबालिकासँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन निर्माण गरेका छन्। २५ स्थानीय तहमा मात्र बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ। १५ स्थानीय तहमा स्थानीय बाल कोष स्थापना गरिएको छ भने ४४ स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेका छन्। बाल मनोविज्ञ कुनै पनि स्थानीय तहले तोकेका छैनन्।

बालअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने संरचना तथा नीति प्रदेशले छिटोभन्दा छिटो बनाउन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बताए।

कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिकाको क्षेत्रमा न्यून रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम पनि खर्च नहुने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ। 

प्रदेश सरकारले पहिलो संसदमै बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारे पनि त्यो ऐन अहिलेसम्म पनि पारित हुन सकेको छैन।

१९ असार, २०८०, १०:४६:५६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।