कर्णालीमा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख बजेट विनियोजन (पूर्णपाठ)
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको छ।
शुक्रबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालूतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ।
बजेटमा स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको छ। बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित योजना ल्याइएको छ।
कर्णालीमा सांसद् विकास कोष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तै एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। सरकारले कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न ८५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कर्णाली समिति परियोजनाको लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक १० हजार रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री सिंहले बताए।
कर्णाली सरकारले प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने भएको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तला थप गर्न ५५ करोड ५६ लाख विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा शिक्षण अस्पताल बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ।
सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा र दैलेखमा स्वास्थ्यसम्बन्धी निर्माणाधीन बहुवर्षीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ३१ करोड विनियोजन गरिएको छ। कर्णालीका सबै जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्याको बनाइनेछ।
सुर्खेतको सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुत्केरी पोषण कार्यक्रम, पोषिलो पीठो वितरण कार्यक्रम, विपन्नलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, विपन्नलाई प्रेषणमा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने, नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
साथै बजेटमा मृगौला डायलासिस सेवा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सल्यानबाट सेवा विस्तार गर्ने, निःशुल्क र अति आवश्यक औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै महामारी नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य योजनाका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए। टेलिमेडिसिन सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने उनले उल्लेख गरेका छन्। खोप अभियानलाई तीव्र बनाइ आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा प्रदेशलाई पूर्ण खोप घोषणा गरिने बताइएको छ।
सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गएिको छ। आयुर्वेद उपचारलाई अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गरिने जनाइएको छ।
असार १, २०८० शुक्रबार १८:०३:५४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
