ललिता निवास प्रकरणमा आफूले उन्मुक्ति पाउन नक्कली गुठीको प्रस्तावबारे भट्टराईले मुख्यसचिवतिर देखाए
काठमाडौँ : ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले स्पष्टीकरण दिएका छन्।
आज दिउँसो सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मा लामो स्टाटस लेखेका डा. भट्टराईले आफ्नो १९ महिने प्रधानमन्त्री कालमा प्रक्रियागत ढंगले सयौँ निर्णय भएका र ती सबै प्रधानमन्त्रीले नसम्झिने बताएका छन्।
मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ललिता निवाससम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका उनले लेखेका छन्। त्यसबेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए। तर पौडेलले कागजपत्र जति सबै अरूले बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न मात्र आफूकहाँ आएकाले मुख्यसचिवको जिम्मेवारीअनुसार प्रस्ताव लगेको मात्र त्यसबेला तर्क दिएका थिए।
भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू एकाधबाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन् ! तिनलाई मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ! त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले विधिवत् निर्णय गर्छ।'
भट्टराईले ललिता निवाससम्बन्धी प्रस्ताव भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा छलफलपछि पास भएको लेखेका छन्।
'मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्यप्रमाण अभिलेख जँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भएजस्तो लाग्छ ! यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु,' भट्टराईले स्पष्टोक्ति दिएका छन्।
त्यसपछि भने आफूलाई केही थाहा नभएको लेखेका भट्टराईले कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा आफ्नो र आफ्नो निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको पनि दाबी गरेका छन्।
२०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको आधारमा करिब चार रोपनी सरकारी जग्गा राजगुठीको नाममा गएको थियो। जुन पछि नक्कली मोही हुँदै भूमाफियाले पाएका थिए।
असार १७, २०८० आइतबार १४:२२:३७ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
