पर्याप्त वर्षा नहुँदा कर्णालीमा ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ, उत्पादन घट्ने अनुमान

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा ४३ प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न गरिएको छ।

साविकको कर्णाली जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, मुगु र कालिकोटमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायाले जानकारी दिए।

हिमाली जिल्लामा पहाडीभन्दा केही पहिला नै रोपाइँ सुरु हुन्छ। त्यहाँ चैत्र अन्तिम सातादेखि नै बीउ राख्न सुरु गरिन्छ। उनका अनुसार रुकुमपश्चिम, सल्यान, जाजरकोटमा ३५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। त्यस्तै सुर्खेतमा १० प्रतिशत र दैलेखमा ३० प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। 

‘कर्णालीमा यो वर्ष हालसम्म कुल ४३ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष कम रोपाइँ भएको छ,’निर्देशक रोकायाले भने, ‘गत वर्ष यसको दोब्बर थियो। यो वर्ष वर्षा ढिलो हुँदा पनि कम भएको हो।’ 

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा कुल दुई लाख ९९ हजार ३३९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन खेतीयोग्य छ। त्यसमध्ये दुई लाख १६ हजार ८८० हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा मात्रै खेती गर्ने गरिएको छ। त्यसमा पनि ४५ हजार ४६८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा धान खेती मात्रै हुन्छ।

यस अनुसार डोल्पामा २७६, मुगुमा चार हजार ४२०, हुम्ला ६१०, जुम्लामा दुई हजार ९ सय, कालिकोटमा तीन हजार ८१, रुकुम पश्चिममा तीन हजार ४८, सल्यानमा सात हजार ७८, जाजरकोटमा तीन हजार ६३, दैलेखमा आठ हजार ३१३ र सुर्खेतमा १२ हजार ६७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। 

कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षभरी सिँचाई सुविधा पुग्ने गरेको छ भने ३० हजार ३०२ हेक्टर क्षेत्रफल आंशिक सिँचाई हुने क्षेत्रमा पर्छ। समग्रमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ३१.५१ प्रतिशत भूभागमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ। 

मौसमको यही अवस्था रहे धानको उत्पादनमा गिरावट नआउने निर्देशक रोकायाले बताए। कर्णालीका तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ अभावामा धान रोप्न नसक्नु कर्णालीको मुख्य समस्या रहेको उनले बताए। 

उनका अनुसार सुर्खेतमा ७० प्रतिशत कृषकले उन्नत जातको बीउ रोप्छन् भने ३० प्रतिशतले मात्रै परम्परागत विन्द्रेश्वरी, सावित्रीलगायत छन्। 

‘खासगरी पछिल्लो वर्षहरूमा धानमा मरुवा, पोकेजस्ता रोगको प्रकोप बढी छ। त्यसले कृषकलाई अलि समस्या भएको छ,’ रोकायाले भने। 

उनले प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिए पनि यहाँका कृषले रासायनिक मलको माग बढी गरेको भन्दै त्यसको अपुग कर्णालीमा नभएको बताए। 

‘प्रदेश सरकारले स्थानीय रैथाने बालीमा अर्गानिक बनाउने योजना अघि सारिए पनि कृषकमा भने मलको माग बढ्दो छ,’निर्देश्क रोकायाले भने, ‘अहिले कर्णालीमा मलको अभाव देखिएको छैन। गाउँ-गाउँमा सहकारी मार्फत आवश्यकता अनुसार कृषकले मल पाएका छन्।’

असार १५, २०८० शुक्रबार २०:०५:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।