सुर्खेतमा दलित समुदायका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, ८ सुरक्षाकर्मीसहित २३ जना घाइते

सुर्खेतमा दलित समुदायका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप, ८ सुरक्षाकर्मीसहित २३ जना घाइते

सुर्खेत : ‘दलित लागि दलित आन्दोलन नेपाल’का प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा शुक्रबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त बन्यो। झडपमा ८ सुरक्षाकर्मीसहित २३ जना घाइते भएका छन्।

२९ प्रतिशत जनसंख्या भएको प्रदेशमा दलितलाई उपेक्षा गरेर बजेट ल्याइएको भन्दै उनीहरूले कर्णाली प्रदेश सभा अगाडी प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको थियो।

बहिरबाट प्रदेश सभाको स्क्रिनमा बजेट भाषण प्रत्यक्ष हेरेर बसेका उनीहरूले दलितमैत्री बजेट नआएको भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए।

बजेट भाषण सकिएलगत्तै उनीहरूले मुख्यमन्त्रीसहितका अन्य मन्त्री र सांसदहरूलाई बाहिर निस्कन रोक लगाउँदै चर्को नाराबाजी गरेका थिए।

लाठीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरू आक्रोशित बन्दा प्रहरीसँग झडप हुन पुग्यो। झडपपछिको स्थितिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले अश्रुग्यास समेत प्रहार गर्नुपर्यो।

प्रदर्शनकारीले प्रहार गरेको ढुंगा लागेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका एसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता (डिएसपी) लक्ष्मणबहादुर शाहीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको छ। प्रदर्शनकारी भने के कति घाइते भए भन्ने बारे आफूलाई जानकारी नआएको प्रवक्ता शाहीले बताए।

‘झडपमा एसपी सापसहित आठ जना घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरुके अवस्था सामान्य छ,’प्रवक्ता शाहीले भने, ‘प्रदर्शनकारी सात जनालाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं। प्रदर्शनकारीहरु भागेका कारण के कति घाइते भए भनेर जानकारी आएको छैन।’

पक्राउ पर्नेमा आन्दोलनका संयोजक खगेन्द्र सुनार, जिल्ला अध्यक्ष मायाँ बस्याल, सचिव भगवती बैगार, सदस्यहरु देवी विक र धिरज सुनार छन्। यस्तै दुई जना समर्थकहरू रहेका छन्, भने उनीहरुको नाम खुलेको छैन।

यता आन्दालेनमा सहभागी १५ जना घाइते भएको आन्दोलनकी सदस्य दिलमाया सुनारले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार त्यसमा  पाँच र ११ वर्षीय बालकसमेत छन्।

सरकारको हेलचक्रयाइँका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी सञ्जु सिंह विश्वकर्माले अझै दमन गरिरहे आन्दोलनले झन् ठूलो स्वरुप लिने उनले चेतावनी दिए।

‘कर्णालीमा २९ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास छ। यो संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ अनि प्रदेश सरकारले ल्याउने हरेक बजेटमा दलितलाई उपेक्षा गर्दै आएको छ,’ अभियन्ता विश्वकर्माले भने, ‘दलितका हरेक आन्दोलनलाई फकाउन खोज्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। विगतमा यही सरकारलेबादी समुदाय र अन्य दलितसँग सम्झौता गरेका कुरा खोइ त कार्यान्वयनमा?’

अधिकारकर्मी विश्वकर्माले घाइतेको उपचारसँगै पक्राउ गरेकालाई विनाशर्त रिहाइ गर्नुपर्ने मागसमेत राखे।

असार १, २०८० शुक्रबार २२:२९:४५ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।