यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीलाई विवाह दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुल्यो

सर्वोच्च अदालतले लैंगिक अल्पसंख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उत्प्रेषण जारी गरेको हो। 

पिंकी गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको मुद्दामा अदालतले यस्तो आदेश सुनाएको हो।  

निवेदकतर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू प्रेमचन्द्र राई, अनुराग देवकोटा, रौनिकराज अर्याल र पुकार दाहालले रिटमाथि बहस गरेका थिए। 

आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। 

साथै निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी सो को बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्न पनि भनिएको छ। 

'नेपालको संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहित नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ६९(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८को उपधारा १ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को (२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ।' आदेशमा भनिएको छ। 

गत माघमा समलिंगी विवाहलाई वैधता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो। 

मितिनी नेपाल नाम संस्थाले महिला र पुरुषबीच मात्रै विवाह गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै समान लिंगबीच पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दिएको थियो। 

असार १३, २०८० बुधबार १५:३२:३७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।