'ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई हदम्याद लागू हुँदैन, अनुसन्धान अगाडि बढाइन्छ'

काठमाडौँः नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने बताएको छ। 

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीआईबीले पक्राउ परेकाहरूलाई मुलुकी ऐन २०२० अनुसार सरकारी लिखत कीर्तेमा  मुद्दा चलाउने र यसका लागि हदम्याद लागू नहुने बताएको छ। 

सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले मुलुकी ऐन, २०२० अनुसार सरकारी लिखित कीर्तेमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरिन्।

'मुद्दा नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन। मुद्दा दर्ता हुन्छ। अगाडि बढ्छ। हदम्यादको सन्दर्भमा पनि द्विविधा गर्नुपर्ने प्रश्न छैन,' बज्राचार्यले भनिन्, 'सानोभन्दा सानो मुद्दामा पनि चलखेल गर्ने पक्ष रहन्छ नै। उनीहरूलाई जवाफ दिने हामीसँग यथेष्ट प्रमाणहरू छन्।'

यस प्रकरणमा लामो समय अनुसन्धान गरेर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको एआईजी बज्राचार्यले बताइन्। 

सीआईबीले मंगलबार भानभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधिरकुमार शाहसहित ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। 

विषेश अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला आफूहरुलाई सरकारी कागज कीर्तेमा मुद्दा चलाउन लागेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेको थाहा भएको मितिले २ वर्ष नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भनिएकाले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मुलुकी ऐन २०२० मा सरकारी लिखत कीर्तेमा हद म्यादको व्यवस्था नभएको र त्यसअनुसार नै मुद्दा चलाउन लागिएको भन्दै एआईजी किरण बज्राचार्यले भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न छैन, मुद्दा दर्ता हुन्छ ।’

पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका बयानका आधारमा थप अनुसन्धान गर्ने पनि उनले जानकारी दिइन्।

असार १३, २०८० बुधबार १२:३०:०८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।