अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा संघबाटै अनुमति लिनुपर्ने

अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्य रूपमा संघबाटै अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौँः अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सबै सार्वजनिक सवारीसाधनले सञ्चालनका लागि आवश्यक अनुमति र परीक्षण संघीय सरकारअन्तर्गत विभागमा गर्नुपर्ने भएको छ। 

अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा बाटो इजाजतपत्र, स्तर कायम, जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण गर्ने अधिकार संघीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म प्रदेशले नै गर्दै आइरहेको विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले बताए। उनका अनुसार यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै सवारीसाधनमा यो नियम लागू गराउन लागिएको हो।

संविधानअनुसार अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन विभागको कार्यक्षेत्र भए पनि प्रदेशअन्तर्गत कार्यालयहरूले काम गर्न नछाडेको उनले बताए।

कार्यालयले सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई अनुमति दिइरहेको उनले जानकारी दिए। विभागले अहिले यातायात व्यवसायीलगायत सबैलाई विभागमा बोलाएरै संघीय कार्यालयबाट अनुमति लिन भनेको छ। उनले भने, 'सबै सरोकारवालालाई सम्झाउन अहिले परिपत्र गरिएको छ।'

प्रदेशले सेवा दिए पनि सरकारलाई आउने राजस्व आइरहेको र नागरिकलाई पनि सजिलो भएकाले संघीय कार्यालयबाटै अनुमति लिन बाध्य नगरिएको प्रवक्ता पनेरुले बताए।

प्रदेशअन्तर्गत कार्यालय सबै जिल्लामा भएकाले अहिलेसम्म सेवाग्राही पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नै गइरहेको उनले बताए। 

तर अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनमा एउटाले दिएको अनुमति अर्को प्रदेशले नमान्न सक्ने हुँदा र कानूनको पालना गर्नुपर्ने हुँदा अब संघले नै गर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, 'संघीयताको अभ्यासका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म कडाइ गरिएको थिएन।' 

विभागअन्तर्गत कार्यालयहरू काठमाडौँको टेकु, इटहरी, हेटौँडा, बुटवल र अत्तरियामा रहेका छन्। सेवाग्राहीले यी कार्यालयबाट आवश्यक अनुमति लिनुपर्नेछ। संविधान र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी संघीय सरकारको रहेको छ।

कानूनको उल्लंघन गरी संघअन्तर्गत कार्यालयबाट इजाजत नलिई सवारीसाधन सञ्चालन नगरेको पाइएमा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

विगतमा यातायात व्यवस्था विभागअन्तर्गत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय २०७२ सालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो।

संघीय सरकारअन्तर्गत ४ प्रदेशमा मात्रै कार्यालय रहेका छन्।

जेठ ३०, २०८० मंगलबार १९:३२:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।