एमालेसँग कर्णाली सरकारले किन गर्यो ७ बुँदे सहमति ?
सुर्खेत : असार १३ गते कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै संशोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने घोषणा गर्दै संसद्समेत अवरुद्ध गर्यो।
बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल हुन नदिएर संसद् अवरुद्ध गरेको एमालेको एकसुत्रीय माग बजेट संशोधन नै थियो। एमालेको त्यही चेतावनीका कारण प्रदेश सभाको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरियो।
तर, आइतबार बिहान सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा कर्णाली सरकारले एमालेसँग ७ बुँदे सहमति गर्यो। आइतबार संसद् पनि चल्यो।
सर्वदलीय बैठकले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारबाट १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने, ताल तलैया, बीउ विजन तथा क्रमगत योजनाहरूमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भए उक्त योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने सहमति गर्यो।
यस्तै १५ लाखभन्दा कम रकमका योजनामा विनियोजन भएको रकमका हकमा प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सहमति भएको छ।
त्यस्तै सशर्त नाममा संघीय सरकारबाट स–साना योजनाहरूमा रकम विनियोजन भएकोमा निश्चित मापदण्डको आधारमा मात्र सशर्त योजनाहरूमा रकम विनियोजन गर्न संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने, कार्य सम्पन्न भएका र दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययन पश्चात् मात्रै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सडक र भवन निर्माण योजनाहरूको हकमा ३० लाखभन्दा कम रकम विनियोजित भएको भए उक्त योजना कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।
सोहीअनुसार नै जिल्लाहरूमा अख्तियारी पठाउने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। तर, सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्ष दल राप्रपा र सत्ता पक्षीय दल एकीकृत समाजवादी भने सहभागी भएका थिएनन्।
बजेट नै संशोधनको अडान राखेको एमालेले सहमति गरेपछि उक्त सहमतिको कार्यान्वयन पक्षबारे विभिन्न तर्कहरू सुरु भएका छन्।
विगतमा पनि सरकारले एमालेसँग गरेका सहमति पूर्ण कार्यान्वयन भएको थिएन। सहमतिको राजनीतिक अर्थ भए पनि कानुनी अर्थ नराख्ने राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन्।
‘एमालेले जुन खालको बजेट संशोधनको कुरा उठाएको थियो, त्यो कुराको कानुनी आधार रहेन। सहमति भन्ने कुरा त कार्यान्वयन गर्न पनि सकिन्छ, नगर्न पनि सकिन्छ,’विश्लेषक ढकालले भने, ‘विगतमा पनि यस्ता सहमति हुन्थे, पछि कार्यान्वयन हुँदैनथे। यो प्रतिपक्षको कमजोर अडान हो।’
उनले सहमति भन्ने कुरा व्यवहारिक र चित्त बुझाइको माध्यम मात्रै रहेको बताए।
‘प्रतिपक्षीलाई गलत लागेको कुराको त कानुनी आधारमा नै निकास खोज्नुपर्ने हो,’उनले भने, ‘यो कुरा प्रतिपक्षले ‘बार्गेनिङ’ गर्ने सत्ता पक्षले फकाएको जस्तो देखिएको छ।’
सरकारले संसद्भित्र उठेका कुराहरूलाई पनि समेटेर लिनुपर्ने सोचका साथ सहमति गरिएको सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले बताए।
‘सहमति नै गर्नुपर्ने त्यस्तो बाध्यता केही होइन, सामान्यतया संसद्मा उठेका कुराहरूमा पनि सरकारले सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। एउटा गाइडलाइन् अनुसार काम गर्न सहज होस् भन्ने कुरा पनि हो’ उनले भने।
अघिल्लो संसद्मा पनि टुक्रे योजनाहरूबाट बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता र प्रगति नदेखिएको कुरा सरकारले पनि अनुभूति गरेको र प्रतिपक्षले पनि कुरा उठाएपछि सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मन्त्री जिसीको भनाई छ।
‘एउटा सीमा निर्धारण गरिएको छ। सोही अनुसार सहकार्य गरेर जाँदा कर्णाली जस्तो प्रदेशलाई राम्रो नै हुन्छ, जबरजस्ती गरेर जानु हुँदैन भन्ने मान्यता सरकारको हो,’मन्त्री जिसीले भने, ‘तर सबै कुराहरू कार्यान्वयन हुने, नहुने भन्ने कुरा पछिका विषय हुन्।’
असार १७, २०८० आइतबार २१:३४:११ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
