अधिकार माग्न गएका दलित अधिकारकर्मी धरौटी तिरेर फिर्ता

सुर्खेत : असार १ गते दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सभामा धर्नामा बसेका दलित अधिकारकर्मी र प्रहरीबीच झडप हुँदा ३० जना अधिकारकर्मी र आठ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए।

प्रदर्शन तितरबितर पार्न प्रहरीले बल प्रयोग गर्यो र दुवै पक्षबीच झडप भयो। झडपका क्रममा दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारसहित सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। त्यसको भोलिपल्ट दलितअधिकर्मीको अवस्था बुझ्न गएका अन्य तीन जना दलित अभियन्तालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो।

उनीहरू १० जनलाई नै अभद्र व्यवहारको मुद्दा चलाई ११ दिनसम्म हिरासतमा राख्यो। सोमबार उनीहरू १० सबै जनालाई धरौटी लिई तारेखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले रिहा गरेको छ।

आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनार र जिल्ला संयोजक माया बस्याललाई २०-२० हजार रुपैयाँ धरौटी र अन्य आठ जनालाई पाँच-पाँच हजार गरी ८० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा छोडेको छ। उनीहरू १० जनालाई नै साउन ११ गते तारेखका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा हाजिर हुन आदेश गरेको छ।

पटक-पटक दलित समुदायसँग भएका सम्झौता र सहमतिलाई बेवास्ता गर्दा आफ्नो अधिकार माग्न गएका आफूहरूलाई प्रहरीले दमन गरी विभिन्न मुद्दा लगाई धरौटी रकम असुलेको प्रति सिंगो दलित समुदाय अन्यायमा परेको दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले बताए। 

‘हामीसँग सरकारले बारम्बार सहमति गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा यसो किन गरेको भनेर असार १ गते हामी संसद् र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्न गएका हामीहरूलाई राज्यले हस्तक्षेप गरी अभद्र व्यवहारमा मुद्दा लगायो,’संयोजक सुनारले भने, ‘अधिकार माग्न गएका हामीलाई सरकारले जरिवाना तिराएर पठायो। योभन्दा दुखद् कुरा के होला ?’ 

न्यायको लडाइमा समग्र दलित समुदायमाथि प्रहरी प्रशासनले अंगभंग हुनेगरी कुटपिट गरेका भन्दै उनले त्यसविरुद्ध न्यायालय जाने बताए। 

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरीले हामीलाई दमन गर्यो सो क्रममा ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदायका आमाबुवा र भाइबहिनीमाथि निर्घात कुटपिट गरिएको छ,’संयोजक सुनारले भने, ‘हामी घाइते भएकाहरू पनि उपचारका लागि कैयौं दिन छट्पटाउन पर्यो। त्यही कारण पाँच दिनसम्म म भोक हड्तालमा रहें।’

मृत्यु जितेर फर्किएर आएकाले दलितका माग पूरा नभएसम्म दलित आन्दोलन निरन्तर चलिरहने संयोजक सुनारको भनाइ छ। 

यही वैशाख पहिलो हप्ता ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ ले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दलित समुदायका ८४ वटा मागसहित मागपत्र बुझायो। पाँच दिनसम्म लगातार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि पाँच दिनसम्म निरन्तर धर्ना दिए।

वैशाख ५ गते प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा सरकारले ५ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरी दलित समुदायका मागहरू बारे आवश्यक अध्ययन गर्न निर्देशन गर्यो।

विभिन्न चरणमा छलफल गरी दलित समुदायका १२ वटा सवालमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले दलित समुदायसँग सहमति गर्यो।

सचिव सुनारले त्यसबारे प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाएका थिए । सचिव सुनारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दलित समुदायका लागि आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने, सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, रोजगारमूलक आयआर्जनमूलक तथा अनुदानमूलक कार्यक्रममा दलित समुदायलाई अधिकतम रूपमा समावेश गर्नुपर्नेलगायत विषय समेटिएका थिए।

मुख्यमन्त्री शमाले पनि यही वर्षदेखि उक्त सवालहरूमा काम गर्ने प्रतिवद्धतासहित विभिन्न सात वटा विषयगत मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका थिए। तर, नीति था कार्यक्रम प्रस्तुतदेखि बजेट भाषण आउने बेलासम्म उक्त सहमतिमा सरकारले काम नगरेको भन्दै असार १ गते फेरि दलित समुदाय आन्दोलित भए।

सोही आन्दोलनको पक्षमा सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो। दलितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन, विपक्षी दलका नेता र सांसदहरूले समेत दलित समुदायको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारले कर्णालीमा दलितहरू परापूर्व कालदेखि नै उपेक्षामा रहेको बताए।

‘कर्णालीमा दलित समुदाय पुस्तौंदेखि पछि पारिएको छ। देशको अन्य ठाउँको संख्याभन्दा यो प्रदेशमा दलितहरूको बाहुल्यता बढी छ। तर, संघीयताअघि र पछि हामीले न सम्बोधन गर्ने बजेट पायौं न त राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण सहभागिता नै। आवश्यक ऐनहरू निर्माण गर्न समेत सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ।’

२०७८ सालको जनगणना अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको संख्या झन्डै २४ प्रतिशत छ। उक्त जनगणनाअनुसार कर्णालीमा १६ लाख ८८ हजार जनसंख्या छ। त्यसमा दलितको संख्या करिब तीन लाख ९६ हजार छ।

कर्णालीमा दलित समुदायमध्ये सबैभन्दा बढी विश्वकर्मा दुई लाख ७३ हजार र मिजार (सार्की) ४७ हजार छन्।  

कर्णाली सरकारले आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि एक प्रतिशत बजेट पनि दलित समुदायलाई किटान गरेर विनियोजन नभएको दलित अधिकारकर्मी सञ्जुसिंह सुनार बताउँछन्।

‘कर्णालीमा अहिलेसम्म दलित विधेयक अड्किएर बसेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेको छैन,’अधिकारकर्मी सुनारले भने, ‘नीति निर्माण तहमा दलित छैनन्। यो समुदाय आरक्षणमा मात्र सीमित भए। जसका कारण दलित समुदाय बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र सरकारका विभिन्न ऐन कानुनमा अटाउन सकेन।’

कर्णालीको नीति निर्माण तहमा पनि दलित समुदायको प्रतिनिधित्व एकदमै कमजोर छ । ७९ पालिका मध्ये दुई पालिकामा मात्रै कर्णालीमा दलित समुदायको नेतृत्व छ।

४० सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा ४ जना मात्र दलित सांसद छन्। यसअघि कर्णालीमा पाँच जना दलित समुदायबाट सांसद थिए। अहिले आठ सदस्यीय कर्णाली मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री उर्मिला विक एक जना मात्रै छन्।

यति मात्रै होइन, यसअघि नै कर्णालीका बादी समुदायले त्यही मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आन्दोलन गरे। 

उनीहरूले आफूहरूका लागि खेतीयोग्य जग्गा, जीविकोपार्जनका लागि सीपमूलक सहयोग लगायतका माग राख्दै  २०७७ फागुन १० देखि २६ गतेसम्म कर्णाली मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि धर्ना दिएर आन्दोलन गरे।

विभिन्न जिल्लाबाट आएका महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक लगायत झन्डै एक सय बादी अगुवाले १७ दिनसम्म कार्यालयअघि धर्ना दिएपछि कर्णाली सरकारले उनीहरूसँग ५ बुँदे सहमति गर्यो।

फागुन २६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको रोहबरमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्र मिश्रले प्रदेश सरकारका तर्फबाट सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर सहमतिको झन्डै २७ महिना बित्दासमेत उक्त सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले चासो दिएको छैन।

बादी समुदायसँग सरकारले जमिन उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरी आवश्यक समन्वय गर्ने, उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने, युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिनेलगायत सहमति गरेको थियो।

तर, त्यो सहमति कार्यान्वयनमा सरकाले अहिलेसम्म चासो देखाएको छैन।

आर्थिक सर्वेक्षण २०२० अनुसार कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी ५८.७ प्रतिशत हुँदा  त्यसमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत दलित समुदाय बहुआयामिक गरिबीमा रहेको प्रदेश योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गरेको ‘लक्षित तथा सीमान्तकृत समुदाय सर्वेक्षण’ ले देखाएको छ। 

असार ११, २०८० सोमबार २२:०६:२७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।