ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले जोगाएका ‘कसुरदार’लाई सीआईबीले समात्ला !
काठमाडौँ : प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले मंगलबारबाट एकाएक सरकारी जग्गा भूमाफियासँग मिलेर व्यक्तिको नाममा पास गराएको बहुचर्चित ललित निवास प्रकरणमा संलग्न फरारहरू पक्राउ सुरु गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धान अदालतमा विचाराधीन छ। यता सरकारी दस्तखत छाप किर्तेको अनुसन्धान सकाएर अदालतबाट पक्राउ आदेश लिए पनि सीआईबीले पक्राउको क्रम सुरु गरेको थिएन।
मंगलबार भटाभट पक्राउ सुरु गरेको सीआईबीले भाटभटेनी स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम, हुपेन्द्रमणि केसी र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहलाई पक्राउ गर्यो। पक्राउको क्रम जारी रहेको ब्यूरो स्रोतले बतायो। मंगलबार कमसेकम ९ जना पक्राउको सूचीमा छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दामा धरौटीमा छुटेका आयोगका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातको नाममा समेत पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ।
गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकदारले मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी तथा भूमाफियाको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्नो बनाएको खुलेको थियो। नक्कली मोही खडा गर्दै भूमाफियाहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको जग्गा भटाभट बिक्री गरेका थिए।
उनीहरूबाट जग्गा लिनेमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलदेखि लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म खुलेका थिए।मीनबहादुर गुरुङदेखि गैर आवासीय नेपाली संघले समेत सरकारी जग्गा निजी भन्दै किनेका थिए।
अख्तियारको नजरमा एक सय ७५ कसुरदार
सो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानविन सुरु गर्यो। छानविनमा एक सय ७५ जनालाई कसुरदार बनाएको अख्तियार सरकारी जग्गा किनेका पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलका छोरा र न्यायधीशलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा उन्मुक्ति दिएर विवादमा आयो।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भनेर अख्तियारले प्रतिवादी बनाएन। अन्य प्रतिवादीहरूमा भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री, आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्त र पूर्वसचिवहरू गरेर १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
मुद्दामा १ सय १० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुर लगाइयो भने र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइयो।
भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीपकुमार बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्त,दिनेशहरि अधिकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न रहेको आधारमा प्रतिवादी बने।
मालपोल कार्यालय, भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय र गुठी संस्थानलगायत विभिन्न कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि प्रतिवादी भए।
बिचौलियाका रूपमा देखिएका रामकुमार सुवेदी, जग्गा किन्ने व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाललगायत प्रतिवादी बने। प्रतिवादी बनेकामध्ये केही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। अधिकांश धरौटीमा छुटिसकेका छन्।
प्रहरीले देखेको प्रतिवादी
नक्कली गुठी अनि नक्कली मोही खडा गरेर सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरण सरकारी दस्तखत छाप किर्ते कसुर पनि आकर्षित भयो। यसबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ब्यूरोले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउन निकै समय लाग्यो।
ब्यूरोले बल्ल बल्ल २ सय १० जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पक्राउ आदेश लियो।
पक्राउ पुर्जी जारी भएकामध्ये बिचौलिया रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी पक्राउ परे। बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल ललिता निवास प्रकरणमै पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। यी तीन जनाबाहेक अन्य पक्राउ नै परेनन्। न त सीआईबीको अनुसन्धान नै बढ्यो। हदम्यादलगायत कानुनी प्राविधिक समस्याबीच सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा अनुसन्धानको प्रस्तावित राय र सुझाव पेश गर्यो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले रायलाई अभियोग पत्रको रूपमा अदालतमा नलगी अनुसन्धान पूर्ण नभएको भन्दै पुनः अनुसन्धान गरेर राय ल्याउन फाइल ब्यूरोमा नै फर्कायो।
त्यसपछि ब्यूरो मौन रह्यो। तत्कालीन ब्यूरो प्रमुख धीरजप्रताप सिंह बढुवा हुँदै प्रहरी महानिरीक्षक भएर अवकाश पाए। त्यसबीचमा ब्यूरोमा आएका अन्य प्रमुखहरूले पनि यो फाइल पल्टाउने हिम्मत गरेका थिएनन्। एकाएक मंगलबारबाट एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा आरोपीहरू पक्राउ पर्न थाले।
अख्तियारले जोगाएका कसुरदार
अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई समेत प्रतिवादी बनाए पनि अनुसन्धान राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुन सकेन। प्रमुख आयुक्त प्रेम राई अनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच आत्मीयता लुकेको विषय होइन।
त्यसलाई राईले थप पुष्टि गरिदिए एमाले नेता विष्णु पौडेलले छोराको नाममा पास गरेको ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा प्रतिवादी नबनाएर।
जग्गा किनेको आधारमा भाटभटेनी स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर लगायतकाहरू प्रतिवादी बनाइँदा पौडेललाई कानुनी प्रावधानबाहिर गएर उन्मुक्ति दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरे राईले।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै कानुनमा पनि कसैले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेर जोडेको सम्पत्ति राज्यलाई फिर्ता गरे कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने कानुनी प्रावधान छैन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा किनेर टुक्रा बनाएर बेचेको पुष्टि भएको थियो। उनले कानुनी सहयोग गरेबापत पारिश्रमिकबापत जग्गा लिएको अपत्यारिलो दाबी गरेका थिए।
रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङसँग ११ आना दुई पैसा २ दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि हुँदा गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए। तर रेग्मी तानिएनन्।
पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्य सचिवसम्मलाई के होला ?
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ललित निवासको साढे तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा स्रेस्ता बनाएर गुठीको मोही कायम गरेको थियो।
पछि सो गुठी नै नक्कली भएको पुष्टि भयो। तर न बाबुराम अनुसन्धानको दायरामा आए न तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेल। अनुसन्धानमा असोज १४ गते मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिबाट टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गाको दर्ता कायम गर्न स्वीकृति दिइएको पुष्टि भइसकेको छ।
सामाजिक समितिमा सदस्यसचिव मुख्यमन्त्रीका रूपमा उनै पौडेल थिए। उनले अख्तियारबाट उन्मुक्ति पाए। ब्यूरोले उनीसँग बयान लिएको थियो।
माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ को चैतमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउण्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने। तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए।
ललित निवास प्रकरण
असार १२, २०८० मंगलबार १८:०६:३३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
