एकाएक जाग्यो ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ पर्लान् त बाबुराम र माधव नेपाल ?

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा रोकिएको अनुसन्धान ब्युँतिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सरकारी दस्तखत छाप किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान ब्युँताउँदै आरोपीलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। 

सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा ब्यूरोले मंगलबार पक्राउको क्रम भाटभटेनी स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट शुरु गर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा धरौटीमा रहेका उनी नक्सालमा रहेको आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेका थिए।

मंगलबारै ब्यूरोले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली, धर्मप्रसाद गौतम र हुपेन्द्रमणि केसी र  *पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहलाई समेत पक्राउ गर्यो। 

सरकारी कागज किर्तेका आरोपीहरूमा मालपोत विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन शाखा अधिकृत गेहनाथ भण्डारी, डिल्लीबजार मालपोतका नासु जगत पुडासैनी, प्रमुख मालपोत अधिकृत देउजा, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली, समरजंग कम्पनीका सहलेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँगै रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरे आरोपी हुन्।

पूर्वसचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो, दिनेशहरि अधिकारी, जग्गाका किनबेचका मुख्य आरोपित शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा मुद्दा चलाउने राय दिइसकेको थियो। 

तर सरकारी वकिलको कार्यालयले पुनः अनुसन्धान गर्नु भन्दै ब्यूरोको राय सुझाव फिर्ता गरेको थियो। ब्यूरोले सोही निर्देशनको आधारमा मंगलबारबाट एकाएक पक्राउको क्रम शुरु गरेको हो। 

२०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलेपछि अख्तियार र प्रहरी दुवैले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। 

२०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले जग्गा हिनामिना किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

त्रितालको प्रतिवेदनअनुसार २०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। सोहीअनुसार अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा र सीआइबीले सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो। 

अख्तियारले अनुसन्धान सकाएर २०७६ माघ २२ मा एक सय १० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जना जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अख्तियारले एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ८ आना जग्गा देखिएकोमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता गर्ने भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थिएन।

टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा नामसारी गरी त्यसैमा नक्कली मोही खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत यसमा संलग्न देखिएका थिए। 

उनीहरूमाथि समेत सरकारी किर्तेमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार देखिएको थियो। तर अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो। पक्राउ पर्लान् त बाबुराम र माधव नेपाल ?

*अपडेट गरिएको

ललित निवास प्रकरण

असार १२, २०८० मंगलबार १५:१४:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।