सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत नटेर्ने पहुँचवाला उपसचिव
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री लीला गिरीले हचुवाका भरमा गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
आफ्नै तजबिजमा गरेका निर्णय उनी मुख्यमन्त्रीबाट हटेसँगै कार्यान्वयन भएन।
अल्पमतमा परेका बेला उनले गरेका निर्णय त्यही बेला नै आलोचना भइरहेको थियो। आलोचनाबीच निर्णय गरेर सत्ताच्यूत भएका गिरीले गरेका पछिल्ला ३ वटा मुख्य विषय अहिले पनि आलोचित छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले संघका कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्यत्र सरुवा गरेकै अवस्थामा जबरजस्ती आकर्षित अड्डा मानिने प्रदेशभित्रको कार्यालयमा गरेको सरुवा, लुम्बिनीमा थन्किएर बसेका विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको र लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद् गठनको निर्णय अहिले पनि आलोचित छन्।
त्यही कारण कर्मचारीलाई संघले खटाएको ठाउँमा जान पटक-पटक ताकेता गर्नुपर्यो भने विद्युतीय बस सञ्चालनको निर्णय कार्यान्वयन कर्मचारी तहबाट रोकिन पुगेको छ।
आफ्ना मान्छेलाई आकर्षित अड्डामा सरुवा
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरी रहँदा गत चैत २८ गते संघअन्तर्गतका उपसचिव महेश पाण्डेलाई प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र रुपन्देही सरुवा भयो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत चैत २३ गते संघ अन्तर्गतका उपसचिव पाण्डेलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा सरुवा गरेकै अवस्थामा तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीकै तजविजमा पाण्डेलाई यातायात कार्यालय रुपन्देहीमा सरुवा गरियो।
नियमतः सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा बदर नगरेको अवस्थामा पाण्डे यातायात कार्यालयमा आउन मिल्दैन। तर गिरी नेतृत्वमा रहँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनीले नियम मिचेर पाण्डेलाई यातायातमा सरुवा गरेको हो।
नियमविपरीत सरुवा भए पनि पाण्डे संघले तोकेको क्षेत्रमा जानुपर्नेमा त्यसो गरेनन्। उनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफूलाई सरुवा गरेको थाहा नभएको भन्दै आकर्षित अड्डा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र रुपन्देहीमा आए। किनकि पाण्डे मुख्यमन्त्री गिरीका ‘आफ्ना मान्छे’ थिए।
कामकाजमा खटाइएको भनिए पनि सरुवा गरिएका उनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले रमाना दिएर महागढीमाई नगरपालिका पठाउनुपर्ने थियो। तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीकै ‘निर्देशन’ पाण्डेलाई रुपन्देहीमा सरुवा गराई पठायो।
२८ गते सरुवा भएका पाण्डे त्यसको ९ दिनमा यातायात कार्यालय बुटवलमा आइपुगे। बुटवल आएका पाण्डेले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख केशव अर्यालसँग भेट गरी एक साता बिदा जनाइदिन भनी गए। पाण्डे वैशाख ८ गते शुक्रबार कार्यालयमा आए। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्याललाई इमेलबाट रमाना पठाए।
यातायात संवेदनशील कार्यालय भएकाले बरबुझारथ नगरी पाण्डेले अर्याललाई रमाना हातमा थमाइदिए। संघले गरेका सरुवा थाहा नभएको बताएका पाण्डेले त्यसपछि यातायात कार्यालयमा जिम्मेवारी सम्हाले।
सरुवा भएर कामकाजका लागि खटाइएको ठाउँमा जान नमानेका उपसचिव पाण्डेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक-पटक तोकता गर्दासमेत उनले टेरेनन्।
संघबाट सरुवा भए पनि पाण्डेले रमाना नलिई कामकाज गरिरहे। त्यसपछि भने पाण्डेलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक्सनमा लियो। उनलाई ०८० वैशाख १४ गते २४ घण्टाभित्र मन्त्रालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरियो। तर उनी उपस्थित भएनन्।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ताकेतापछि मात्र पाण्डे यातायात कार्यालय रुपन्देहीबाट हिँडे। अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्रको कार्यालयमा कसैको जिम्मेवारी तोकिएको छैन। कामसमेत सबै ठप्प छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कर्मचारीबाट ‘अवज्ञा’
वैशाख ८ गते गिरी मुख्यमन्त्री रहेको सरकारले दाताले दिएको साढे २ वर्षदेखि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि बाटो खुलायो।
लुम्बिनीमा अलपत्र विद्युतीय सवारी साधन दर्ता प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार प्रक्रियामा गए पनि यातायातका कर्मचारीले रोकेका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले सरकारले गरेको निर्णय केही कर्मचारीको स्वार्थका कारण अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय गाडी दर्तामा अनावश्यक अवरोध भएको बताए।
प्रदेश सरकारको निर्णय लिएर पटक पटक यातायात कार्यालयमा जाँदा कानुनी प्रक्रिया नपुगेका भन्दै फिर्ता पठाउने गरेको उनले बताए। उनले सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि विदुतीय गाडी सेतो प्लेटबाट हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन यातायात सेवा चलाउने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय यातायात कार्यालयले रोकेको बताए।
लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो। तर, आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमुना तयार नहुँदा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि खुला आकाशमुनि थन्किएका छन्।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी रुपन्देहीले प्रदेश सरकारले गरेको सो निर्णय कानुनविपरीत भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने जनाउँदै यातायात व्यवस्था विभागमा पत्र लेखेर आवश्यक मार्गदर्शन मागेको जनाएको छ।
२०७७ मंसिरमा चीनबाट ल्याइएका विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी विकास कोष नजिकै चार्जिङ स्टेशनमा थन्किएका हुनु।
विश्व सम्पदास्थल लुम्बिनीमा बातावरण प्रदूषण कम गर्न भन्दै ल्याइएका बस र ट्याक्सी लामो समयसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्दा महँगो मूल्यका ती सवारी साधन बिग्रन जोखिम पनि बढेको छ।
अहिले ५ बस र १४ ट्याक्सी भ्यान पार्किङस्थलमा छन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को अनुदानमा १३ करोड लागतमा भित्रिएका बस र ट्याक्सीमा नेपाल सरकारले साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क बेहोरेको छ।
एउटा बस २ देखि ३ करोड र एउटा ट्याक्सी ५० लाख मूल्य बराबरका हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्टान्डर्डका रहेका बसमा कार्डबाटै टिकट काट्ने, अटोमेटिक स्टमजडित रहेको कोषले बताएको छ। बस १९ सिटे हो भने भ्यान ५ सिटे हो। वातानुकुलित र अपांगमैत्रीसमेत रहेको बसको ढोका स्वचालित छ। एक पटक फुल चार्ज गरे चार सय किलोमिटरसम्म गुड्ने क्षमता बसको छ।
बसलाई चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसनसमेत बनाइएको छ। पावर हाउसबाट १ सय ५४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यहाँ ३३ वटा गाडी चार्जर स्ट्यान्ड राखिएको छ।
परिषद् गठन गर्दा चर्को आलोचना
गिरीले आफू सत्ताबाट बाहिरिनु अघिल्लो दिन मात्र लुम्बिनी प्रदेश सञ्चार समन्वय परिषद् गठन गरे। अल्पमतमा रहेकै अवस्थामा परिषद् गठन भएको भन्दै चर्को आलोचना मात्र भएन कतिपय सञ्चारसम्बधी संगठनहरूले विरोधसमेत गरे।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री गिरीले अध्यक्षमा मिलन गाहालाई नियुक्त गरेका थिए।
कतिपयले गाहाको नियुक्तिको विषयलाई लिएर पनि आलोचना गरेका थिए। सञ्चार समन्वय परिषद्को नेतृत्वमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै कतिले आलोचना गरे भने कतिपयले अल्पमतमा रहेका बेला निर्णय नै गर्न नहुने बताएका थिए।
गिरीले परिषद्को सदस्यहरूमा पुष्पा खनाल (सम्झना शर्मा), पार्वती पाण्डे, रुद्रप्रसाद सुवेदी, वसन्त विवश आचार्य र सरला सुवेदी मनोनीत (नियुक्त) गरेका थिए।
जेठ ३२, २०८० बिहीबार २०:५४:०४ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
