स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको ‘फ्री’ बेड स्टन्ट, राज्यलाई वार्षिक साढे १४ करोड आर्थिक भार
काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले बिहीबारबाट लागु हुनेगरी ७ वटा अस्पतालमा भएका बेडहरू निःशुल्क गर्ने निर्देशन दिए।
स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अस्पतालका निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बुधबार यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको बेड निःशुल्क गर्ने निर्देशनले वार्षिक करिब १४ करोड ४० लाख मन्त्रालयलाई आर्थिक भार थपिने देखिएको छ।
वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल (प्रसूति गृह) शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र कोशी अस्पतालको विशेषगरी जनरल बेड निःशुल्क भएका हुन्।
मन्त्री बस्नेतले गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि विभिन्न सात अस्पतालमा गरी जम्मा दुई हजार २८ बेड निःशुल्क गरिएको बताएका थिए।
झट्ट हेर्दा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको यो निर्देशन सात वटा अस्पतालको जनरल बेडमा भर्ना हुने बिरामीलाई त केही राहत मिल्ने नै देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रीको यो निर्णय गहिरो अध्ययनबिना र हचुवाको भरमा ‘पपुलारिटी’का लागि गरेको स्टन्ट देखिन्छ।
सरकारले निःशुल्क रूपमा दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत प्रत्याभूत हुनेगरी राम्रोसँग दिन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवाको दृष्टिले स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत पहिलो चरणमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने हो। अर्कोतर्फ, लथालिंग भएको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने थियो। तर, स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने चर्चा कमाउन र जनताको ध्यान केन्द्रित गर्न अस्पतालमा निःशुल्क बेडको पपुलिष्ट निर्णय गरेको गरेको देखिए।
त्यसो त उकेराको खोजमा मन्त्री बस्नेतले भनेजस्तो पनि देखिएन। उनले निर्देशन दिएका केही अस्पतालहरूले यसअघि नै बेड निःशुल्क गर्दै आएको समेत पाइयो। अर्कोतर्फ थप निःशुल्क गर्दा अस्पतालले आर्थिक रूपमा कसरी धान्छन् भन्ने चुनौती थपिएको देखिन्छ।
सबै अस्पताल प्रमुखसँग कुरा गर्दा बेड निःशुल्क भनिए पनि यी अस्पतालको जनरल बेडमा बसेर चिकित्सकीय परामर्श (डाक्टरको कन्सलटेशन र नर्सिङ जस्ता सेवा) लिएबापत शुल्क मात्रै निःशुल्क हो। तर, जनरल बेडमा निःशुल्क रूपमा बसे पनि उपचारका अन्य सेवा वापतको सबै रकम बिरामी पक्षले तिर्नै पर्छ। त्यो निःशुल्क हुँदैन।
त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्देशनअनुसार जनरल बेड मात्रै शुल्क निःशुल्क भनिएको हो। निःशुल्क बेडमा चिकित्सकको कन्सल्टेशन शुल्क र नर्सिङजस्ता सेवा पर्छन्। बेड निःशुल्क भए पनि बाँकी सबै औषधि उपचार खर्च बिरामीले नै बेहोर्नुपर्ने छ। राज्यले बरु १० प्रतिशत निःशुल्क बेडलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। १० प्रतिशत बेड मात्रै निःशुल्क हुने हैन। त्यो बेडमा बस्ने बिरामीको सम्पूर्ण उपचार खर्च निःशुल्क हुने हो।
तर, मन्त्री बस्नेतले त्यो रकम निःशुल्क गर्न सकेनन्। अस्पतालको बेडमा बिरामी बस्न मात्रै जाने हैन। त्यहाँ गएर उपचार सेवा लिने हो। त्यो सेवा लिँदा खर्च भैहाल्छ। जनरल बेडको तुलनामा आईसीयु तथा भेन्टिलेटरमा बस्दा कयौं गुणा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ।
सात वटा अस्पतालका सबैजसो जनरल बेड निःशुल्क गर्दा अस्पतालले आर्थिक भार कसरी थाम्न सक्छन् भन्ने अर्को प्रश्न उब्जिएको छ। सात वटै अस्पतालका निर्देशक तथा चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्दा जनरल बेड निःशुल्क दिएवापत आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिनेबारे पनि मन्त्री बस्नेतले भरपर्दो आधार दिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा अस्पतालले जनरल बेड निःशुल्क गरिदिएबापत मन्त्रालयले आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको खण्डमा अस्पतालहरूले आर्थिक स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने चुनौती थपिएको छ।
यसरी बिनाअध्ययन र भरपर्दो योजनाबिना नै हचुवाका भरमा अस्पतालको सेवा निःशुल्क गर्दै जाँदा अस्पताल आर्थिक रूपमा धरासायी त बन्दैनन् भन्ने अर्को चुनौतीसमेत देखिएको छ।
तर, मन्त्रीको बैठकमा सहभागी अधिकांश चिकित्सकहरूले बेड छुट दिएबापत केही रकम मन्त्रालयले दिने अनि बाँकी रकम अस्पतालले नै बेहोर्ने बताएको जानकारी दिएका छन्। अस्पतालका बेड निःशुल्क दिएपछि त्यो निःशुल्क बेड दिएबापत रकम सरकारले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने देखिन्छ। नत्र अस्पताल नै आर्थिक भारका कारण धरासायी हुने जोखिम देखिन्छ।
कुराकानीको क्रममा बेड निःशुल्क गराएबापत मन्त्रीले बजेटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नुभएको छ त? भन्ने जिज्ञासामा मन्त्रीसँगको बैठकमा सहभागी अधिकांश चिकित्सकले यकीन जवाफ दिएनन्। तर, मन्त्रीसँग सहभागी अधिकांश चिकित्सकले मन्त्रालयले रकम भने दिनुपर्ने तर्क राखेको अर्का एक चिकित्सकले बताए।
‘पूरै सकिँदैन त कसैले पनि भन्नुभएन,’ एक चिकित्सकले भने, ‘अलिकति (रकम) अस्पतालले बेहोर्ने अनि अलिकति मन्त्रालयले दिन्छ भन्नुभएको छ।'
त्यसो त बिरामीले सबै सेवा निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने नै हो। तर, अध्ययन गरी राम्रोसँग योजना बनाएर निःशुल्क गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। हुचुवाको भरमा हैन।
वीरलाई चुनौती, पाँच करोड भार
डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त हुनासाथ केही दिनअघि उनले कार्यकारी परिषद्को बैठक राखेर वीर अस्पतालमा सात सय जनरल बेड निःशुल्क गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसपछि बिहीबारबाट लागु हुनेगरी अन्य ६ अस्पतालमा पनि बेड निःशुल्क गर्न स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका हुन्।
वीर अस्पतालमा आईसीयू भेन्टिलेटरसहित जम्मा नौ सय ६० बेड छन्। जसमध्ये वीर अस्पतालमा भएका सात सय (जनरल) बेड निःशुल्क गरिएको हो।
वीर अस्पतालमा प्रतिबेड दैनिक दुई शय शुल्क तिर्नुपर्थ्यो। सबै बेड प्रयोग हुँदा अस्पतालको दैनिक एक लाख ४० हजार आम्दानी हुन्थ्यो। यसरी हेर्दा अस्पतालको वार्षिक पाँच करोड ११ लाख आम्दानी हुने थियो। यसमा १० प्रतिशत निःशुल्क बेडबापत वार्षिक ५१ लाख १० हजार अस्पतालको आम्दानी कम हुन्छ।
वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलका अनुसार अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क गरिएको थियो। त्यो १० प्रतिशत छुट्याउँदासमेत बेड शुल्कबापत अस्पताललाई करिब चार करोड ५९ लाख ९० हजार आम्दानी हुने थियो। तर, बेड निःशुल्क भएसँगै अस्पतालको त्यो आम्दानी गुम्ने भएको छ। १० प्रतिशत बेड निःशुल्क मात्रै हैन, अस्पतालमा पुगेका अति गरिब, दिन दुःखी, असहाय तथा अपांग बिरामीका लागि अवस्था हेरेर निःशुल्क बेडलगायत सेवा दिनेगरी छुट्टै छाप हानेर निःशुल्क सेवा दिने व्यवस्था मिलाइएको डा. पौडेलले जानकारी दिए।
डा. पौडेलका अनुसार वीर अस्पतालमा २०७७ सालमा नै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्यकारी परिषदले शुल्क पुनरवलोकन गरेको थियो। सो पुनरवलोकनको कार्यान्वयनस्वरूप १० प्रतिशत छुट दिनेलगायत कार्यान्वयन आफूले गरेको उनले जानकारी दिए।
‘त्यो कार्यान्वयन गर्दा १० प्रतिशत बेडलगायत उपचार सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरियो,’उनले भने,‘जसभित्र ल्याब टेष्ट, रेडियोलोजी जाँच र अप्रेशन सेवा पनि निःशुल्क गरिएको हो।’
अस्पतालको गत एक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने वीर अस्पतालमा बिरामीको औषधि उपचार गरेबापत आठ करोड रकमको उपचार सेवा छुट दिएको देखिन्छ। यो रकम त विपन्न नागरिकको सूचीकृत सेवा बाहेकको थप छुट रकम हो। अब सबै बेड निःशुल्क गर्दा अस्पताललाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। यो रकमको स्रोत व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
राज्यले धाने सबैको निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ। नत्र हुनेसँग लिएर नहुनेलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने हो। तर, सरकारी अस्पतालमा पुग्ने सबैलाई छुट गर्दा वीर अस्पताल आर्थिक रूपमा धरासायी त हुँदैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।
ट्रमा सेन्टरको एक करोड नौ लाख आम्दानी घट्ने
त्यसैगरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा जम्म दुई सय बेड छन्। जसमाएक सय ५० भन्दा बढी जनरल बेड भएको निर्देशक डा. बद्री रिजालले जानकारी दिए। ट्रमा सेन्टरमा जनरल बेडबापत बिरामीले दैनिक दुई सय तिर्नुपर्थ्यो।
यसरी हेर्दा ट्रमा सेन्टरले जनरल बेडबापत दैनिक ३० हजार आम्दानी गर्थ्यो। वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने जनरल बेडबापत ट्रमा सेन्टरको आम्दानी एक करोड नौ लाख ५० हजार हुने देखिन्छ। तर, जनरल बेड निःशुल्क गर्दा अस्पतालको यो आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
सबै जनरल बेड निःशुल्क नगरी १० प्रतिशत जनरल बेड निःशुल्क गर्ने नियमलाई कार्यान्वयन गर्दासमेत निःशुल्क बेडबापत अस्पताललाई १० लाख ९५ हजार आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
डा. रिजालले बेड मात्रै निःशुल्क भएको जानकारी दिए। ‘अहिले बेड मात्रै फ्री हो,’उनले भने। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा इमर्जेन्सी बेड यसअघि नै निःशुल्क दिइँदै आएको उनले बताए।
प्रसूति गृहलाई साढे चार करोड भार
परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल (प्रसूति गृह) मा चार सय ५० जनरल बेड निःशुल्क भएको अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।
डा. अधिकारीका अनुसार यसअघि प्रसूति गृहमा तीन सय ५५ बेड निःशुल्क थियो। स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि बिहीबारबाट थप ९५ बेड निःशुल्क भयो।
यसअघि पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्नेबाहेक प्रसूतिलगायत 'आमा सुरक्षा कार्यक्रम'अन्तर्गत जनरल बेड निःशुल्क थियो। तर, थप ९५ बेड पनि निःशुल्क भएसँगै अब पाठेघरको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलाका लागि पनि बेड निःशुल्क भएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी प्रसूति गृहमा १० प्रतिशत निःशुल्क दिनुपर्ने सेवा पूर्ण रूपमा लागु भइरहेको उनले बताए। थप सेवा निःशुल्क गर्नसमेत पहल भइरहेको डा. अधिकारीले बताए।
डा. अधिकारीका अनुसार जनरल बेडबापत प्रसूति गृहमा दैनिक तीन सय रुपैयाँ लिइन्छ। यसरी हेर्दा चार सय ५० जनरल बेड निःशुल्क गर्दा अस्पतालको दैनिक एक लाख ३५ हजार आम्दानी घट्ने देखिन्छ। वार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने अस्पतालको वार्षिक रूपमा जनरल बेडबापत आउने चार करोड ९२ लाख ७५ हजार आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
जसमध्ये १० प्रतिशत जनरल बेड निःशुल्क दिएबापत ४९ लाख २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ आम्दानी घट्छ। त्यसैले चार सय ५० जनरल बेडमध्ये १० प्रतिशत निःशुल्क गर्दा मात्रै पनि अस्पतालको वार्षिक चार करोड ४३ लाख ४७ हजार पाँच सय आम्दानी घट्ने देखिन्छ।
यसअघि बेड निःशुल्क गरेवापत आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालय र अस्पतालले गरिरहेको छ। थप बेड निःशुल्क गरेको पनि केही रकम मन्त्रालय र केही अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए।
तर, प्रसूति गृहमा पनि निःशुल्क बेड छुट्याएबापत रकमको व्यवस्थापन मन्त्रालयले नगरिदिएको अवस्थामा अस्पतालमा नै आर्थिक रूपमा भार पर्ने देखिन्छ। जसले गर्दा बेड निःशुल्क भए पनि अन्य सेवा महँगो हुने जोखिम एकातर्फ छ। अर्कोतर्फ आर्थिक भारका कारण अस्पताल नै त धरासायी हुन सक्ने जोखिमसमेत देखिन्छ। त्यो समस्या आउन नदिन मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
गंगालाललाई ६५ लाख भार
त्यसैगरी शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा भएका ९० वटा जनरल बेड निःशुल्क भएका छन्। केन्द्रका अनुसार जनरल बेडबापत दैनिक दुई सय शुल्क लिँदै आएको थियो। केन्द्रले जनरल बेडबापत दैनिक १८ हजार रकम आम्दानी गर्दै आएको थियो।
९० बेड निःशुल्क भएसँगै अस्पतालको जनरल बेडबापत हुने वार्षिक करिब ६५ लाख ७० हजार आम्दानी घट्ने देखिएको छ। जुन रकमको पुर्ताल गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ। गंगालालमा सबै किसिमका गरी जम्मा दुई सय ७८ बेड रहेका अस्पतालले जनाएको छ।
कान्तिलाई डेढ करोड भार
त्यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा दुई सय ४८ बेड निःशुल्क भएको छ। जसमा दुई सय ३८ जनरल बेड र १० बेड आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयूजस्ता बेड रहेको अस्पतालका निर्देशक डा. युबानिधि बसौलाले जानकारी दिए। यी बेड निःशुल्क गर्दा करिब एक करोड ६१ लाख अस्पतालको आम्दानी घट्ने भएकाले यो रकम बराबरको शोधभर्ना आवश्यक हुने उनले बताए।
जनरल बेडमा बसेबापत अस्पतालले दैनिक प्रतिबेड तीन सय शुल्क लिने गरेको थियो।
तर, कान्ति अस्पतालले यसअघि नै एक सय ७८ बेड निःशुल्क दिइरहेको र मन्त्री बस्नेतको निर्देशनपछि थप ८० बेड पनि निःशुल्क गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। त्यसैगरी अस्पतालले १० प्रतिश बेडमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको डा. बसौलाले जानकारी दिए।
टेकुमा निःशुल्क नै थिए बेड
त्यसैगरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यसअघि नै जनरल बेड निःशुल्क थिए। टेकुमा करिब ६० वटा जनरल बेड छन्। जुन निःशुल्क नै थिए। आकस्मिक कक्षको बेड पनि यसअघि नै स्वाथ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको समयमा निर्णय भएर निःशुल्क रूपमा चल्दै आएको अस्पतालका एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
तर, टेकुमा आईसीयू, भेन्टिलेटर भने लक्षित वर्गबाहेकलाई निःशुल्क नभएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
कोशीमा तीन करोड भार
त्यसैगरी विराटनगरको कोशी अस्पतालमा तीन सय ३० बेड निःशुल्क गरिएको मन्त्री बस्नेतले जनाएका छन्। अस्पतालमा भएका सबै जनरल बेड निःशुल्क भएको निमित्त प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रविनराज सिंहले जानकारी दिए।
आईसीयु र क्याबिनसहित अस्पतालमा तीन सय ५० बेड भएको उनले जानकारी दिए। जसमध्ये तीन सय ३० बेड निःशुल्क भएको हो।
अस्पताल स्रोतका अनुसार जनरल बेडको दैनिक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। यसरी हेर्दा कोशीमा जनरल बेडबापत आम्दानी हुने रकम दैनिक ३३ हजार घटेको देखिन्छ। जनरल बेडबापत आम्दानी हुने वार्षिक एक करोड २० लाख ४५ हजार रकम घट्ने देखिन्छ।
डा. सिंहले कोशी अस्पतालमा १० प्रतिशत मात्रै हैन ४० प्रतिशतसम्म निःशुल्क हुने गरेको उनले बताए।
यस्तो छ आधारभूत स्वास्थ्यको नियम
व्यक्ति आधारभूत स्वास्थ्यबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ। स्वास्थ्यमन्त्री यसतर्फ केन्द्रित हुनैपर्ने देखिन्छ।
जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७७ को परिच्छेद-१ को नियम ‘२’ को (ख) मा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भन्नाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी स्वास्थ्य संस्था सम्झनुपर्ने’ उल्लेख छ।
त्यसैगरी नियमावलीको परिच्छेद-२ को नियम ‘३’ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विषयमा उल्लेख छ। नियम ‘३’ मा भनिएका छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई (जनस्वास्थ्य सेवा) ऐनको दफा-३ को उपदफा (४) बमोजिम शीर्षकअन्तर्गत अनुसूची-१ मा उल्लेख भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिनेछ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा-३ मा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा सुनिश्चिततासम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा-३ को उपदफा (१) मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा-३ को उपदफा (४) मा तोकिएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा-३ को उपदफा (४) मा तोकिए अनुसार नागरिकले नौ वटा शीर्षकअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-३ को उपदफा (४) को (क) मा ‘खोप सेवा’ निःशुल्क पाइने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपदफा (४) को (ख) मा ‘एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थपन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य जस्ता मातृ, नवजात शिशु’ जस्ता आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाइने व्यवस्था छ।
उपदफा (४) को (ग) मा ‘सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा’ निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भने (घ) मा ‘नसर्ने रोग तथा शारीरिक बिकलाङ्गता सम्बन्धी सेवा’ निःशुल्क हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी उपदफा (४) को (ङ) मा ‘मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा’ निःशुल्क हुने व्यवस्था छ भने (च) मा ‘ज्येष्ठ नागरिक सवस्थ्यसम्बन्धी सेवा’ निःशुल्क हुने व्यवस्था छ।
उपदफा (४) को (छ) मा ‘सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा’ र (ज) मा ‘सवस्थ्य प्रवर्द्धन सेवा’ निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छ।
उपदफा (४) को (झ) मा ‘आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा’ र (ञ) मा ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवा’ निःशुल्क प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ।
जनस्वास्थ्य नियमावलीको अनुसूची-१ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत पर्ने सेवाहरूबारे विस्तृतमा उल्लेख गरिएको छ।
ऐन तथा नियममा व्यवस्था भएअनुसार स्वास्थ्य केन्द्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रूपमा पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केहीबाहेक पाएको अवस्था छैन।
असार १५, २०८० शुक्रबार १६:५६:३८ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
