मनुसन पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार, यस वर्ष साढे लाख प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौं : विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना-२०८० स्वीकृत गरेको छ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा प्राधिकरणको सभाहलमा बसेको समितिको १८ औं बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो।

स्वीकृत कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र र मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संस्थाहरूको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीहरूको मौज्दातको विवरण समेटिएको छ। 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यान दिन र विगत वर्षहरूका कमजोरी तथा असावधानी पुनरावृत्ति हुन नदिई कार्ययोजनाको ठोस कार्यन्वयन गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिए।  

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउँदा नागरिकको तहबाट पनि सहयोग प्राप्त हुने अनुभव सुनाउँदै कार्ययोजना कार्यान्यवनमा सक्रियाताका साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे।  

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले यस वर्षको मनुसनबाट १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै प्राधिकरणबाट मनसुनजन्य विपद्का लागि गरिएका थप तयारीबारे जानकारी गराए।

पोखरेलले पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि देशका ३४ स्थानमा स्मार्ट साइरन जडान, विपद् सामूहिक उद्धार सवारी तथा 'ए क्लास' एम्बुलेन्सहरू खरिद गरी सातवटै प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकामा एक-एकवटा एम्बुलेन्स रहने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी भण्डारण गरिएका आपतकालीन उपकरण र सामग्रीको जानकारी उपलब्ध हुने 'गोदाम' स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली र खोज तथा उद्धारमा संलग्न हुने स्वयंसेवकहरूको विवरण उपलब्ध हुने स्वयंसेवक व्यवस्थापन प्रणालीबारे पनि उल्लेख गरे।

स्वयंसेवक प्रणालीमा हालसम्म एक लाख ४२२ जना स्वयंसेवक सूचीकृत भइसकेका छन्। 

राष्ट्रिय कार्ययोजनामा संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरू र केन्द्रीय विषयगत क्षेत्रको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, जिम्मेवार मन्त्रालय तथा विभागहरू र सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारीका साथै आपतकालीन अवस्थामा विषयगत क्षेत्रको सम्पर्क विवरणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार यस वर्षको मनसुनमा देशैभरि कम पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। सरदरभन्दा कम पानी पर्ने भएकोले विगतभन्दा न्यून तापक्रम हुने अनुमान पनि गरिएको छ। 

नेपालमा सामान्यतया जेठ अन्तिम साताबाट मनसुन प्रवेश गर्दछ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमल राम जोशीले यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ वा ३२ गते पूर्वबाट प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको बताए। नेपालमा मनुसन सरदर एक सय दिन क्रियाशील हुने गरेको छ। 

नेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपद् हुन्। यसका साथै मनुसनको अवधिमा झाडापखाला, हैजा जस्ता पानीजन्य रोग, सर्पदंश, डेंगु, मलेरियाजस्ता किटजन्य प्रकोप बढ्ने गर्छन्। नेपालमा मनसुनजन्य विपद्ले नै धेरै नागरिकलाई प्रभावित गर्छ र सबैभन्दा धेरै आर्थिक क्षति पनि निम्त्याउँछ। 

विगतका तथ्यांकअनुसार मनसुनबाट पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमा इलाम, पाँचथर, धनकुटा, तेह्र्थुम, ओखलढुंगा, ललितपर, नवुाकोट, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, बागलुङ, प्यूठान, रोल्पा, रूकुम पश्चिम, दैलेख, अछाम र बैतडी छन्। 

त्यसैगरी बारम्बार बाढीबाट प्रभावित हुने जिल्लाहरूमा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनषुा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपर, परासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपर छन्। 

मनसुनजन्य विपद् जोखिमको प्रभावकारी प्रतिकार्यका लागि सबै सुरक्षा निकाय अन्तर्गतका खोज-उद्धार जनशक्ति र विभिन्न निकायअन्तर्गत रहेका विपद् उद्धार तथा राहतसँग सम्बन्धित स्रोत साधन यन्त्र उपकरण सातवटै प्रदेशमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। 

बैठकले बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन विधि तथा कार्ययोजना तयार गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र खानी तथा भू-गर्भ विभागको प्रतिनिधित्व रहेको  एक कार्यदल पनि गठन गरेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोलोजिस्ट) कार्यदलको सदस्य-सचिव रहनेछन्।   

बैठकले तातो हावाको लहरबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग पुर्याउन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई संघीय निकायहरू, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा संघसंस्थासँग आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि तोकेको छ।

जेठ २८, २०८० आइतबार २१:२८:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।