संसदीय सुनुवाइ अवैध भएको उजुकरीकर्ताको दाबी, भने– ‘देशको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न कानून चाहिँदैन?’

काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीविरुद्ध उजुरीकर्ताले संवैधानिक परिषद्को बैठक रसंसदीय समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार समितिले उजुरीका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न बोलाएपछि सिंहदरबार पुगेका उजुरीकर्ताहरूले संवैधानिक परिषद्को बैठक र संसदीय सुनुवाइ समितिको वैधतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

संवैधानिक परिषद्को अवैधताको विषयमा आफूहरूले मुद्दा लडिरहेको बताउँदै सुनुवाइ नहुने गरी त्यसको पेशी तोकिएको उजुरीकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्वलाल श्रेष्ठले बताए। उनले परिषद्को कानून नै पूर्वप्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा झिकिएको उल्लेख गरे।

उनले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने, कारबाही गर्ने र कुनै पनि सिफारिस गर्नेसम्बन्धी कानूनहरू नै ओलीको पालामा झिकिएको छ, खारेज गरिएको छ।’

देशको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मानिसलाई अनुमोदन गर्नका लागि कानून चाहिँदैन भन्दै उनले संसदीय समितिका सदस्यहरुलाई प्रश्न गर्न आएको बताएका छन्।

‘देशको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका मानिसलाई अनुमोदन गर्नका लागि कानून चाहिँदैन? के जंगलका मान्छे हौ तिमीहरू? भनेर सोध्न आएका हौं हामी’, उजुरीकर्तामध्येका एक वरिष्ठ अधिवक्ता धुर्वलाल श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा भने।

संसदीय सुनुवाइ गर्ने समिति वैधानिक हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए।

‘राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यो समिति वैधानिक हुन्छ, त्यो हामीले माग गर्यौं,’ उनले भने, ‘त्यसको जवाफमा भाको जस्तो लाग्दैन भनेर अहिले विहान जवाफ दिइएको छ। अनि यिनीहरू को हुन्? के गर्दैछन् यिनीहरू? भेडाबाख्रा चराउन आका हुन्? कानून मान्नुपर्दैन संसदीय सनुवाइमा बस्ने प्रतिनिधिहरूले?’

संसदीय सुनुवाइ समितिमा बस्ने सदस्यहरुले कानून मान्नुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले आफूहरू यस विषयमा मुद्दा लडिरहेको बताए।

जेठ ३१, २०८० बुधबार १३:२१:१९ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।