आफ्नो दाबी खारेज भएको पुष्टि गर्दै एनसेलले भन्यो, 'आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेन’

आफ्नो दाबी खारेज भएको पुष्टि गर्दै एनसेलले भन्यो, 'आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेन’

काठमाडौँ : आजियाटा ग्रुप बरहाद (आजियाटा) ले आजियाटा मूके र एनसेलले नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ।

नेपालले एनसेलको विक्रीकाक्रममा लगाएको पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवादमा इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट विज्ञप्तिमार्फत यस्तो दाबी गरेको हो।

एनसेलको मूल कम्पनी आजियाटा युकेले सन् २०१६ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर किनेको थियो। त्यसमा नेपालले पुँजीगत लाभकर लगाएपछि पुँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौताविपरीत भएको दाबी गर्दै आजियटा ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दी सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)मा मुद्दा लगेको थियो।

मुद्दा सम्बन्धमा आईसीएसआईडीले यसै साता निर्णय गरेको थियो। आजियाटा ग्रुप बरहाद (आजियाटा) ले आईसीएसआईडीले गरेको निर्णय पाएको पुष्टि गर्दै न्यायाधीकरणले २०८० जेठ २६ मा आजियाटा मूके र एनसेलले गरेको दाबी खारेज गर्दै निर्णय दिएको उल्लेख गरेको छ।

उसले न्यायाधीकरणले आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने संकेत गरेको समेत उल्लेख छ।

टेलियासोनेराले एनसेललाई मलेसियन कम्पनी आजियटालाई २०७२ सालमा बिक्री गरेको थियो। बिक्री गर्दा नाफा भएको रकममा पुँजीगत छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई विलम्ब शुल्कसहित ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो।

सँगै आन्तरिक राजस्व विभागअन्तर्गत ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसारसमेत स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने निर्णय भन्दै थप ६० अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो। थप कर निर्धारणविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

‘मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधीकरणको आदेशको पालना नगरेको कारणले गर्दा आजियाटा यूके र एनसेललाई निश्चित रकम भुक्तानी गर्न नेपाललाई आदेश दिइएको छ’विज्ञप्तिमा भनिएको छ’ यस्तो रकममा आजियाटालाई र एनसेलले लिएको ऋण फिर्ता गर्ने समेत गरी  करिब १४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। यो निर्णय अनुसार अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी रहेको छैन।‘

 उसले न्यायाधीकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्ने र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानुनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको  उल्लेख गर्दै यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिने जनाएको छ।

जेठ २९, २०८० सोमबार १९:३७:४० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।