आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्र बजेट सक्न तात्यो कर्णाली, १७ दिनको खर्च एक अर्ब ८ करोड
सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म १० अर्ब २२ करोड १५ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो १७ दिनमा एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको जेठ महिनामा मात्रै प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेटमध्ये जेठ १ गतेदेखि १७ गतेसम्ममा ११ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४० हजार ९१४ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन आएको छ। यद्यपि प्रदेश सरकारसँग भने अझै २१ अर्ब ४३ करोड ८७ लाख ६३ हजार बराबरको बजेट मौज्दात छ ।
सरकारले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशत बजेट खर्च कटाउने लक्ष्य लिएको छ। असार मसान्तसम्म सरकारले यो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था न्यून देखिए पनि काम भइरहेको र भुक्तानी नभएका कारण खर्च रकम प्रतिशतमा कम देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार खर्चको लक्ष्य ७० प्रतिशतसम्म पुग्नेछ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट खर्चको अवस्थासमेत बढेको छ। वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार बराबरको विकास बजेट खर्च गरेको सरकारले १७ दिनमा ५५ करोड ६६ लाख ८३ हजार ५२४ अर्थात् २.८३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
प्रदेश सरकारसँग १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको छ। अब प्रदेश सरकारसँग १३ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख ३२ हजार ८८१ रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट मौज्दात छ।
यो अवधिमा चालुतर्फ भने ४२.८४ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ९ करोड ५६ लाख २४ हजार बराबरको वार्षिक बजेट छ।
कर्णाली सरकारले ८ मन्त्रालयसहित १२ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी बजेट रहेका र पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेका मन्त्रालयहरुले बजेट कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउँदै आएका छन्। यो प्रक्रिया विगत पाँच वर्ष देखिकै हो, जसले चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ।
बजेट दिने सन्दर्भमा जहिले केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गर्दै आएको भनिए पनि अनुदानकै भरमा दिएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्नमा प्रदेश सरकार असक्षम बन्दै आएको छ।
चालु र पुँजीगत बजेट गरी ११ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जेठ महिनाको १७ दिनमा २३ करोड ५२ लाख ५७ हजार ५२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वैशाख मसान्तसम्म यो मन्त्रालयले २३.५४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
पाँच अर्ब ९६ करोड ३३ लाख ३० हजार वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २२ करोड ९ लाख ६ हजार ७६७ रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ भने ६७ करोड ३५ लाखभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १.०९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
विकास बजेटतर्फ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जेठको १७ दिनमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।
२१ करोड ५५ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १.८७ प्रतिशत, २ अर्ब १६ करोड ८९ लाख बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २.७८ प्रतिशत, ३ अर्ब ८१ करोड ९८ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३.३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।
२ अर्ब ४१ करोड ३१ लाख भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १७ दिनमा २.६४ प्रतिशत, ३० करोडभन्दा बढी बजेट रहेको कानुन मन्त्रालयले २६ प्रतिशत र ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रहेको प्रदेश योजना आयोगले २.२३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिकाले २ प्रतिशत, ११ करोड ५४ लाखभन्दा बढी बजेट रहेको प्रदेश लोक सेवा आयोगले २.५९ प्रतिशत र १ करोड ८६ लाख ३६ हजार वार्षिक बजेट रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०.८७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ।
१७ दिनको विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई केलाउँदा १० अर्बभन्दा बढी विकास बजेट रहने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले २.१८ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ४४ लाख ८५ हजार ९८ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। ३ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले १२ करोड ३७ लाख १९ हजार ५४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
यस्तै २ अर्ब ३ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ करोड ९ लाख ८५ हजार बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ।
हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च निराशाजनक हुने गरेको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेन। दुवैजनाले आफ्नो कार्यकालमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कहिल्यै खर्च हुन सकेन।
जेठ २९, २०८० सोमबार ११:४०:५५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
