लुम्बिनीका ४ उपमहानगरले ल्याए ५ अर्ब बढीको बजेट, यस्ता छन् प्राथमिकता

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगरपालिकाले ५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन्।

आर्थिक बर्ष ०८०/०८१ का लागि बुटवल, घोराही, तुल्सीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले कुल ५ अर्ब  २४ करोड ९८ लाख ८४ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएका हुन्।

चार उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा सबैभन्दा कम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार पाँच सय ८७ रूपैयाँको बजेट ल्याएको हाे।

यसैगरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ८३ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्दा तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले १ अर्ब ७९ करोडको बजेट ल्यायो।

के छन् बजेटका प्राथमिकता ?
बुटवल उपमहानगर नगर सभाको १३औं अधिवेशनमा आइतबार उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सामाजिक, आर्थिक र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ।

समानता, स्वभिमान र अवसर–बस्नयोग्य बुटवल सहर नारासहित सार्वजनिक बजेटले उद्यमशिलता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पुर्वधार विकासमा जोड दिएको छ। सार्वजनिक बजेटमा रगत र रगतजन्य पद्धार्थ नि:शुल्क गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, बुटवल १३ र १७ मा १५/१५ शय्याका अस्पताल सञ्चालन गर्न २ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा आम्दा अस्पतालमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड विनियोजन गरिएको छ।

बुटवल उपमहानगरले नौ वटा कार्यक्रम नगरप्रमुखको नाम जोडेर ल्याएको छ भने २ कार्यक्रम उपप्रमुखको नाम जोडेर ल्याइएको छ। नगरप्रमुख स्वस्थ शिशु सुत्केरी पोषण कार्यक्रमका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी विद्यार्थीसँग नगरप्रमुख कार्यक्रम पनि अघि ल्याइएको छ। नगरप्रमुख पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको छ।

मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता र मेयर युवा इलम कार्यक्रम ल्याइएको छ। यसैगरी नगरप्रमुख गृहणी महिला रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। उपप्रमुखको नाम जोडेर उपप्रमुख उद्यमशीलता कार्यक्रम र उपप्रमुख दुग्धबर्धक जडिबुटी वितरण कार्यक्रम छ।

यसबाहेक उपमहानगरले आम्दा अस्पतालमा पारामेडिकल शिक्षा सुरू गर्न ३० करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमका लागि ४ करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्य–मुख्य चोकहरूमा हाइमास्ट लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरूमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने भनिएको छ।

पार्किङ व्यवस्थापनका लागि नीजि र सार्वजनिक जग्गा खोजी गर्ने, डाटा बैंक स्थापना गर्ने, लालपुर्जाविहीन घरहरू सूचीकृत गर्नका लागि आवश्यक बजेट उपमहानगरपालिकाले विनियोजन गरेको छ।

वडाको समग्र बजेटका लागि १६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताइन्। रात्रिकालिन बजार सञ्चालन तथा सौन्दर्यीकरण गर्ने, बुटवलमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने विषय पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ।

त्यस्तै छाडा चौपाय व्यवस्थापनका लागि दिर्घकालीन समधान गर्न गाई राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्ने पनि बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएकाे छ।

एक महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्या व्यक्ति रिक्सा र टेम्पोको सवारी धनी भइ स्वय चालक भएकाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न नविकरणमा २५ प्रतिशत र स्वरोजगार महिला सवारी धनी र चालकलाई प्रोत्साहन गर्न नविकरणमा १५ प्रतिशत छुट दिइने उपप्रमुख अर्यालले बताइन्।

साथै उनले सम्पत्तिकर र भूमिकर ०८० कार्तिक मसान्तसम्म बुझाउँदा निर्धारित खुद करमा १० प्रतिशत छुट दिने जानकारी दिइन्।

घोराही उपमहानगरपालिकाले सामाजिक विकास, कृषि र रोजगारलाई प्राथमिक्तामा राखेर आगामी बजेट ल्याएको हो।

उपप्रमुख हुमा कुमारी डिसीले कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १ अर्ब २८ करोड ३ लाख रुपैयाँ अर्थात ५९ दशमलव ४० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८७ करोड ५१ लाख ८३ हजार अर्थात ४० दशमलव ६० प्रतिसत रकम विनियोजन गरिएको बताइन्।

घोराही उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार विकास तर्फ ५२ करोड ४८ लाख, सरसफाई वातावरण र विपद व्यवस्थापन तर्फ ५ करोड १ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। 

त्यस्तै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, पशु र पर्यटनको विकासका लागि सरकारी निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र वित्तीय क्षेत्रको सुधार गर्दै रोजगारी सृजना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै १ अर्व ७९ करोडको बजेट ल्याएको छ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन पहल गर्ने, नेपालगञ्जका चोकहरुमा सौन्दर्यकरण तथा ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्ने, नेपालगञ्जमा ऐतिहासिक पार्क निर्माण, तालतलैयाको संरक्षण गर्ने, एक घर न्यूनतम एक रुखको अवधारणा अनुसार भवन बनाउन अनुमति दिने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथकितामा राख्दै बजेट ल्याएको छ।

एक अर्ब ६७ करोड ५६ लाख एक हजार पाँच सय ८७ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको उपमहानगरपालिकाले गर्भवती सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक तथा आकस्मिक विरामीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने, आगामी पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने, दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना बनाउने बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ।

असार १०, २०८० आइतबार १८:१९:५१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।