न्याम्सको उपकुलपतिका लागि ११ चिकित्सकको आवेदन, बुलंद र विवादित भूपेन्द्र बलिया उम्मेदवार
काठमाडौंः चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को उपकुलपति नियुक्ति लागि ११ जना चिकित्सकहरू प्रतिस्पर्धामा छन्।
मन्त्रालयका उच्च तहका एक कर्मचारीका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिका लागि ११ जनाको आवदेन परेको छ।
स्रोतका अनुसार वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. बुलंद थापा, प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत, प्रतिष्ठानमा पूर्वडिन डा. पीयूष दाहाल, वीर अस्पतालका रेडियोलोजी विभागका प्रमुख डा. सरोज शर्मा, डा. अनिल मिश्र, डा. दीपक थापा, डा. रेवती रमण मल्ल, डा. प्रवीण श्रेष्ठ, प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक डा. अमिरबाबु श्रेष्ठ, कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझी र डा. दीर्घराज जोशीले उपकुलपतिका लागि आवेदन दिएका हुन्।
मंगलबारसम्म नै उपकुलपति नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्त गर्नेछन्। सामान्यतया कुलपतिसमक्ष तीन जना प्रतिस्पर्धीको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।
जुनियर दशौं तहका डा. बस्नेत र डा. बुलंद थापामध्ये एक जना उपकुलपति सिफारिसका लागि बलिया उम्मेदवार देखिएका छन्। डा. बस्नेत रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुने प्रयासको असफलतादेखि ३९ करोडको टोमोथेरापी मेसिन किनेर अलपत्र बनाउनेसम्म विवादमा मुछिएका चिकित्सक हुन्।
यो मेसिन खरिद गरेर ल्याए पनि चलाउँदै नचलाई कामै नलाग्नेगरी बिग्रिएकाले हालसम्म बिरामीले सेवा पाउन सकेका छैनन्। यद्यपि अर्को टोमोथेरापी केही समयमा आउने भनिएको छ।
त्यसैगरी ९ करोड अनियमितता गर्दै २०७४ मा ४० करोड ९८ लाखमा इन्ट्रअपरेटिभ सिटी स्क्यान मेसिन खरिद गर्दा डा. बस्नेत आफैंले वीर अस्पतालको निर्देशकको हैसियतमा कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको विषय समेत उकेराले समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले २० करोड ४९ लाखका दरले करिब ४० करोड ९८ लाखमा दुई वटा ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’ खरिद गरेको थियो। यी मेसिन खरिद हुँदा डा. बस्नेत वीर अस्पतालको निर्देशक थिए भने डा. गणेश गुरुङ प्रतिष्ठानको उपकुलपति थिए।
स्रोतका अनुसार बस्नेतलाई प्रतिष्ठानको उपकुलति बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री लागिपरेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री दाहाल प्रतिष्ठानको कुलपति भएकाले दाहालले चाहेको खण्डमा डा. बस्नेतलाई उपकुलपति नबनाएर डा. बुलंद थापालाई उपकुलपति बनाउने सम्भावना समेत रहेको छ। डा. थापा यसअघि दुई पटक वीर अस्पतालको निर्देशक र ट्रमा सेन्टरको समेत निर्देशक भइसकेका चिकित्सक हुन्।
कांग्रेसकै स्वास्थ्य मन्त्री र कांग्रेसकै भागमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति परेकाले कांग्रेसकै कोटाबाट उपकुलपति र रेक्टर बन्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
यस्तो अवस्थामा डा. बस्नेत उपकुलपति बन्न सक्छन् भने डा. लोचन कार्की रेक्टर बन्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। डा. बस्नेत माहिर राजनीतिक खेलाडी हुन्।
तर, माओवादीको भागमा उपकुलपति परे माओवादीको कोटाबाट डा. बुलंद थापा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेर कांग्रेसको कोटाबाट डा. शैल रुपाखेती रजिष्ट्रार बन्न सक्ने समेत देखिएको छ।
डा. बस्नेत उपकुलपति बनेको अवस्थामा समेत डा. रुपाखेतीमा रजिष्ट्रार बन्ने आकंक्षा देखिएको छ। रजिष्ट्रार प्रशासनिक पद हो। रजिष्ट्रारको आर्थिक तथा प्रशासनिक भूमिका हुन्छ। त्यसैले डा. बस्नेत समूह जसरी पनि डा. रुपाखेतीलाई रजिष्ट्रार हुनबाट रोक्ने प्रयासमा सक्रिय रहेका स्रोत बताउँछ।
डा. बस्नेत आफू उपकुलपति बनेर आफूले भनेको मान्ने 'एस म्यान'लाई रजिष्ट्रार बनाउने चाहनामा छन्। तर, कांग्रेसको कोटाबाट उपकुलपति नियुक्त भएको खण्डमा भने माओवादीको कोटाका केही नाम आए पनि को रजिष्ट्रार बन्छ भन्ने प्रस्ट खुलिसकेको छैन।
यद्यपि माओवादीको कोटामा नै उपकुलपति परेको खण्डमा समेत डा. कार्की भने रेक्टर बन्न सक्छन्। तर, डीन भने को हुन्छ भन्ने विषय यकिन हुन सकेको छैन।
२६ गते शुक्रबार प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिका लागि कुलपति (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) स्तरीय निर्णयले सहकुलपति (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत) को अध्यक्षतामा उपकुलपति सिफारिसका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. आरपी बिच्छा र स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल छन्। उपकुलपतिको सिफारिसका लागि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सचिव र योजना आयोगका सदस्य गरी तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो।
सो समितिले तीन जना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेपछि कुलपतिले तीमध्येबाट प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्नेछन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन भएको विषयमा सूचना जारी गर्दै भनेको थियो,‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा १८ को उपदफा (२) बमोजिम उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सहकुलपतिको अध्यक्षतामा दुई सदस्य रहेको सर्च समिति २०८० जेठ २६ गतेको निर्णयअनुसार (सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति स्तर) गठन भएको छ।’
सो पदका लागि प्रतिष्ठान ऐन तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्त र मनोनयन सम्बन्धीमापदण्ड २०७३ अनुसार योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले सात दिनभित्र मन्त्रालयमा वा इमेल ठेगानामा आवेदन दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख थियो।
फागुनमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको हो। जेठ ३ गते खरिद अनियमिततामा मुछिएका विवादित जुनियर दशौं तहका डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतलाई स्वास्थ्य मन्त्रीले प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका छन्।
चार वर्षका लागि पदाधिकारी
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को परिच्छेद–८ मा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी , शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-१६ को उपदफा ‘१’ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने व्यवस्था छ भने उपदफा ‘२’ मा कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।
ऐनको दफा-१७ को उपदफा ‘१’ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ। त्यसैले मन्त्री बस्नेत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका सहकुलपति हुन्।
दफा-१७ को उपदफा ‘२’ मा भनिएको छ,‘सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्नेछ।’
त्यसैगरी ऐनको दफा-१८ मा उपकुलपति नियुक्तिलगायत व्यवस्था छ। दफा-१८ को उपदफा ‘१’ मा उपकुलपति प्रतिष्ठानको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुने व्यवस्था छ।
दफा-१८ को उपदफा ‘२’ मा भनिएको छ,‘उपकुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिबाट सहकुलपतिको अध्यक्षतामा अन्य दुई जना सदस्य रहेको एक समिति गठन हुनेछ र सो समितिको सिफारिसमा कुलपतिले उपकुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ।’
त्यसैले मन्त्री बस्नेतको अध्यक्षतामा बनेको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिको नियुक्त गर्नेछन्।
ऐनमा उपकुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी ऐनको दफा-१९ मा शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार तथा डिन रहने व्यस्था छ। उपदफा ‘१’ मा उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिले शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार तथा डिनको नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यी पदाधिकारीको कार्यकाल पनि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यसैले उपकुलपति नियुक्ति भएपछि मात्रै अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा हुन्छ।
असार ५, २०८० मंगलबार १२:००:२३ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
