संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा समेत हस्तक्षेपकारी कारबाही गरिने बालेनको चेतावनी
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालले देखिन गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरे र मापदण्ड पालना नगरे कारबाही गरिने चेतावनी दिएका छन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमा एक सन्देश जारी गर्दै मेयर शाहले महानगरभित्र रहेका संघ र प्रदेश मातहतका अस्पतालमा समेत हस्तक्षेपकारी कानूनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएका हुन्।
‘काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन तथा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ तथा प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ,’ बालेनले भनेका छन्।
बालेनले स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि नभइ कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस् भनी अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पारेका छन्।
यस्तो बालेनले सञ्जालमा लेखेको स्टाटस:-
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले प्रचलित कानुन, मापदण्डअनुसार असाहय विपन्नसहित लक्षित वर्गहरुलाई कुल शय्या १० (दश) प्रतिशत नि:शुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य संस्था सुधारको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले मिति २०८०/०२/०६ मा नै सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। संविधान र प्रचलित कानुनले नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकहरु राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच अभिवृद्धि गर्न, लक्षित वर्गका नागरिकलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ संघ, प्रदेश मातहत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशित गरी कानुन कार्यान्वयन भएको व्यवहारमा नै देखिने अवस्थाको सिर्जना गर्न माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीज्यूलाई स्वास्थ्य संस्थाको विवरण सहित मिति २०८०/०२/१६ मा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (४) ख २ अनुसार नागरिकले अनुभूत गर्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको अनुगमनको क्रममा त्यसतर्फ व्यवहारिक प्रयत्न भएको पाइएको छैन। सरकारी अस्पतालमा समेत सरसफाई, सेवाप्रवाह अस्तव्यस्त पाइएकोछ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका गैरकानुनी ढंङ्गबाट सञ्चालन भएको २ (दुई) वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द गरिएको छ। यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य विभागलाई सघन अनुगमन गरी कानुनी दायरामा स्वास्थ्य संस्थालाई ल्याउन स्पष्ट निर्देशन गरिएको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुको सुधारको विषय कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि होइन। कानुन व्यवस्था गर्नुको जुन उद्देश्य छ, सोहीअनुसार स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण एवं लक्षित वर्गको पहुँचमा पुगोस भनी हामीले अग्रसरता लिइरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौ। काठमाडौं महानगरपालिका भित्र रहेका सबै प्रकृति र तहका अस्पतालहरुले देखिने गरी सेवा सुविधामा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्ने गरी सुधार नगरेमा र प्रचलित स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन/मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा संघ/प्रदेश मातहतका अस्पतालहरुमा समेत हस्तक्षेपकारी कानुनी कारबाही गरिने व्यहोरा यसै विज्ञप्तिमार्फत् सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरिन्छ।
जेठ ३१, २०८० बुधबार ११:०८:४६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
