कर्णालीमा दलितमैत्री बजेट नआएसम्म हिरासतमै आमरण अनसन बस्छु : खगेन्द्र सुनार

सुर्खेत : ‘दलितका लागि दलित आन्दोलन नेपालका’ संयोजक एवं अभियन्ता खगेन्द्र सुनार हिरासतमै आमरण अनसनमा बसेपछि उनको स्वास्थ्य स्थिति झनै जटिल बनेको छ।

शुक्रबार साँझदेखि नै आमरण अनसनमा बसेका उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा भर्ना गरेको छ।

कर्णालीमा दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै सुनारकै नेतृत्वमा असार १ गते कर्णाली प्रदेश सभा अगाडि प्रदर्शन समेत गरिएको थियो। सोही क्रममा प्रहरी र दलित समुदायबीच झडप भएपछि ३० जना बढी दलित समुदाय र एसपीसहित आठ जना प्रहरी घाइते भएका थिए।

आन्दोलनकै क्रममा घाइते भएका सुनारसहित आन्दोलनका सात जनालाई प्रहरीले शुक्रबार नै पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै शनिबार सुनारसहित पक्राउ परेकाहरुको अवस्था बुझ्न गएका थप चार जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

हाल प्रहरी हिरासतमा ११ जना रहेको दलितका लागि दलित आन्दोलनकी सदस्य दिलमाया सुनारले जानकारी दिइन्।
शुक्रबार पक्राउ परेका सातै जना घाइते छन्। प्रहरीले उनीहरुलाई प्रदेश अस्पतालमा उपचार गरेर पुनः हिरासतमा लिएको छ।

‘शुक्रबार पक्राउ परेसँगै हिरासतभित्रै पानी समेत नपिएर आमरण अनसनमा बस्दा उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो,’जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एक प्रहरी अधिकारीले भने।

विगत तीन दिनदेखि पानी समेत नपिएको हुँदा उनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले आवश्यक उपचारमा अस्पताल लागि परेको उपचारमा संलग्न एक डाक्टरले उकेरालाई जानकारी दिए।

त्यस्तै प्रहरीले अभियन्ता सुनारसहित पक्राउ परेपछि हुन सक्ने सम्भावित घटना रोक्न वीरेन्द्रनगरका सार्वजनिक स्थानहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले हामीलाई सधैं उपेक्षा गर्यो 

उता दलित समुदायले कर्णाली प्रदेश सरकारले हरेका वर्ष ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेको भन्दै दलितमैत्री बजेट ल्याउन र पक्राउ परेकाहरुलाई बिना सर्त रिहा नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

‘संविधानमा राज्यले जनसंख्याका आधारमा, सीमान्तकृत दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, संविधानको त्यो व्यवस्थालाई कर्णाली सरकारले बेवास्ता गर्यो। सधैं आउने बजेटमा हामीलाई उपेक्षा गर्यो,’ उनले भने।

‘नेपालमा दलित समुदायमाथिको दमन र उत्पीडनका अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका दस वर्षे सशस्त्र युद्धमा भयो। जसको उद्गम थलो नै कर्णाली हो। तर, कर्णालीमै दलितमाथिको विभेद अझै हटेको छैन। यदि हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभए फेरि भोलिका दिनबाट सडकदेखि सदनसम्म चरणबद्ध आन्दोलन हुनेछन्,’ उनले थपे।

कर्णालीमा राजनीतिक दलले दलित समुदायलाई अझै पनि रैतीका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेको आरोप विश्वकर्माले लगाए।
कर्णालीको कुल जनसंख्या मध्ये दलितको जनसंख्या २९ प्रतिशत भएकोले दलित समुदायको ठूलो बसोबास भएको प्रदेशका रुपमा कर्णालीलाई लिइए पनि बजेटमा सधैं उपेक्षा गर्दा आन्दोलन गर्नुपरेको सुनारले बताए।

‘शुक्रबारदेखि हिरासत भित्रैबाट म आमरण अनसनमा छु। जबसम्म दलितमैत्री बजेट आउँदैन तबसम्म म यतिकै बस्नेछु,’ सुनारले भने, ‘हामीलाई फकाउने र फसाउने काम नहोस्। राजनीतिक ढंगबाटै सरकारले यो समस्याको समाधान गरोस्।’

शुक्रबार मात्रै कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ। जसमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु नहुँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको दलित अधिकारकर्मी सञ्जुसिंह विश्वकर्माले बताए। 

संविधान अनुरूप आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्दा राज्यले प्रहरी र प्रशासन लगाएर आन्दोलन तुहाउन खाेजे त्यसको जिम्मेवारी स्वयं राज्यले लिनुपर्ने उनको भनाई छ।

‘कुनै पनि समुदायले आफ्ना मागहरु राज्यसँग माग्ने हो। यसो गर्दा दमन सिर्जना गरेर आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजे देशमा ठूलो युद्ध हुनेछ,’अधिकारकर्मी विश्वकर्माले भने।

असार ३, २०८० आइतबार १२:४९:४७ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।