भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ : भीमदत्त नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सुरेन्द्रबहादुर विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित १३ विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
महाकालीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ठेक्कापट्टामा अनियमितताको आरोपमा उनीहरुविरुद्ध आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो।
उनीहरूमाथि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भीमदत्त नगरपालिका भएर बग्ने महाकाली नदीको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटोलगायत पदार्थ उत्खनन तथा बिक्रीका लागि लगाइएको ठेक्कामा कम कबोल गरी राज्यलाई ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ।
आयोगले नगरप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनासँगै ठेकेदार कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
विशेष अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा हिनामिना भएको राजस्वलाई बिगो कायम गरी दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार तत्कालीन नगर प्रमुख विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुष्करप्रसाद भट्टसहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी, वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, प्रशासकीय अधिकृत हरिहरसिंह धामी, शाखा अधिकृत नरबहादुर शाह, राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य तथा इन्जिनियर हिमालयसिंह ऐर, ठेक्का सम्झौताका बेला साक्षी बस्ने गोविन्दराज उपाध्याय, भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरू केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट खगेश्वरी भट्ट तथा कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
नगरप्रमुख विष्ट र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टविरुद्ध ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोको दोब्बर जरिवाना तथा ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
राजस्वबापत प्राप्त हुने अङ्क घटाएर कबोल स्वीकृत गर्न भवानी कन्स्ट्रक्सन प्रालीले गरेको प्रस्तावबमोजिम राजस्व निर्धारण गरेको कसुरमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले उनी विरुद्ध २ करोड ११ लाख ६५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ बिगो दोब्बर जरिवाना र कैद सजायको माग समेत गरेको छ।
अभियोग पत्रमा राजस्व छुटका लागि गठित कार्यदल संयोजक तथा सदस्यहरू वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष चन्द, प्रशासकीय अधिकृत धामी र शाखा अधिकृत शाह तथा राजस्व छुट कार्यदलका सदस्य इन्जिनियर ऐर र सम्झौतामा साक्षी बस्ने उपाध्यायविरुद्ध छुट्टाछुट्टै सजाय माग दाबी गरिएको छ।
अख्तियारले कार्यदल संयोजक चन्द तथा धामी र शाहविरुद्ध ८५ लाख ५६ हजार ३ सय ९ रुपैयाँ बिगो, दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर रोयल्टी हिनामिना गरेकोमा भवानी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। अख्तियारले केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, आधिकारिक प्रतिनिधि दिवाकर भट्ट, उनीहरूलाई नदीजन्य पदार्थ ठेक्का लगाएर उठाउनुपर्ने रोयल्टी हिनामिनामा कसुरदार देखाएको छ।
असार १०, २०८० आइतबार २३:३५:४१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
