‘बालगृहसम्म बालबालिकाको ओसार–पसारमा बिचौलिया हाबी’

काठमाडौं : राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले बालबालिका देखाएर व्यापार गरी आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने बालगृहहरूको नियमन हुने बताएको छ।

शुक्रबार हिमाली नवीन समाज र आधार विकास नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित कर्णाली प्रदेश र हुम्ला जिल्लाका बालबालिकाको पारिवारिक विछोड, विस्थापन र ओसारपसार सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् एक्कलैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने बताए।

त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा राखेको बानियाँको भनाइ छ। उनले अहिले नेपालभर ४१७ वटा बालगृहहरू सञ्चालनमा रहेको र बालगृहको नवीकरणका लागि काम थालेको बताए।

‘नेपालमा ४१७ वटा बालगृहहरू छन्। यिनीहरू नवीकरणको प्रक्रियामा हामी अघि बढिरहेका छौँ। ४१७ मध्ये ३७० जति बाल गृहहरू मात्रै हामीले न्यूनतम मापदण्डअनुसार नविकरण गरेका छौँ। हामीले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार बालगृह सञ्चालन गर्ने हो भने साँच्चिकै बालगृह बालबालिकाहरूले दुःख भोग्नु पर्दैन। नेपाल सरकारको चौथो नम्बरको वैकल्पिक उपाय मात्रै बालगृह हो। हामी सबैभन्दा पहिला पारिवारिक मोडेल, नातामा जानुपर्छ, परिवारमा जानुपर्छ।’

राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् उपाध्यक्ष बानियाँले भने, ‘बालबालिका देखाएर बालगृहहरू बिजनेस गर्ने, व्यापार गर्ने, आफ्नो एउटा बालबालिकाका लागि एक लाखसम्मको बजेट आउँछ उसले राम्रोसँग खान र सुत्न पाउँदैन। उसको राम्रो वातावरण छैन, यस किसिमको बालगृह सञ्चालन गरी आफ्नो कमाइ खाने र व्यापार गर्ने जुन खालको ढंगले बालगृह सञ्चालन भएका छन्, त्यस्ता प्रकृतिका बालगृहलाई यही वर्ष नै नियमन गर्छौं।’

यस्तै, आधार विकास नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक प्रल्हाद ढकालले कर्णालीमा गुणस्तरीय विद्यालय कम हुनु त्यहाँबाट बालबालिका पलायन हुनुको प्रमुख कारण रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न अभाव र आर्थिक प्रलोभनका कारण कर्णालीका बालबालिकाहरूको ओसारपसार भइरहेको बताएका छन्। उनले बालगृहसम्म बालबालिकाको ओसार पसारमा बिचौलिया हाबी भएको पनि दाबी गरेका छन्।

‘हुम्ला र कर्णालीमा विद्यालय कम हुनु, एउटा कारण हो। सबैले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन चाहन्छन्, तर गुणस्तरीय शिक्षा दिने शैक्षिक संस्था नहुँदा बालबालिकाहरू अन्य ठाउँमा बिस्थापित हुँदै आइरहेको पाइएको छ। दोस्रो कारण आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु पनि रहेको छ। खाद्यान्न उत्पादनको कमी हुनु पनि अर्को कारण हो।’

आधार विकास नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक ढकालले भने, ‘शिक्षा स्वास्थ्य र खाद्यान्न कमी हुनुले पनि बालबालिका ओसारपसार भइरहेका छन्। यसमा विचौलियाहरू छन्। धेरैमा घरेलु कामदारहरु बनाएर बच्चा पठाउने काम धेरै भइरहेको पाइएको छ।’

बालबालिका सम्बन्धि राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन २०७९ को तथ्यांक अनुसार ४१७ बालगृहमा १० हजार ९०५ बालबालिका रहेका छन्। जसमध्ये ८० प्रतिशत बालबालिकाको परिवारमा एक वा दुवै अभिभावक जीवित हुँदाहुँदै पनि बालबालिका बालगृह वा अनाथालय जस्ता संस्थागत हेरचाहमा हुर्किरहेको सेभ द चिल्ड्रेनको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये सरकारले उद्धार गरेकामध्ये ६० प्रतिशत जोखिम रहेका बालबालिका कर्णाली प्रदेशका रहेको हिमाली नवीन समाजका कार्यकारी निर्देशन धन बहादुर लामाले बताएका छन्।

परिवारमा हुर्केका बालबालिकाको तुलनामा संस्थागत हेरचाह अनुभव गरेका बालबालिका र युवामा झण्डै चार गुणा बढी मानसिक समस्या हुने सम्भावना रहेको मेन्टल हेल्थ फाउन्डेसन यूकेको अध्ययनले देखाएको छ।

त्यसैले संस्थागत हेरचाह अनुभव भएका प्रत्येक व्यक्तिका लागि आवश्यक नीति–नियमावलीसँगै उचित व्यवस्था गर्न हिमाली नविन समाजका कार्यकारी निर्देशन लामाले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

असार ८, २०८० शुक्रबार १९:४१:४६ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।