जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्योः विरोध प्रदर्शन गर्ने स्थान तोक्न मिल्दैन

सर्वोच्च अदालतले केही स्थानलाई सभा, जुलुस गर्न निषेधित गर्ने र ती कार्यका लागि निश्चित स्थान तोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय बदर गरेको छ। 

माइतीघर मण्डलालाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको हो। 

सर्वोच्चले निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने पनि जनाएको छ। 

सुरक्षा संवेदनशीलतातर्फ कुनै विश्लेषण र विवेचना नगरी स्वेच्छाचारी ढंगले सीमित स्थानहरूलाई निषेधित क्षेत्र र सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थलका रूपमा तोकिएको सर्वोच्चको ठहर छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७४ फागुन ८ गते सूचना प्रकाशन गरी केही ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र र केही ठाउँलाई जुलुस तथा प्रदर्शनस्थलका रूपमा तोकेको थियो। त्यस सूचनाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँविरूद्ध २०७५ असार २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७९ फागुन १५ गते रिटमाथि फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठमा निश्चित स्थानबाहेक अन्त सभा, जुलुस, प्रदर्शनजस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने नागरिकको मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारणसमेत नखुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेको उल्लेख छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले करिब साढे पाँच वर्षअघि सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६(३) बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्म जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाउने निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।

ऐनको उक्त दफाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निश्चित शर्त र आधारमा निषेधित क्षेत्र तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ। तर, सो दफामा एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नपाइने व्यवस्था छ।

जिल्ला प्रशासनले माइतीघर मण्डल, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन, सिंहदरबार र उपराष्ट्रपति निवास आसपास विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।

उक्त सूचनालाई सर्वोच्चले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो। सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि निश्चित स्थान तोक्ने जिल्ला प्रशासनको २०७५ वैशाख २ गते प्रकाशित अर्को सूचनासमेत सर्वोच्चले बदर गरिदिएको हो।

असार १७, २०८० आइतबार १८:००:२३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।