कर्णाली सरकारमाथि प्रतिपक्षको दबाब, प्रदेशका मन्त्रीमाथि एमाले सांसद्को अमर्यादित हर्कत

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बजेटमा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेको भन्दै बुधबार संशोधन नभएसम्म संसद चल्ल नदिने घोषणा गर्दै संसदसमेत अवरुद्ध गर्यो।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरिसक्यो।

तर, बजेटमाथिको मन्त्रालयगत छलफल हुन दिएन। उसको एकसुत्रीय माग हो संशोधन। त्यसो नभए निरन्तर संसद् अवरुद्ध चेतावनी दियो।

एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले सरकारले मनोमानी रूपमा बजेट ल्याएको आरोप लगाए। उनले टुक्रे आयोजनाले प्रदेश समृद्ध नहुने भन्दै यस्ता कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

‘बजेटमा दुई चार लाख रुपैयाँका पनि योजना समेटिएको पाइयो,’ प्रमुख सचेतक पछाइले भने, ‘त्यस्ता टुक्रे योजनाले कस्तो काम हुन्छ। त्यसमा आधाजति रकम त उपभोक्ता समितिले नै खाइदिन्छन् अनि यसरी प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ?’

सचेतक पछाईले व्यक्तिका नाम टिकाएर, जिल्ला केन्द्रीत योजना बाँडेको भन्दै त्यसविरुद्ध एमालेले निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए।

‘फलानो व्यक्ति भनि किटेर बजेट आएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले पत्रकार सम्मेलनमा भनेको कुरा र योजना आयोगले कारबाही गरेको कुराले पनि बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ उनले थपे।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटलाई जिल्ला केन्द्रीत गराएको, मन्त्रालयहरूमा डल्लो बजेट राखेको, नीति तथा कार्यक्रम विपरीत टुक्रे योजना बाँडेको, स्पष्ट हुनेगरी रातो किताब नल्याएको जस्ता आरोप एमालेले लगायो।

यता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीले प्रतिपक्षले कार्यसूचीअनुसार बजेटमाथि छलफल हुन नदिइ संसद् अवरुद्ध गर्नु शोभनीय नभएको बताए।

‘प्रतिपक्षले कार्यसूचीअनुसार बजेटमाथि छलफल हुन नदिनु जायज विषय होइन, आवश्यकताको आधारमा कहीँ चार लाख, कहीँ पाँच लाख रुपैयाँ योजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीमा छ,’ मन्त्री जिसीले भने।
मन्त्री जिसीले एमालेले भनेजस्तो मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफ्नो जिल्लामा बजेट बढी लिएको भन्ने कुरा गलत भएको दावी गरे।

‘उहाँहरूले आरोप लगाएजस्तो बजेटमा छैन। कहिँ अलि बढी होला कहिँ थोरै होला। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले सन्तुलन मिलाउनेमा दुईमत छैन,’ मन्त्री जिसीले थपे, ‘प्रतिपक्षले दिएको रचनात्मक सुझाव र जायज मागलाई ग्रहण गर्न सरकार जहिले पनि तयार छ।’

बैठकमै गएर सांसदले किताब पछारेपछि.. 
बुधबार दिउँसो माओवादी संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला बैठक हलभित्रै छिरेर एमालेकी सांसद् दक्षिणा शाहीले रातो किताब पछारिन्। उनले पछारेको किताब आफ्नो शरीरमा लागेको माओवादीकी सांसद् मिलन खड्का रोकाले बताइन्।

‘दिउँसो साढे दुई बजेतिर हाम्रो संसदीय दलको बैठक बसिरहेको थियो। मुख्यमन्त्रीज्यू, भौतिक मन्त्रीज्यू लगायत पार्टीका सबै माननीय थियौं। दक्षिणा माननीय आएर ढोकाबाट, किताबले हान्नुभयो। मेरो मुखतिर आएपछि हातले छेकेँ,’ सांसद् रोकाले भनिन्, ‘सायद उहाँले भौतिक मन्त्रीलाई फालेको होला। यदि हातले नछेकेको भए चोट लाग्थ्यो।’

सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले एमालेका सांसदको यो कार्य अमर्यादित रहेको बताए।

‘माओवादीको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको थियो। एक्कासी उहाँ आएर रातो किताब पछार्नुभयो। चोटपटक नलागे पनि यो व्यवहार त राम्रो होइन,’ मन्त्री जिसीले भने, ‘अर्को दलको बैठक बसिरहेका बेला त्यहिँ प्रवेश गरेर किताब पछार्नु प्रतिपक्ष दल कतिसम्म अमर्यादित छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँछ।’

मन्त्री जिसीले एमालले संसदीय मर्यादामा रहि आफ्ना बानी सच्याउनुपर्ने सुझाव दिए।

एमालेकी सांसद दक्षिणा शाहीले भने आफूले दिएका योजना भौतिक मन्त्रीले नहालिदिएपछि किताब फिर्ता गरेको बताइन्।

‘मैले कसैलाई किताबले हानेकी होइन, पहिला भौतिक मन्त्रीलाई भेटेर मैले तीनवटा योजना दिएकी थिएँ। उहाँले दुईवटा मात्रै योजना हुन्छ भनेपछि म ढुक्क भएकी थिएँ। पछि पनि उहाँले मलाई एउटा योजना मात्रै भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो,’ सांसद शाहीले भनिन्, ‘रातो किताब हेर्दा त एउटा पनि योजना मेरा छैनन्। अनि मलाई केटाकेटी जस्तो व्यवहार गर्ने भनेर तपाईंको किताब तपाईं नै लैजानुस् भनेर फिर्ता गरेकी मात्रै हुँ। खाली किताब लिएर जनतालाई के दिने?’

आश्वासन मात्रै दिएपछि रिस उठेर किताब फिर्ता गरेको सांसद शाहीले बताइन्। सांसद् शाहीले भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री मंगल शाही नाताले आफ्नो देवर पर्ने भन्दै झुटा आस्वासन दिएपछि किताब लिनुको अर्थ नभएको बताइन्। सांसद शाही कालिकोटबाट एमालेकी समानुपातिक सांसद् हुन्।

कार्यसूची बिथोलयो
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मन्त्रालयगत विनियोजन बजेटमाथिको छलफलका लागि मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख नन्दा गुरुङले कार्यसूची पेश गरिन्।

कार्यसूचीअनुसार असार १३ र १४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि छलफल हुनुपर्थ्यो।

असार १५ र १६ गते आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको, असार १७ र १८ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको छलफल गरिने तय भएको थियो।

त्यस्तै असार १९ र २० गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटबारे छलफल हुने र सम्बन्धित मन्त्रालयको छलफलमा उठेका कुराहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूचीमा समावेश गरिएको थियो।
एमालेको अवरोधपछि कार्यसूचीसमेत बिथोलिएको छ।

असार १३, २०८० बुधबार २१:४०:०७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।