कानुनमन्त्रीको दाबी 'एनसेल प्रकरणमा नेपालको ६५ अर्ब जोगियो'

काठमाडौँः मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगमा दायर मुद्दामा नेपालको पक्षमा खटिने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एनसेलका सन्दर्भमा दायर भएको मुद्दामा नेपालको पक्षमा आएको फैसलाले अर्बौँ रुपैयाँ घाटा लाग्नबाट जोगिएको दाबी गर्दै यसमा खटिने वकिललगायत सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले जानकारी दिए। 

उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टमा एनसेलले नै मुद्दा गरेको थियो, त्यस सन्दर्भमा अहिले केही दिन अगाडि मात्रै फैसला भयो र त्यसमा नेपाल पक्षले जितेको छ, यदि नेपाल पक्ष हारेको भए  ६०/६५ अर्ब रूपैँया नेपाललाई घाटा हुन्थ्यो।' 

तर नेपाल सरकारले दाबी गरेको ६० अर्ब रूपैयाँ थप आउनेमा भने अन्योल देखिन्छ। फैसलामा आयकर ऐन अन्तर्गत नेपालले एनसेलसँग लिन खोजेको थप रकम नलिने आशा गरिएको उल्लेख छ। एनसेलको मुल कम्पनीले पनि अब नेपाल सरकारलाई एनसेलले सो प्रकरणमा कुनै रकम बुझाउन बाँकी नभएको विज्ञप्तीबाटै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ।

मन्त्री गुरुङले मुद्दामा पैरवी गर्ने वकिल, कानुन मन्त्रालयलगायत अहोरात्र खटिने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। 

जेठ ३०, २०८० मंगलबार २१:१९:२० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।