अब विवाह दर्ता गर्न महिला-पुरुषविचै विवाह हुनु नपर्ने : लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय दङ्ग

काठमाडौं : मध्यान्हको चर्को घाममा सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा उभिएर घरि–घरि झ्यालमा हेरिरहेका थिए, निल हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त। उनको हेराइ र हिडाइँमा छुट्टै बेचैनी देखिन्थ्यो।

कारण थियो, तीन हप्ताअघि निल हिरा समाजका अध्यक्ष पिंकी गुरुङ लगायत नौ जनाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमा हुने विवाहलाई कानूनी मान्यता दिनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्दा।

मंगलबार उक्त रिटमाथि सुनुवाइ भए पनि फैसला भने आएको थिएन। फैसला बुधबार विहान ११ बजे आउने भनिएको थियो। सोहीकारण विहानैदेखि सुनिलबाबुसँगै समुदायका अन्य पनि सर्वोच्च पुगे।

करिब तीन बज्न लाग्दासम्म पनि फैसला आएन। फैसला आफ्नो पक्षमा नआउने हो कि भन्ने चिन्ता पन्तलाई नलागेको होइन। ढिला भएकोबारे बुझ्न उनी भित्रै गए।

भित्र गएको केहीबेरमा अनुहारमा अलग्गै मुस्कानसहित कागजात बोकेर बाहिरिए। उनलाई खुशी देखेपछि उकेराले फैसला पनि पक्षमै आयो? भनेर प्रश्न गर्दा मुस्कानलाई हाँसोमा परिणत गर्दै उनले भने, ‘हो। गज्जब नै भयो। सबै जना साथीहरू सँगै राखेर भन्छु है।’

पन्तले शीतल खोज्दै वरपर छरिएका साथीहरूलाई बोलाए। एकैछिनमा एक हुल लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आएर खुशी साटासाट गरे। एक अर्कालाई बधाई दिए।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेसँगै यस समुदायका व्यक्तिहरूबीच विवाह दर्ताको बाटो खुलेको हो। अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूबीचको विवाहलाई अस्थायी अभिलेख रहने गरी व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश दियो।

ऐतिहासिक दिन !
‘यस समुदायको लागि एकदम ठूलो दिन हो आज। यो ऐतिहासिक दिनमा हामीले जुन कानूनको मान्यता मागेका थियौं। त्यहि नै भयो,’ सुनिलबाबले भने, ‘खासमा हाम्रो त कानून नै बनाउनु पर्ने माग हो। तर, कानून नबनुन्जेलसम्मको लागि यो आदेशले पनि ठूलो काम पक्कै गर्छ। अब हाम्रो समुदायको मान्छेहरूको विवाह दर्ता प्रक्रियामा जाने थियो।’

यसअघि नै सर्वोच्चले कानून बनाउन आदेश दिएको भए पनि कानून भने बनिसकेको छैन।

उनले थपे, ‘कानून बनाउनको लागि हाम्रो सांसदहरूले समय लगाएको देखेर अदालतले पनि दिक्क भएर यो आदेश जारी गर्नपर्यो। १५ वर्षपछि फेरि मुद्दा लिएर आउँदा अदालतले अन्तरिम आदेशको फैसला एकदम न्यायपूर्ण र सान्दर्भिक पनि छ।’

अदालत आफैँले पनि न्याय दिन सकिने रहेछ भनेर आजको फैसलाले देखायो भन्दै यो आदेश सांसदहरूमाथि ‘अदालतको ठूलो झापड’ भएको उनको तर्क छ।

आदेशसँगै अब महिला र पुरुषबीच हुने विवाह मात्र नभएर हरेक व्यक्तिले आफूले चाहेको व्यक्तिसँग गरेको विवाह दर्ता हुने बाटो खुलेकोमा उनीहरू खुसी देखिन्थे।

‘पहिला महिला पुरुषले मात्र विवाह गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिइन्थ्यो। अब महिला–महिला, पुरुष–पुरुष, तेस्रो लिंगी, अन्य सबैले जो सँग विवाह गर्न चाह्यो त्यसले कानूनी मान्यता पाउने भयो’, उनले भने।

सर्वोच्चमा तेस्रो लिङ्गी माया गुरुङ र समलिङ्गी सुरेन्द्र पाण्डे पनि फैसला सुन्नको लागि तयार भएर आएका थिए। दुवै जना नवविवाहित जोडी। उनीहरूले विवाह पहिले नै गरिसकेका हुन्।

अब भने कानूनी रूपमा आफ्नो विवाहले मान्यता पाउने भन्दै उनीहरू पनि हर्षित देखिन्थे। आजको दिनलाई विशेष दिवसकै दिनमा मनाउने उनीहरूले बताए।

असार १३, २०८० बुधबार २०:१५:३८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।