नागरिकता ऐनविरुद्धको अल्पकालीन आदेश कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाउन यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

योसँगै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन हुने भएको छ। जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानले वंशजकोआधारमा नागरिकता पाउन बाटो खुलेको छ।

गत वर्ष तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेकी राखेपछि सरकारले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो।

सोह सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

असार ७, २०८० बिहीबार १७:५२:०२ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।