बालेन शाहलाई उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत छैन : अधिवक्ता सरोज अधिकारी

१ वर्ष अघि

बालेन शाहलाई उड्डयन प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत छैन : अधिवक्ता सरोज अधिकारी

काठमाडौं : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई सोधेको स्पष्टीकरण कानुन सम्मत नभएको देखिएको छ।

अधिवक्ता सरोज अधिकारीले प्राधिकरणले जुन ऐन टेकेर स्पष्टीकरण सोधेको छ त्यो कानुन सम्मत नभएको र बालेन स्पष्टीकरण दिन बाध्य नभएको बताएका हुन्।

जेठ ३२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्राधिकरणको निमार्णाधिन भवन परिसर भित्र पसेर तारबार काटेपछि प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई हिजो कारबाही गर्ने चेतावनी दिंदै पत्र काटेको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ को ‘ग’ मा विमानस्थल क्षेत्रको परिभाषा रहेको दफा ७ ले स्थानीय तहलाई नभइ व्यक्तिलाई त्यो नियम लागू हुने भएको हुँदा यो ऐन महानगरपालिकालाई स्पष्टीकरण सोध्न नमिल्ने देखिएको अधिकारीको भनाइ छ। दफा २ र ७ नै लागू हुने नभएपछि दफा २५ बमोजिम कारबाही गर्न पनि नमिल्ने उनको भनाइ छ।

‘काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई प्राधिकरणले जुन प्रश्न सोधेको छ यो त आफ्नो गलत काम लुकाउनलाई सोधेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने, ‘जुन ऐन टेकिएर प्रश्न सोधिएको छ बालेनले स्पष्टीकरण दिन बाध्य हुँदैनन्।’

पत्रमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा २ को ‘ग’ बमोजिमको विमानस्थलमा क्षेत्रको रुपमा रहेको वडा नम्बर ९ को नक्सा सिटको जग्गा यस प्राधिकरणले तारबार लगाइ ऐनको दफा ७ बमोजिम नियमित गरी राखेको विमानस्थल क्षेत्र हो। तपाईंलाई ऐनको दफा ७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम सजाय किन नहुने हो?’ भनि उल्लेख छ।

यस विषयमा किन आकर्षित नै नहुने ऐन टेकेर पत्र काट्नु भएको भनि प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलालाई उकेराले प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘प्राधिकरण अर्धन्यायिक निकाय हो। संघ अन्तर्गत हो। स्थानीय निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मिचेको देखिएन र? फेरि उनीहरुले हामीलाई यस बारे कुनै जानकारी पनि दिएका थिएनन्।’