दलितका मुद्दामा सहमति मात्र गर्छ, कार्यान्वयन भने गर्दैन कर्णाली सरकार

सुर्खेत : २०७७ फागुन ९ गते खेतीयोग्य जमिनको माग गर्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि बादी समुदायले आन्दोलन गरे। कर्णालीका विभिन्न जिल्लाबाट आएका उनीहरूले १७ दिनसम्म आफ्नो परिवारसँगै भोकभोकै धर्ना दिएर आन्दोलन गरे। 

सुर्खेत, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट सल्यानबाट पैदल हिँडेरै आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका उनीहरू प्रदेश सरकारले आफूसँग गरेको पाँचबुँदे सहमति गरेपछि घर फर्किए। 

खेती गर्न जमिन र बासको आस गरेर आन्दोलन गरेका उनीहरूको आशा निराशामा परिणत भयो। कारण, साढे दुई वर्षसम्म उनीहरूसँग कर्णाली प्रदेश सरकारले गरेको पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुनु थियो।

१७ दिनपछि फागुन २६ गते राति ९ बजे बादी समुदायका अगुवा र प्रदेश सरकारबीच पाँचबुँदे सहमति भएपछि उनीहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएर घर फर्किएका थिए। उक्त समयमा माओवादीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही थिए। 

प्रदेश सरकार र बादी समुदाय संघर्ष समितिबीच भएको सहमतिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र मिश्र र बादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

भूमिहीन बादी समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराइदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने, प्रदेशमा रहेका बादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्न प्रदेश सरकारले कार्यदल गठन गर्ने र नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत उनीहरूका लागि २०७८-०७९ को आर्थिक वर्षमा आय-आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो।

२ महिनामा गठन गर्ने भनिएको कार्यदल दुई वर्षपछि मात्रै गठन भयो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुको संयोजकत्व पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो। जसको सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, बादी समुदायबाट हिक्मत बादी र सुनिता बादी थिए। यो कार्यदलले प्रतिवेदन मात्रै बुझाएर विश्राम लियो। 

‘हामीले कार्यदल बनेपछि समग्रमा सरकारलाई बादी समुदायको अध्ययन गरेर एउटा प्रतिवेदन बनायौं’,सचिव सारुले भने, ‘त्यो प्रतिवेदन कर्णालीका सबै पालिकामा र प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा पठाएर बादी समुदायका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेका थियौं। जति हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यहीअनुसार काम पुरा गरेका थियौं।’

यस्तै, सोही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय-आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने सरकारसँग सहमति भएको थियो। त्यसका लागि बादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने समेत सरकारसँग सहमति भएको थियो।

२०७७ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा निर्णय गरेको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा बादी समुदायका बालबालिकाका लागि ५० लाख रुपैयाँको छात्राबासको योजनाबाहेक साढे दुई वर्षसम्म न उनीहरूको भूमिका लागि संघ सरकासँग समन्वय गरेको छ।

न त अन्य सहमतिको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छ। 

साढे दुई वर्षसम्म पनि सरकार आफैले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दलित समुदायलाई कर्णाली सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणमा विभेद रहेको बादी संघर्ष समितका संयोजक हिक्मत बादी बताउँछन्। 

‘सरकारले हामीसँग पाँचबुँदे सम्झौता गरेको पनि साढे दुई वर्ष नै भइसक्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बादी बालिकालिकाका लागि भनेर ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। त्योबाहेक भूमि, खाना, नाना र छानाको विषयमा सरकार मौन नै छ’, संयोजक बादी भन्छन्, ‘बादी समुदायको पेसा संकटमा छ। जमिन छैन। बालबालिकाले शिक्षा पाएका छैनन्। उनीहरूलाई एक छाक टार्न समेत मुस्किल परेको छ।’

उनी बादी समुदायसँग सरकारले दिएको परिचय पत्रबाहेक अरू केही नभएको गुनासो गर्छन्। 

२०६४ सालतिर काठमाडौँमा होस् या २०७७ मा कर्णालीमा, यी सबै आन्दोलमा सरकारले बादी समुदायसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नभएको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए किन सहमति गर्छ ? सहमतिअनुसार काम गरिदिए त हामी किन सडकमा आउन पर्यो ?’,संयोजक बादीले थपे, ‘आन्दोलन गर्न त कुनै रहर हुँदैन नि। यहाँ त सहमति भनेर फकाउने प्रचलनले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ 

यस्तै २०८० वैशाख १ गतेदेखि ८ गतेसम्म दलितका लागि दलित आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा दलित समुदायका विभिन्न ८४ वटा मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आन्दोलनको सुरुवात भयो। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आएर दलित समुदायले ८ दिनसम्म आन्दोलन गरेर धर्ना दिए। 

वैशाख ५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय दलित समुदायसँग वार्ता समिति गठन गर्यो। 

उक्त समितिले ८४ वटा बुँदामध्ये १२ वटा बुँदाहरू प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने भन्दै दलित समुदायसँग सहमति गरे। सोहीअनुसार वार्ता समितिका संयोजक तत्कालीन सचिव सुनारले १२ वटा विषयमा प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बुझाएका थिए। शर्माले पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रही स्रोत, साधन र क्षमताको आधारमा चालु आर्थिक वर्षदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। 

प्रतिवेदनमा संविधानप्रदत्त मौलिक हकका रूपमा रहेका स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता विषयमा दलित, अल्पसंख्यक पिछडिएको तथा सीमान्तकृत वर्गलाई प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्णाली प्रदेशको जातिगत जनसंख्याका आधारमा संघीय कानुन र सामाजिक सामञ्जस्यता तथा एकतालाई थप बलियो हुने गरी प्रदेश सरकारबाट सेवा प्रवाह तथा नियुक्ति हुने सेवा समूहमा दलितहरूको आरक्षण प्रतिशतलाई बढाउनुपर्ने, नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक समृद्धिको लागि रोजगारमूलक आय-आर्जनमूलक तथा अनुदानमूलक कार्यक्रमहरू व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता कुराहरू समेटेको थियो।

त्यस्तै सामाजिक हानिकारक अभ्यासहरूका कारणबाट दलित समुदायमाथि हुने विभेद, अवसरबाट वञ्चितीकरण तथा अन्यायमा पारिएका पीडितहरूको न्यायोचित कानुनी उपचार, कानुनी सहायता, आर्थिक अभाव र संरक्षण अभावमा पीडित दलित व्यक्तिलाई निःशुल्क कानुनी सहायता तथा आवश्यक सहयोग गर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरूमा अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न समन्वय, सहकार्य र पत्राचार गर्नुपर्ने, दलित समुदायका महिलाहरूलाई स्तन क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर लगायत गम्भीर रोगको निःशुल्क उपचार गर्न प्रदेश सरकारमातहत स्वास्थ्य संस्थासँग समन्वय गनुपर्ने उल्लेख थियो। 

त्यस्तै दलित समुदायका विपन्न नागरिकका परम्परागत पेसा व्यवसाय सम्बद्ध औजार उपकरण उपलब्ध गराउन वा अनुदान सहुलियत सम्बन्धमा दलितसम्बन्धी ऐन, नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता जस्ता कुराहरू पनि उल्लेख गरेको थियो।

उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकीकरण गर्न नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने,  एकीकृत बस्ती विकासमा दलित समुदायका सीमान्तकृत घरपरिवारलाई प्राथमिकतामा राख्न नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू प्रतिवेदनमा समेटिएका थिए। 

‘त्यतिबेला मेरै संयोजकत्वमा अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बुझाएका थियौं। अहिले म सरुवा भएर काठमाडौँ आइसकेपछि के भएको छ, जानकारी छैन’,तत्कालीन सचिव सन्तबहादुर सुनारले भने, ‘हामीले कर्णालीमा दलितको यथार्थ अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका थियौं। त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीज्यूबाट प्रतिवद्धतासमेत भएको थियो।’ 

सडकदेखि सदनसम्म बहस

असार १ गते दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै आफ्ना मागसहित प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित समुदाय र प्रहरीबीचको झडपको विषय सडदेखि सदनसम्म बहस हुन थालेको छ।

सरकारसँग भएको त्यही सहमतिका आधारमा उनीहरूले आन्दोलन गरेको दलित अधिकारर्मी एवं नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वसन्त विश्वकर्माले बताए। 

‘सरकारसँग भएको सहमति किन कार्यान्वयनमा नभएको भन्दै दलित समुदायले आवाज उठाउन नपाउने ?’,उपाध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘अन्य प्रदेशभन्दा बढी दलित समुदाय भएको यो प्रदेशमा दलितलाई उपेक्षा गर्दा हामीहरू सडकमा आउनुपरेको हो। सरकारले उल्टै प्रहरी, प्रशासन लगाएर दमन गर्ने ?’ 

संसदमा बारम्बार दलित विधेयकको विषयमा आवाज उठाउँदा पनि उपेक्षा गरेका विश्वकर्माको आरोप छ। ‘दलितको संख्या बढी भएको यो प्रदेशमा दलित विधेयक अझै पास हुन सकेको छैन।

हामीले यो विषयमा विगतदेखि नै बारम्बार आवाज उठाइरहेका छौं’,उपाध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले जेठ ७ गते नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका २७ बुँदे मागसमेत सुनुवाइ भएन।’ 

कर्णाली प्रदेशसभामा समेत यो आन्दोलनको चर्चा भएको छ। बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै संसदको प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले दलितका मुद्दामा सरकारले चासो दिन सुझाव दिएका छन्। यस्तै माओवादीका प्रमुख सचेतक एवं कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रणसिंह परियारले पनि दलितका मागप्रति सरकार उदासीन भएको बताएका छन्। 

त्यसैगरी संघीय संसदमा समेत सांसद सीता मिजारले दलित समुदायको समस्या समाधान गरी पक्राउ परेका दलित अभियन्तालाई निसर्त रिहा गर्नुपर्ने बताएकी छन्। त्यसैगरी विभिन्न संघ संस्था र सामाजिक अभियन्ताले समेत दलित समुदायमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

असार १ गते प्रदेश सभा भवन अगाडि दलित समुदाय र प्रहरीबीच भएको झडपमा परी ३० जनाभन्दा बढी दलित समुदाय र एसपीसहित आठ प्रहरी घाइते भएका थिए। दलितका लागि दलित आन्दोलनका अभियन्ता खगेन्द्र सुनारसहित १० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी शान्ति सुरक्षा खलल र अराजकसम्बन्धी सार्वजनिक मुद्दासमेत दर्ता गरेको छ। 

असार ७, २०८० बिहीबार ०९:२६:३० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।