दलित आन्दोलनको विषय सदनमा प्रवेश, सरकार मुकदर्शक बनेको विपक्षी दलको आरोप

सुर्खेत : दलितमैत्री बजेट नआएकाे भन्दै प्रदेशसभा अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएका दलित समुदायका प्रदशर्नकारी र प्रहरीबीचको झडपको विषयले सदनमा प्रवेश पाएको छ।

सोमबार कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्ष दल एमालेले दलित आन्दोलनको विषयमा सरकारले ध्यानाकर्षण गरायो।

प्रतिपक्ष दलका नेता यामलाल कँडेलले बजेटको विषयमा छलफल गर्दा त्यति रुचिपुर्ण अवस्था नदेखिएको भन्दै दलित समुदायले गरेका मागहरूप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाए।

‘बजेट प्रस्तुत हुने दिन संसदबाहिर देखिएको घटना एकदमै मार्मिक छ। यसमा सरकार किन मुकदर्शक भएर बसिरहेको छ, मलाई ताजुब लागेको छ’, उनले भने।

नेता कँडेलले जनयुद्धको कुरा स्मरण गराउँदै यो आन्दोलनलाई आफूले त्यस्तो जटिल नदेखेकाले सरकारकाले यसमा संवेदनशीलता अपनाउन जरुरी रहेको औँल्याए।

त्यस्तै, कर्णालीस्थित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले समेत दलित समुदायले आफ्ना मागहरू राख्दै गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरी प्रशासनको हस्तक्षेप भएको भन्दै पाँच वटा जनवर्गीय संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

संविधानको धारा २४ र ४० मा उल्लेखित दलितको हकअधिकार कार्यान्ववनको लागि दलितमैत्री नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनका लागि संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति, कर्णाली प्रदेशको तर्फबाट जेठ ७ गते प्रदेश सरकार र संसदीय दलका नेताहरूलाई २७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको स्मरण गराउँदै शीर्षक र रकम तोकी बजेट विनियोजन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा असार १ गते दलित अभियन्ता र प्रहरीबीच भएको झडपपछि प्रहरी हिरासतमा रहेका १० अभियन्ताको निशर्त रिहाइको मागसमेत गरेकाे छ।

घटनाप्रति दलित पत्रकारहरूको साझा संस्था राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ नेपालले पनि विज्ञप्ति निकालेर अधिकार माग्न जाँदा पक्राउ गरि थुनामा राखेको घटनाले शान्तिपूर्ण रूपले सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै उनीहरूलाई निसर्त रिहाई गर्न माग गरेको छ।

असार ४, २०८० सोमबार २२:४९:२५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।