चौथो अंगः लैंगिक विविधता स्वीकारे पनि ‘इस्यु’ उठाउन कन्जुस छन् हाम्रा मिडिया

कैलाश राई

१ वर्ष अघि

चौथो अंगः लैंगिक विविधता स्वीकारे पनि ‘इस्यु’ उठाउन कन्जुस छन् हाम्रा मिडिया

२०६४ पछि नेपाली मिडिया सामग्री र सहभागिताको हिसाबले समावेशी हुँदै गएको देखिन्छ।

तत्कालीन माओवादी महिला लडाकुका कथाले पत्रिकाहरूको पाना भरिन थाले। उनीहरूले बन्दुक बोकेर युद्ध लडेको, गर्भवस्थामा समेत युद्धमा लागेको, जनवादी विवाह गरेको तथा अन्तरजातीय विवाह गरेको कुराले स्थान पाउन थाले।

जब राजनीतिक रूपमा पनि महिलाहरूको अधिकार सुनश्चित भयो तब मात्रै महिलाका सवालमा छलफल हुन थाल्यो।

नागरिकताको सवाल तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको सवाल, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत समुदायबारे खुलेर छलफल हुन थाल्यो।

राजनीतिज्ञले जे-जेमा छलफल गर्थे मिडियामा त्यस्तै स्टोरीहरू आउन थाले। जब राजनीतिमा केही हदसम्म समावेशी हुन थाल्यो मिडिया पनि त्यस्तै हुँदै गइरहेको देखिन्छ। मिडिया आफैंले ‘इस्यु’उठान गरेर समावेशीको हिसाबमा काम गरेको जस्तो भने मलाई अझै लाग्दैन।

मिडियामा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भयो

२०५४ सालमा काठमाडौँ आउनुअघि भोजपुरमा रेडियो सुनेर हुर्केको हौँ हामी। रेडियोमा आउने बाल कार्यक्रममा मुना पत्रिकाको नाम सुनिन्थ्यो। रेडियोमा आउने नाटकले खुबै मन छुन्थ्यो। नछुटाई सुन्थ्यौँ हामी। काठमाडौँ आएपछि भने सुरुवातमा साप्ताहिक पत्रिकाले ध्यान खिचेँ।

साप्ताहिक पत्रिकामा गैरराजनीतिक विषय बढी हुन्थ्यो। साप्ताहिक पढ्नभन्दा पनि हेर्न किनिन्थ्यो। पढ्न बानी लगाउन भने यी साप्ताहिक निकै सहयोगी भए। बिस्तारै आफैंले लेख्न थालियो। मर्टिन चौतारीमा काम गर्न थालेपछि भने मैले धेरै कुरा सिक्न पाएँ।

त्यसपछि राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा लेखिएका समाचारहरू निरन्तर हेरियो। कुनै विषयमा लेख्नु छ भने त्यो विषयमा पढ्नु, त्यस विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भेट्नु र छलफल गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मार्टिन चौतारीमा नै आएपछि थाहा पाएँ। विस्तारै यही बाटोमा लागियो।

२०५८ सालअघि समाचारमा हरेक विषयलाई राजनीतिमा जोडेर हेरिँदैन्थ्यो। दरबार हत्याकाण्डबाट पछि भने प्रायः समाचारमा राजनीति जोडिन थालेको जस्तो लाग्छ।

म्यागेजिनहरू धेरै थिए। प्रत्येक म्यागेजिनका फर्म्याट फरक थियो, अर्थ-राजनीति देखि मनोरञ्जनसम्मका। अहिले यस्ता म्यागेजिनको अभाव देखिन्छ। अनलाइन पोर्टलहरू धेरै नै छन् तर ती पनि अपडेटकै पछि कुदेका देखिन्छन्। केही मिडियाले धेरै राम्रो इस्यु भने उठान गरिरहेका छन्।

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि राजनीतिक व्यवस्था फेरियो। व्यवस्था फेरिएसँगै राजनीतिमा समावेशीताको हलचल आयो। स्वाभाविक रूपमा मिडियालाई पनि यसले प्रभाव पार्ने नै भयो। यसअघि जस्तो पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, वैवाहिक बलात्कारजस्ता विषयमा अदालतमा रिट हाल्दा ‘खिस्याउने’ समूहलाई पश्रय दिन कम गर्यो।

यद्यपि आमाको नाममा नागरिकता दिन हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भमा परम्परागत मान्यता बोक्ने पित्तृसत्तात्मक सोच भएकालाई स्थान दिन पनि छाड्दैन।

नागरिकताको सवाल,सम्पत्तिमा समान हक, आरक्षण प्रणालीजस्ता कुराहरूको व्यापक छलफल भए मिडियामा। धेरैजसो मूलधारका मिडियाहरूले लैंगिक समानता हुनुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन थालेका छन्। राजनीतिज्ञ र आन्दोलनकर्मीहरूले उठाएपछि त्यसलाई मिडियाले स्थान दिँदै आएका छन्।

मिडियाले इस्युलाई 'पुट' त गर्यो तर महिलाका इस्युलाई अतिरञ्जित गर्ने गरी। उदाहरणका लागि, महिला हिंसा, बलात्कार जस्ता विषयलाई मिडियाले असंवेदनशील र अतिरञ्जित तरिकाले प्रस्तुत गर्ने गर्छ। मिडियाले जघन्य अपराधका समाचारलाई पनि प्रायः बिकाउ विषय बनाउन खोज्छ। त्यस्ता संवेदनशील कुरालाई बिकाउ शैलीमा प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन।

२०६३ सालपछि माओवादी लडाकुहरू शिविरमा बसे। महिला लडाकुहरूले बन्दुक बोकेर गरेको युद्धलाई के-के न भए जसरी प्रस्तुत गरे। महिलाले नयाँ काम गरे भने बडो अनौठो प्राणीबारे जसरी लेखे। यस्तो हुनुमा विशेष त मिडियामा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएको देखिन्छ।

महिलाका समाचार छन् भने एकदमै सस्ता हेडलाइनहरू राखेर समाचार बनाइन्छन्। महिलाले आफूलाई व्यक्त गर्न चाहे अनुसार होइन कि मिडियाले उठाउन चाहेअनुसार कन्टेन्ट प्रकाशित भएको देखिन्छ।

यस्तो प्रवृत्ति महिलाको सवालमा मात्रै होइन यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सवालमा पनि उस्तै हो। पितृसत्ताले चाहेबमोजिम उनीहरूको मुद्दा उठाउने होइन नि। जसले जसको कुरा जसरी उठाउन चाहन्छ त्यसरी नै उठाउने हो न कि आफ्नो धारणाअुनसार।

सहभागिता बढ्यो,इस्यु उठान भएन

केही समय पहिल्यै हामीले एउटा छलफल कार्यक्रम राखेका थियौँ, मार्टिन चौतारीमा। महिला आयोगको सदस्य वक्ताको रूपमा निम्त्याइएको थियो। कार्यक्रमपछि उहाँसँग एक जना पत्रकारले कुरा गरे, मेरैसामु। उहाँले आफ्नो पारिवारिक सरसहयोगको सन्दर्भमा सोधिएका प्रश्नमा मेरो श्रीमानले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ तर कपडा सुकाउन र उठाउन छतमा गएको देखेपछि छिमेकीले जोइटिग्रें भन्छन्, हाम्रो समाज नै परिवर्तनको बाधक हो भनेर बोल्नुभएको थियो।

‘जोइटिग्रेंफोबिया’ भन्ने शीर्षकमा उहाँको कुरा छापियो। त्यसबाहेक अरू महत्वपूर्ण कुराहरूले ठाउँ पाएन। हिजो आज मिडियाले यस्ता सस्ता शीर्षक राख्न अलिक हच्किन्छन्। अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नुहुन्छ 'मिडियाकर्मीहरू, शीर्षक त खास अर्कै राख्नुपर्ने हो, फेरि महिलावादीले मार्छन्।’

आलोचनाको डरले सन्तुलित हेडलाइन राखेको देखिन्छ। प्रायः हेडलाइनमा केही ख्याल गर्न थालेका मिडियाले इस्यु उठानमा भने कन्जुस्याईं गर्छन् अझै पनि।

नारी दिवसमा पहिले एक दिन महिलामैत्री बनाइन्थ्यो, अहिले कम्तीमा एक महिनादेखि इस्यु उठान गरे पनि त्यो एक महिना मात्रै सीमित हुने देखियो। घटनामा केन्द्रित भएका मिडिया लैंगिकताको सवालमा कस्ता कस्ता कन्टेन्ट उठाउने भन्ने सन्दर्भमा बेखबर भएजस्तो गर्छन्।

लैंगिकतासम्बन्धी समाचार आए पनि आफूअनुकुल भाष्य सिर्जना गर्छन् मिडियाले। पित्तृसत्तात्मक चिन्तन हाबी भएका महिला पत्रकार टिक्ने र जो महिलावादी छ उसले भनेको कुरा लागू नगरेको पनि मैले सुनेको छु।

समग्रमा बुझ्दा अधिकांश मिडियामा महिला सहभागिता त बढ्यो तर महिलामैत्री कार्यशैली, र लैंगिक समान भाष्य निर्माणको निमित्त आवश्यक वातावरण र संरचनाको विकास भइसकेको छैन।

लैंगिकतालाई इभेन्ट बेस समाचारकै विषयमा बढी खुम्च्याइएको छ। त्यसबारे बृहत् बहस र संवाद गर्ने गराउनेतर्फ धेरै चासो राखेको देखिँदैन।

उदाहरणका लागि २०६४ सालमा सुनिलबाबु पन्त संविधान सभा सदस्य भएपछि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको कुरा उठ्यो। यसअघि यो समुदाय नभएको होइन तर मिडियाले उठाएको थिएन। २०-२२ वर्ष भइसक्यो यो समुदाय आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेको। अझै पनि यो समुदायको विषय उठान गरेर मिडियाले राम्रोसँग रिपोर्टिङ गर्न सकेको छैन।

केही केही मुद्दामा मिडियाले पनि जोखिम उठाउन सक्नुपर्छ। सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा मिडियाले जोखिम उठाएरै इस्यु उठान गरे हुने भन्ने मलाई लाग्छ। विचार जुनसुकै समुदायकाले लेखे पनि आउने, तर निरन्तर त्यही विषयले स्थान पाउँदैन। दलित महिलाको इस्यु एक जना दलित महिलाले लेख्यो भने कम्तीमा एक महिनासम्म त्यो इस्यु सो मिडियामा आउँदैन।

सीमान्तकृतहरूको सवाललाई ‘ओकेजनल कन्टेन्ट’को रूपमा हेर्ने गरिएकाले एउटै खालको विचार किन दिने भन्ने गरेको सुनिन्छ। तर एउटै विषयमा कुनै राजनीतिक टीकाटिप्पणी छ भने त्यसले भने स्पेश दिएको देखिन्छ मिडियाले।

त्यसो त लैंगिकताको विषयमा बहस उठान गर्न र गराउन स्थान उपलब्ध हुन सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण प्रकाश सपुतको गीतकेन्द्रित बहस हो। तर त्यसका लागि मिडियाका हर्ताकर्ताले त्यो विषय र त्यस विषयलाई उठान गर्नेहरूलाई पत्याउनुपर्यो। लैंगिकताको विषयमा बहस गर्न सक्षम जमात त हामीकहाँ तयारै छन्।

लैंगिकतालाई विस्तारै स्विकार्दै गए पनि पुरानै ढर्रा

जब हामी संघीयतामा गयौँ, मिडिया पनि संघियतामा जानुपर्ने हो। तर मिडियामा संघीयता आएको छैन किजस्तो देखिन्छ। सिंहदरबार गाउँगाउँ पुग्यो भनिन्छ। राज्यसंरचना विकेन्द्रित हुँदा त्यहाँभित्र लैंगिक सहभागिता बढ्यो। विविध खालका आवाजहरू उठ्दै जाने क्रम सकारात्मक छ। तर मिडिया भनेकै काठमाडौँबाट सञ्चालित ‘ठूला’ र ‘राष्ट्रिय’ भनिएकै हो भन्ने मानसिकता बलियो छ।

त्यस्ता मिडियाहरूले स्थानीय विषयवस्तुलाई पर्याप्त स्थान दिन सकेको छैन। नेतालाई गाउँ गएनन्, बजेट सहरकेन्द्रित गराए भनेर आलोचना गर्छौँ। मिडिया आफैंले आफूतिर फर्केर हेरेको देखिएन।

कुनै गाउँमा कुनै पालिकाले राम्रो काम पनि गरेको हुन सक्छ, कुनै पालिकाले बदमासी पनि गरेको हुन सक्छ यसबारे मिडियाले आफूलाई खुम्चायो, फैलाउन सकेन।

संघीयतापछि धेरै महिला राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका छन् तर समाचारहरूमा महिलाभन्दा पुरुषकै भनाइहरू आएको देखिन्छ। महिला सहभागितालाई स्वीकारे पनि महिलाहरूमा भएको विज्ञतालाई अझै पनि स्वीकारेको देखिँदैन। महिला भएपछि महिलाकै विषयमा बोल्न र लेख्न मात्रै स्थान दिने गरिन्छ।

त्यसमाथि पनि अझ पित्तृसत्तात्मक संरचना, अभ्यासभित्रै अटाउने खालका महिलाकेन्द्री खुराकलाई बढी रुचाइन्छ। त्यसबाहेक भिन्न, परिवर्तनकामी, शक्ति संरचनालाई धक्का पुग्ने खालका विचार र त्यस्ता विचार राख्नेहरूलाई सकभर स्थान दिन खोजिन्न।

तसर्थ नेपाली मिडियाले लैंगिकताको हिसाबले सहभागितालाई समावेशी बनाउँदै लगेजस्तै उनीहरूले दिने सामग्रीमा पनि समावेशी न्यायोचित रूपमा देखिनु जरुरी छ।

बजारकेन्द्रित मात्रै हैन, सवाल र समुदायकेन्द्रित भएर कन्टेन्ट जेनेरेट गर्नुपर्यो। यसमा मिडिया लगानीकर्ता र मिडियाकर्मी सबैले जोखिम उठाउन तयार हुनैपर्ने अवस्था देखिन्छ।

(सामाजिक अध्येता राई मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध छिन्। उनैसँग उकेराको चौथो अंग कोलमका लागि ‘लैंगिकताको सवालमा नेपाली मिडियाले उठाउनु सुधार्नुपर्ने सवालहरू’ शीर्षकमा केन्द्रित भएर प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

कमजोर सम्पादक, ठेस लाग्ने पत्रकारिता

सेनापति त सम्पादक हो, रिपोर्टरलाई किन दोष ?

धन्न ! प्रकाशकका सन्तानले पत्रकारितामा रुचि देखाएनन्, नत्र सम्पादक पनि उनीहरू नै हुन्थे

प्रुफ रिडरसँग बहस गर्न सक्ने सम्पादक छैनन्, अनि कसरी सुध्रन्छ भाषा ?

समुदायको हुनुपर्ने रेडियो दलको मुठ्ठीमा पुगे

प्रकाशकलाई फोटो पत्रकारले बिगारे

पलायन भएनन् भने १० वर्षमा महिला पत्रकारले ठूलै मिडिया लिड गर्छन्

नेपाली मिडियामा डिजाइन बुझ्ने सम्पादक नै छैनन्

बिहान पत्रिका हेरेपछि लाग्छ, बित्थामा समय खेर गयो

'पत्रकार, सम्पादक र साहु नै दलमा आश्रित भए'

...बरु भेडा चराउन सजिलो