यस्तो छ लुम्बिनी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
१ वर्ष अघि
काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका हुन्।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रमा उत्पादन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउने सरकारको नीति छ।
कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारले बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्यसमेत प्रदेश सरकारले लिएको छ।
पूर्णपाठः–
प्रदेश सभाका माननीय सभामुख,
प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू,
- यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा मैले गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यस अवसरमा म नेपालको समग्र रुपान्तरणका लागि भएका राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षको क्रममा जनताको कल्याण र उन्नतिका लागि जीवन समर्पण गर्नुहुने सबै ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु, बेपत्ता नागरिक र घाइते योद्धाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।
- प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनु भएका प्रदेश सभा सदस्यलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु र कार्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
- संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकार स्थापना भएको झण्डै साढे पाँच वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले कानून निर्माण, संगठन संरचना स्थापना र जनशक्ति व्यवस्थापनतर्फ प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्दै “समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश” को दीर्घकालीन सोच पुरा गर्न सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न क्रियाशील रहेको छ।
- प्रदेश सभाबाट राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा स्थानान्तरण भई सकेका छन। आधुनिक सहर सहितको प्रदेश राजधानीलाई व्यवस्थित गर्न गुरुयोजना निर्माण भई जग्गा व्यवस्थापन, ल्याण्ड पुलिङ्ग र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य शीघ्र रुपमा अगाडि बढेका छन्। राजधानीमा आधुनिक सहर संरचना विकासका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न संघ र स्थानीय तहसँग निरन्तर समन्वय तथा लगानी आकर्षण गर्न विकास साझेदारको सहभागिता जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ।
सभामुख महोदय,
- नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता र राष्ट्रिय विकासका सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग सामञ्जस्यता कायम गर्दै प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र १० वर्षे दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाले लिएका सोच र लक्ष्य अनुसार प्रदेश सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट परिचालित छन्। भौतिक र सामाजिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्न विकास प्रयास केन्द्रित गरिएको छ।
- प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो पाँच वर्षमा ७२ वटा ऐन र २८ वटा नियमावली सहितका कानून निर्माण, संगठन संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन, क्षमता विकास, अन्तरतहगत समन्वय र सहकार्य, सेवाग्राहीमैत्री सूचना प्रविधि लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी राजनीतिक, वित्तीय र प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका पूर्वाधार निर्माण गरिएका छन। प्रदेशवासीको सुख, शान्ती एवं समृद्धिका लागि सेवा प्रवाहमा सरलीकरण, पूर्वाधार विकास, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम र क्रियाकलाप संचालन गरिएको छ। अब प्रदेशवासीको आवश्यकता बमोजिम सीप तथा क्षमता विकास, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा वृद्धि गर्दै जीवनस्तरमा दिगो सुधार एवं उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आत्मनिर्भर, समृद्ध र समुन्नत प्रदेश बनाउन रणनीतिक प्राथमिकतामा केन्द्रीत हुने गरी कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक देखिएको छ।
सभामुख महोदय,
अब म आर्थिक वर्ष २०८०।0८१ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय प्रदेश सभा समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। यसका लागि बाली/बस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। यस अन्तर्गत कृषि तर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) मा मकै र आलु; रुपन्देही र दाङमा तोरी र तरकारी; कपिलवस्तुमा मसिनो धान र आँप; बाँकेमा आँप र मसुरो; बर्दियामा तोरी र मसुरो; पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र प्यूठानमा सुन्तलाजात फलफूल र तरकारी; रोल्पा र रुकुम पूर्वमा स्याउ र वर्षे आलु प्रवर्धन गरिनेछ।
- पशुपन्छीतर्फ नवलपरासी (ब.सु.प.) मा भैंसी र बङ्गुरपालन; रुपन्देहीमा भैंसी र बाख्रापालन; कपिलवस्तु र बाँकेमा भैंसी र माछापालन; दाङ र बर्दियामा भैंसी र बङ्गुरपालन, पाल्पा र रोल्पामा बङ्गुर र बाख्रापालन; अर्घाखाँचीमा गाई र बाख्रापालन; गुल्मीमा भैंसी र बाख्रापालन; प्यूठानमा बाख्रापालन र रुकुम पूर्वमा भेडा र बाख्रापालन व्यवसाय प्रवर्धन गरिनेछ। छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गरी प्रदेशस्तरीय गौशाला संचालनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- प्रदेशका बाह्रै जिल्लामा साना सिंचाइ आयोजनामार्फत ३०० हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार र सम्पन्न भएका ठुला सिंचाइ आयोजना बाणगंगा, प्रगन्ना, बबई, सिक्टा सिंचाइको प्रभाव क्षेत्रमा उपयुक्त बाली चक्रमार्फत २००० हेक्टर क्षेत्रफलमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ संचालन गरिनेछ।
- सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालन गरिने स्थानमा प्राथमिकता दिई माटोको दिगो उर्वराशक्ति वृद्धि गर्न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसका लागि माटो परीक्षण, माटो स्वस्थता प्रमाण पत्र वितरण र हाल प्रदेशको माटोको औषत प्राङ्गारिक पदार्थ मात्रा १.५४ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी २ प्रतिशत पुर्याइनेछ।
- अचार, गुन्द्रुक, मस्यौरा, केचअप, भाँगो, टिमुरको छोप, खुवा, पेडा, छुर्पी, महुवा र कोदोको परिकार लगायतका वस्तु उत्पादन गर्न साना प्रशोधन उद्योग स्थापनामार्फत स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। बर्दियामा बेसारको प्रशोधन उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग गरिनेछ।
- रोल्पाको जिनाबाङ्गका किसानले अवलम्बन गरेका बृहत तथा व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीलाई सो सरहका मौसम भएका क्षेत्रमा अनुसरण तथा विस्तार गर्दै लगिनेछ। विभिन्न ठाउँमा सफल देखिएका उत्पादन र बजार प्रणाली पहिचान गरी कृषकबाट कृषकसम्म प्रविधि तथा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ।
- संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरदैलोमा प्राविधिक सेवा : उत्पादनमा टेवा भन्ने नाराका साथ कृषि प्रसार सेवाको पहुँच गाउँस्तरसम्म विस्तार गरिनेछ। बालीनाली तथा पशुपन्छी उत्पादनमा देखापर्ने प्राविधिक समस्याको समाधान गर्न व्यावसायिक कृषकको फार्ममा नै पुगी प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न चक्लाबन्दी र बाँझोजग्गा उपयोग गर्ने नीति लिइनेछ।
- कृषि र कृषकलाई प्रवर्धन गर्न प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। कृषि पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उत्पादन वा प्रविधि हस्तान्तरणमा उदाहरणीय योगदान पुर्याउने कृषकलाई सम्मान गरिनेछ।
- उन्नत बीउ तथा नश्लमा कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बीउ, बिरुवा, नश्ल तथा मत्स्य भुरा उत्पादनका लागि सहकारी, समूह, निजी श्रोत केन्द्रलाई कृषकको माग बमोजिम उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। बीउ, बिरुवा तथा नश्लका प्राथमिक श्रोतका लागि कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागवानी र अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी श्रोत केन्द्र संचालनमा ल्याइनेछ।
- कृषिका सरोकारवालाबीच समन्वय गरी सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, कार्यक्रममा दोहोरोपना अन्त्य, अनुभव आदान प्रदान र अनुगमन तथा पृष्ठपोषण गर्न जिल्लामा कृषि विकास समन्वय सञ्जाल गठन तथा संचालन गरिनेछ। खेतबारीका बाँदर नियन्त्रण गर्न संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ।
- प्रदेशमा माछाको उपलब्धता वृद्धि गर्न ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृत्रिम जलाशय विस्तार र स्थानीय तहको समन्वयमा बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प.) र रुपन्देही जिल्लामा १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा प्राकृतिक जलाशयको संरक्षण तथा उपयोगका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- पशुपन्छीमा लाग्ने खोरेत, भ्यागुते, चरचरे, स्वाइन फिवर, पिपिआर, लम्पिस्किन, रानीखेत लगायतका रोग नियन्त्रण गर्न ७५ लाख डोज खोप सेवा उपलब्ध गराइनेछ। खोपको सर्वसुलभ पहुँचका लागि नवलपरासी (ब.सु.प.), पाल्पा र बाँकेमा भ्याक्सिन भण्डारणको व्यवस्था गरिनेछ।
- दुध, मासु, अण्डा उत्पादन वृद्धि गर्दै एक हजार दुधालु पशुमा बाँझोपन निवारण, खोप सेवा तथा आधारभूत औषधी, भेटेरिनरी अस्पताल तथा शिविरमार्फत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनुका साथै नश्ल सुधार गर्न एक लाख पशुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा प्रदान गरिनेछ।
- कृषि जैविक विविधता, रैथाने बाली, स्थानीय पशुपन्छी एवं परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बर्दिया, बाँके, दाङको स्थानीय आलु, बर्दियाको घिउपुरी, दाङको तिलकी, कपिलवस्तुको कालानमक, गुल्मीको हंसराज धान लगायतका स्थानीय बाली तथा पशुपन्छीको उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण प्रवर्धन गरिनेछ।
- मुक्त कमैया, भूमिहीन, मुसहर, बादी र चिडीमार समुदायलाई लक्षित गरी एक हजार परिवारलाई आयआर्जन तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न बगर खेती, च्याउ खेती, कुखुरा र हाँसपालन, बाख्रापालन, बङ्गुरपालन, तरकारी नर्सरी लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न सहयोग गरिनेछ। तीनै तहको समन्वयमा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी जोखिम व्यवस्थापनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत वनक्षेत्रमा आयआर्जनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। वन क्षेत्रको खाली जग्गामा फलफूल, बेसार खेती लगायतका बाली प्रवर्धन गरिनेछ। स्थान विशेषमा व्यावसायिक रुपमा उत्पादित मौरी, च्याउ, पुष्प खेतीजस्ता बालीवस्तुको व्यवसाय विस्तार तथा बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ। रुग्ण कृषि उद्योग पुन:स्थापना गरी संचालनमा ल्याउन सहयोग गरिनेछ।
- स्वच्छ र स्वस्थ कृषि एवं पशुपन्छी उपज उपभोगका लागि रासायनिक विषादी तथा एन्टिवायोटिकको व्यवस्थित प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। स्वच्छ मासु विक्री गर्न पशु बधशालालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- गुणस्तरीय प्राविधिक सेवा प्रवाह गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक एवं कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षाको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सुशासन अभिवृद्धि गरी सेवा प्रदायक निकायको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढीकरण गरिनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेखीकरण तथा लगतकट्टा सम्बन्धी कार्य गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- भूमिको उपयोग, क्षमता र उपयुक्तताका आधारमा भूमिबाट महत्तम लाभ प्राप्त गर्न भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तथा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- “श्रमको सम्मान: लुम्बिनी प्रदेशको अभियान” का साथ प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।
- रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई अल्लो र कम्बल; प्यूठानलाई अल्लो; दाङलाई छालाजन्य बस्तु र खुकुरी; गुल्मीलाई कफी; पाल्पालाई ढाका र करुवा; बर्दियालाई बेतबाँस; नवलपरासी (ब.सु.प.)लाई उखु र केरा तथा पटेरबाट निर्माण गरिने हस्तकलाका सामग्री उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, अन्य जिल्लामा पनि उत्पादन सम्भावना भएका वस्तु पहिचान गरी निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप र प्रविधि उपलव्ध गराइनेछ।
- “मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम” बाट बेरोजगार युवाशक्तिलाई बजार माग र स्व-रुची अनुरुप सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न संघको “पढ्दै कमाउदै, कमाउदै पढ्दै” कार्यक्रममा आवद्धता कायम गरी रोजगारमूलक शिक्षा र प्राविधिक सीप विकास गर्दै सीप, पुँजी र प्रविधिको संयोजनमा संघ, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदारसँगको साझेदारीमा आगामी दुई बर्षमा दुई लाख उत्पादनशील रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने गरी प्रदेशका ९८३ वटै वडामा सामाजिक परिचालन समेत गरिनेछ। उद्यमशीलताको अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध कायम गरी बेरोजगारी समस्याको दिगो समाधान गर्न सबै प्रकृतिका विकास प्रयासलाई रोजगारीसँग अन्तरआवद्ध गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
- न्यून आय वृद्बि गर्न स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्भावना अनुरुप श्रम बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाई उपलब्ध अवसरका आधारमा कृषि तथा उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी वृद्धि गर्ने र आर्थिक विकासलाई रोजगारीसँग मूलप्रवाहीकरण हुने गरी रोजगारीको चक्रीय पद्धति (इम्प्लोइमेन्ट इकोसिस्टम) विकास गरिनेछ। रोजगारदाता र रोजगार खोजीकर्ताबीच सम्पर्क सुत्रका रुपमा एकीकृत रोजगार पोर्टल विकसित गरी सबै प्रकारका रोजगारीका अवसरको खोजी र उपलब्धता यसै प्रणालीमार्फत गरिनेछ।
- स्थानीय तहसँगको समन्वयमा बेरोजगारको यथार्थपरक विवरण संकलन गरी वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक योजना तयार गर्न सिकाई उपयुक्त प्रविधि, उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरण गर्ने सीपसहित रोजगारीको संयन्त्र विकास गरिनेछ।
- श्रम बजारको अध्ययन गरी उद्यमशीलताको विकास, रोजगार अवसरको पहिचान तथा प्रवर्धन, सोही अनुसार दक्ष जनशक्तिको विकास एवं परिचालन, अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्नेगरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। साथै, बाल श्रम र बाध्यकारी श्रमको अन्त्य, सीमान्तकृत वर्गको समान पहुँच सुरक्षित हुने गरी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- “सीप सिकौं, दक्ष बनौं : उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं” भन्ने मन्त्रसहित बेरोजगार युवालाई उद्यमशीलताको चेतना वृद्धि गरी स्वदेशमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गर्न सीप परीक्षणसहित आवश्यकता बमोजिम प्रविधिसमेत हस्तान्तरण गरिनेछ। स्थानीय रुपमा प्राप्त हुने अल्लो, पटेर, थाकल, पोस्कर, बाँस तथा बेतबाँस आदि कच्चा पदार्थबाट निर्माण हुने हस्तकलाका सामग्रीको गुणस्तरयुक्त उत्पादनको लागि सम्बन्धित भूगोलका युवालाई तालिम प्रदान गरी उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
- परम्परागत सीप र प्रविधिमा आधारित दाङको खुकुरी, पाल्पाली करुवा लगायतका बस्तुको मौलिकता कायम राखी त्यस्ता उद्योगको आधुनिकीकरण गर्दै परम्परागत सीप र प्रविधिको विस्तार गरिनेछ।
- “उद्योग दर्तामा प्रविधि : लुम्बिनी प्रदेशको उन्नति” भन्ने सोचका साथ दर्ताको समयमा एक विद्युतीय उपकरण प्रदान गरी प्रणाली विकास सहित व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेशको औद्योगिक वातावरणलाई लगानीमैत्री एवं प्रतिष्पर्धी बनाई लगानी भित्र्याउन, दर्ता र संचालन सहजीकरणको लागि उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत समन्वय गरी आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ। बुटवललाई आर्थिक हबका रुपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशमा सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- पूँजीको अभावमा उद्योग स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति गर्न नसकेका लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई उद्यम विकास कोषबाट व्याज अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ र द्वन्द्व पीडितलाई उत्पादनका क्रियाकलापसँग आवद्ध गर्न प्राथमिकता दिइनेछ ।
- विपद्जन्य घटनाबाट क्षति हुने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई उद्यम प्रवर्धन कोषबाट राहत उपलव्ध गराइनेछ। उद्यम व्यवसायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निजी संस्थाको सहकार्यमा उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमबाट प्रोत्साहन गरिनेछ।
- बजारमा खाद्य तथा गैर खाद्य बस्तुको सहज उपलब्धता, गुणस्तरीयता तथा उचित मूल्य कायम गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सरकारी निकायको
समन्वयमा बजार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। बाँकेको नौबस्ता लगायत प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरिनेछ ।
सभामुख महोदय,
- “मानव विकासको आधार, लुम्बिनीका स्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार” भन्ने नाराका साथ पूर्वाधार विकासका सबै चरणमा विपद् उत्थानशील, प्राकृतिक सौन्दर्यता र वातावरणमैत्री लगायतका बहुआयामिक पक्षमा जोड दिने नीति लिइनेछ। पूर्वाधारजन्य कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सहलगानीमा आधारित आयोजनामा स्रोत जुटाउने नीति लिइनेछ। साथै, आवश्यकता अनुसार सुरुङ मार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समन्वय गरिनेछ।
- प्रदेशका पूर्वाधार आयोजनामा काम गर्ने श्रमिकको दुर्घटना बीमा, सुरक्षा औजार तथा कामदारको ज्याला प्राप्तिको सुनिश्चितता पश्चात निर्माण व्यवसायी/उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी हुने श्रमिकमैत्री नीति लिइनेछ ।
- अन्तर पालिका एवं अन्तर जिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकता दिंदै प्रदेश यातायात गुरुयोजनाको अवधारणा अनुसार प्रदेश गौरवको आयोजना पाल्पाको रामपुर देखि रोल्पाको जिनाबाङ लगायत 20 वटा अन्य प्रदेशस्तरका राजमार्ग निर्माण एवं स्तरोन्नति कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- प्रदेशमा आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने गरी कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पहिचान भएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटन स्थल पहुँचमार्ग, सीमाक्षेत्रका व्यापारिक नाकामा पहुँच पुग्ने गरी सीमाक्षेत्र सडक कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण उद्योग जोड्ने उद्योगस्थल पहुँच मार्ग निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, नजिकको मुख्य सडकसँग १३ वटा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकलाई प्राथमिकताका आधारमा स्तरोन्नति गरिनेछ।
- कालोपत्रे सडक नियमित मर्मत सम्भार नहुँदा सडक सम्पत्तिको लगानी ह्रास भएकाले निर्मित सडक सम्पत्ति संरक्षण गर्न स्रोत व्यवस्था गर्ने नीति लिइनेछ। सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखी अपाङ्गतामैत्री फुटपाथ निर्माण र ट्राफिक बत्तीको व्यवस्था गरिनेछ। प्रादेशिक सडक क्षेत्राधिकार (राइट अफ वे) निर्क्यौल गरी प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
- नयाँ पुल निर्माण गर्दा यातायातको चाप, जनघनत्व र सडक वर्गीकरणको आधारमा ढलाने पुल वा बेलिबृज निर्माण गर्ने नीति लिई निर्माणाधीन सडक पुल शीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। विकट बस्ती र समुदाय लाभान्वित हुने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण र वृहत मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। झोलुङ्गे पुल क्षेत्रमा स्थानीय तह समेतको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्थाको सेवालाई सुदृढीकरण गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- “कृषिको आधार : सिंचाइमा सुधार” अभियानलाई निरन्तरता दिई प्रदेश भित्रको समग्र जलस्रोत संभावनाको अध्ययन गर्नुका साथै सतह, भुमिगत, लिफ्ट तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित सिंचाइ योजना कृषि पकेट क्षेत्र प्रवर्धन हुने गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै, अधुरा सतह तथा भूमिगत सिंचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताकासाथ सम्पन्न गरी थप जमिनमा सिंचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
- भूमिगत सिंचाइ सम्भव हुने तराईका जिल्लामा 25 हेक्टर भन्दा ठुला क्लष्टरमा नगदे बाली उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा योगदान पुर्याउन स्यालो ट्युबवेल निर्माण कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- भूमिगत जलको पुनर्भरण, बाढी प्रकोप न्यूनीकरण, जैविक विविधताको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न र डुवान तथा पहिरोजन्य विपद्को दिगो व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना सहित कपिलवस्तुको वाणगंगा, दाङको ग्वार खोला लगायत थप सम्भाव्य स्थानमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
- जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश भित्रका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नदी तटबन्ध गरी मानव बस्ती, सिंचाइ संरचना तथा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। उक्त कार्यका लागि संस्थागत क्षमता विकास तथा नदी तटबन्धमा स्थानीय प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।
- “उज्यालो प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेश” अवधारणा अनुरुप प्रदेशको विद्यमान विद्युत सेवाको स्तरोन्नति गर्ने र विद्युत नपुगेको दुर्गम स्थानमा वैकल्पिक उर्जाको माध्यमबाट विद्युत सेवाको पहुँच वृद्धि गरिनेछ। लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, हरित उर्जा जस्ता वातावरणमैत्री बैकल्पिक उर्जा आयोजनाको प्रवर्धन र विकास गर्ने नीति लिइनेछ। व्यावसायिक र घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उर्जा खपत बढाउने क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिनेछ र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र चार्जिङ्ग स्टेशन १२ वटै जिल्ला सदरमुकाम, राजमार्ग र व्यापारिक केन्द्रमा निर्माण गर्न निजी क्षेत्र समेतलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- उर्जा सम्वन्धी प्रादेशिक कानून बनाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विद्युत आयोजना विकास गर्ने नीति लिइनेछ।
सभामुख महोदय,
- स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्ण सरसफाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको “एक घर : एक धारा” को संकल्पलाई पुरा गर्न सबै स्थानीय तहको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) लाई पूर्णता दिई स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा अद्यावधिक गर्न सहजीकरण गरिनेछ। स्थानीय तह र खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा क्रियाशील संघ/संस्थाको सहकार्यमा सुरक्षित खानेपानीयुक्त समुदाय घोषणा गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सम्पन्न उन्मूख खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ।
- निर्माणाधीन पम्पिङ प्रणालीका खानेपानी आयोजनाबाट तत्काल सेवा प्रदान गर्न सुरुमा प्रत्यक्ष पम्पिङ गरी खानेपानी संचालन गर्ने र आयोजनाका अन्य निर्माण कार्य क्रमिक रुपमा सम्पन्न गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ।
- विपन्न समुदायलाई राहत दिन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लिफ्टिङ्ग खानेपानी र सिंचाइमा निश्चित प्रतिशत विद्युत महशुल सहुलियत दिइनेछ।
- स्वचालित (सूचना प्रविधिमैत्री) खानेपानी व्यवस्थापन प्रणाली क्रमश: विकास गर्दै लगिनेछ। कपिलवस्तुको पानी परीक्षण प्रयोगशालाबाट खानेपानीको गुणस्तर परीक्षण प्रारम्भ गरिनेछ। फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न हरेक स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहयोग गरिनेछ।
- सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप भएका सार्वजनिक स्थलमा सुरक्षित एवं व्यवस्थित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा प्रदान गर्न वाटर एटिएम र सुविधा सम्पन्न शौचालयको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निर्माणाधीन पुनर्ताजगी केन्द्रको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी नियमित संचालनको लागि स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रादेशिक सडकमा पुनर्ताजगी केन्द्र निर्माणका लागि स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा निर्माणाधीन भौतिक संरचना सम्झौता अवधि भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी कार्य अगाडि बढाइनेछ र नदी सभ्यतामा आधारित राजधानीमा सुविधासम्पन्न सहर विकासका लागि जग्गा एकीकरण (ल्याण्ड पुलिङ) कार्य तदारुकताका साथ अगाडि बढाइनेछ।
- प्रदेश भित्रका सम्भाव्य स्थानमा नयाँ सहरको विकास गर्न प्रादेशिक शहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ। पाल्पाको रामपुर, कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज र दाङको कोइलावास तथा तुल्सीपुरको शहरी पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप १२ वटै जिल्लामा शहरी र वस्ती विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- घरवारविहीन अति विपन्न नागरिकलाई स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याइनेछ। जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित वर्गका बाँकी आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका सहर उन्मुख क्षेत्र तथा स्थापित सहरको विकासका लागि छनोट गरिएका स्थानमा पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- स्थानीय मौलिक एवं प्राचीन वास्तुकला प्रवर्धन गर्न रैथाने सीप र प्रविधिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिनेछ।
- भवन निर्माण गर्दाप्रदेश भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहिता र भवन निर्माण मापदण्ड बमोजिम हुने व्यवस्था गरी जोखिमयुक्त बस्तीको स्थानान्तरण र विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण कार्यलाई बस्ती विकास कार्यक्रमसँग एकीकृत गरी संचालन गरिनेछ। स्थानीय तहको समन्वयमा राष्ट्रिय भवन संहितामा आधारित निर्माणकर्मी तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेशको पहाडी क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराईलाई न्यून गर्ने उद्देश्यले स्व-स्थानमा नै बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्न पहाडी क्षेत्रमा छरिएको बस्तीलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थित गर्न “एक जिल्ला एक नमूना बस्ती“ को अवधारणा अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरी बस्तीको पूर्वाधार विकास कार्य स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गरिनेछ।
- प्रयोगविहीन भएका सार्वजनिक विद्यालय वा अन्य भवनलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मर्मत सम्भार गरी आपतकालीन आश्रयस्थल वा अन्य कार्यका लागि उपयोगमा ल्याइनेछ। अति आवश्यक बाहेकका कुनै पनि नयाँ भवन निर्माण नगरिने नीति लिइनेछ।
सभामुख महोदय,
- दिगो वन विकासका लागि समुदायमा आधारित एवं सरकारद्वारा व्यवस्थित वन व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरी ३२ लाख घनफिट काठ तथा ९ हजार ६ सय चट्टा दाउरा उत्पादन गरिनेछ।
- वनको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्घि गर्दै “वनजन्य उद्यमको विकास : बेरोजगारी समस्याको निकास” भन्ने नाराका साथ वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास रणनीतिक योजना तयार गरी वन पैदावारको सहज आपूर्ति गर्न उद्यमीलाई सरल र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गरिनेछ। जडीबुटी प्रशोधन तथा भण्डारणसँग सम्बन्धित रुग्ण वन उद्यम पुन: संचालनमा ल्याउन सहयोग गरिनेछ। वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास कार्यक्रममार्फत दुनाटपरी, सिकर्मी, अल्लो, तेजपात प्रशोधन जस्ता क्षेत्रमा सीप विकास गरिनेछ।
- संघको समन्वयमा सबै प्रकारका वन तथा जलाधार क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ। जलउत्पन्न प्रकोपका कारण प्रदेशमा वर्षेनी हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि जलवायुजन्य जोखिम क्षेत्र नक्शांकन गरी ती क्षेत्रमा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । प्रदेश राजधानीमा प्राकृतिक सौन्दर्यता प्रवर्द्धनसहितका भूपरिधि एवं जलाधार व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सडक हरियाली प्रवर्द्धन तथा सौन्दर्यीकरण गर्न “सिङ्गो रुख स्थानान्तरण गरी रोप्ने” उपकरण व्यवस्था गरिनेछ।
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउन वनको दिगो व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक र निजी जग्गामा २५ लाख विरुवा उत्पादन गर्ने र ३०० हेक्टरमा वृक्षारोपण गरी १५ लाख घनफीट काठ आपूर्तिको लक्ष्यका साथ वनक्षेत्रको विस्तार मार्फत कार्वन व्यापारबाट आम्दानी वृद्धि गरिनेछ। काष्ठजन्य पैदावारको सुलभ आपूर्ति गरी वैदेशिक आयातलाई निरुत्साहित गर्दै पूँजी वहिर्गमनलाई न्यूनीकरण गरिनेछ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि “व्यवस्थित जलाधार: समृद्घिको आधार” भन्ने नाराका साथ प्राथमिकीकरण गरिएका जलाधार क्षेत्रमा केन्द्रित भई प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम, विकासका पूर्वाधार संरक्षण, पानी श्रोत व्यवस्थापन गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम संचालन गरी उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रको अन्तर सम्बन्ध कायम गरिनेछ। एक वडा एक पोखरी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। संघको समन्वयमा बबई, राप्ती तथा तिनाउ जलाधार व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ। खहरेखोलामा पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण गरी आम्दानी वृद्धि गरिनेछ ।
- संघ र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा वन क्षेत्र भित्रका खोला खोल्सीको व्यवस्थापन गरी जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरणका साथै सङ्कलित नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरी राजश्व वृद्घि गरिनेछ। उक्त रकमको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित वन समुहलाई उत्पादनमा आधारित अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराईनेछ। वन समूहले वन पैदावारको आन्तरिक बिक्रीवितरणबाट प्राप्त गर्ने रकमको केही हिस्सा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
- सार्वजनिक, निजी, नदीउकास, खोला किनार जस्ता खाली जमीनमा वृक्षारोपणका लागि बर्दिया, दाङ, कपिलवस्तुमा महुवा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पामा खयर, प्युठानमा श्रीखण्ड जस्ता प्रजाती बिशेष गुणयुक्त बिरुवा उत्पादन गर्न स्थानीय तहको साझेदारीमा १० वटा नर्सरी स्थापना र ४२ वटा वन नर्सरीको स्तरोन्नति गरिनेछ।
- वनस्पति उद्यान तथा जडीबुटी उद्यान कार्यक्रम विस्तार गरी जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको प्रवर्धन गर्न हरेक जिल्लालाई सम्भाव्य जडीबुटीका आधारमा सोको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ। रुकुम पूर्वमा पाखनवेद, सतुवा, सेतकचीनी; पाल्पामा तेजपात, चिउरी, टिमुर; अर्घाखाँची र गुल्मीमा तेजपात, खयर, टिमुर; बाँकेमा सिट्रोनेला, लेमनग्रास, पामारोजा गरी २०० हेक्टरमा खेतिविस्तार गरिनेछ। जडीबुटीको औषधीय प्रयोगको परम्परागत सीप प्रवर्धन कार्यक्रममार्फत वैद्य र वैदवाको सीप र ज्ञानको अभिलेखीकरण र संरक्षण गरिनेछ। हाईटेन्सन लाइनको मुनि रहेको खाली क्षेत्रमा विपन्न, सीमान्तकृत र कमैयालाई प्राथमिकता दिई जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारजन्य लेमनग्रास, बेसार, अदुवा, पिडालु खेती गरी आयआर्जनमा जोडिनेछ। उच्च पहाडी क्षेत्रमा ओखर विकासलाई प्रवर्धन गरिनेछ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बाँकेमा जडीबुटी संकलन एवं प्रशोधन भण्डारण उद्योग स्थापना र विकास गरिनेछ।
- जैविक विविधता संरक्षण र जैविक मार्ग व्यवस्थापनका लागि संघ एवं विकास साझेदार समेतको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। कपिलवस्तु र रुपन्देही लगायतका जिल्लामा विजयसाल, सतीसाल जस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको स्वस्थानीय संरक्षण गरिनेछ। स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा वन अतिक्रमण र डढेलो नियन्त्रण गर्न कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। चुरेक्षेत्रको संरक्षणको लागि संघसँग समन्वय गरी यस क्षेत्रको संवेदनशील प्राकृतिकपन संरक्षण गरिनेछ। सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुन्ज, शिकार आरक्ष, कृष्णसार र संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण गर्दै पर्यापर्यटन प्रवर्धनका लागि संघ र स्थानीय तह समेतको समन्वयमा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। गिद्ध लगायतका लोपोन्मुख वन्यजन्तुको संरक्षण गर्ने र कपिलवस्तुको जगदिशपुर बर्ड सेञ्चुरीको कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
- मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन, नियमन, तत्काल उपचार तथा राहतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। “पीडितसँग प्रदेश सरकार” कार्यक्रममार्फत मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। घाइते तथा असहाय वन्यजन्तुको लागि उद्धार केन्द्र स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। चोरी निकासी र वन्यजन्तुको अवैध व्यापारलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गरिनेछ।
- वातावरणमैत्री दिगो विकासको अवधारणा बमोजिम निर्माण लगायतका कार्यमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका उपायको कार्यान्वयन गरी मापदण्ड पालनाको अनुगमन गरिनेछ। विकास आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गरिनेछ। संघसँग समन्वय गरी बाँके र बर्दियामा “पाइलटिङ्ग” को रुपमा कालिज र बँदेलको घरेलु पालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सभामुख महोदय,
- प्रादेशिक कार्यक्षेत्र बमोजिम शिक्षा रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी प्रदेशभर “सिकाउने, टिकाउने र श्रम बजारमा बिकाउने” अभियान सहित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रुपान्तरण गरी शैक्षिक क्षमता सबलीकरण गरिनेछ।
- प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा स्थापना भएको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आगामी शैक्षिक शत्रदेखि सूचना प्रविधि तथा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयको अध्यापन सुरु गरिनेछ र एग्री इन्जिनियरिङ लगायतका विषयको अध्यापन तयारी सुरु गरिनेछ। विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त गरी पूर्वाधार विकासको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ।
- उच्च शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार विकास र अनुसन्धानमा आधारित शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम संचालनमा सहयोग गरिनेछ।
- उत्कृष्ट शिक्षालयलाई सम्मान : कमजोरलाई प्रोत्साहन भन्ने अभियान सहित अत्यधिक विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा मापदण्डका आधारमा प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताको लागि विद्यालयको पूर्वाधार विकास र सूचना प्रविधिमूलक शिक्षण विधिबाट शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- विद्यालय बाहिर रहेका र औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाको जीवनपर्यन्त सिकाइ र सीप विकासका लागि कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। बालश्रम शोषण अन्त्य गर्न र बालबालिकाको संरक्षण र विकासका लागि बाल सुधार गृह संचालनमा सहजीकरण गरिनेछ।
- गुरुकुल, मदरसा लगायतका धार्मिक विद्यालय तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा दिंदै आएको सहयोगलाई निरन्तरता दिइनेछ। एक आपसमा समायोजन हुन चाहने विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रोत्साहित गरिनेछ।
- उच्च शिक्षामा दिँइदै आएको विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिई मुक्त कमैया, कमलरी, बादी, गन्धर्व, चिडीमार, पासी लगायत अतिसीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। विज्ञान शिक्षा अध्ययनरत छात्रालाई दिदै आएको छात्रबृत्तिलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र सरस्वती माध्यमिक विद्यालय, गढवाको पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- पुस्तकालय व्यवस्थापनको लागि भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार गरिनेछ। धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयका विज्ञान प्रयोगशालामा उपकरण उपलब्ध गराइनेछ। साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा प्रोत्साहन गरिनेछ।
- संघको समन्वयमा ठुला विद्यालयमा विज्ञान शिक्षा विकास पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सभामुख महोदय,
- “लुम्बिनीका खेलाडी : सधैं अगाडि” भन्ने अभियानकासाथ खेलकुद विकासको लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा खेलकुद प्रतियोगिता संचालन गरी नयाँ खेलाडीको क्षमता पहिचान र प्रोत्साहित गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने र राष्ट्र तथा प्रदेशको प्रतिष्ठा बढाउने खेलाडीलाई पुरस्कृत र सम्मान गरिनेछ।
- प्रदेशमा प्रतिष्पर्धी क्षमता भएका खेलको सम्भाव्यताको अध्ययन गरी खेलकुद क्षेत्रको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिनेछ र प्रादेशिक खेल अर्थतन्त्र (स्पोर्टस इकोनोमी) प्रवर्धन गरिनेछ। प्राथमिकीकरणका आधारमा संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रङ्गशाला, खेलमैदान र कवर्ड हल जस्ता पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उजिरसिंह रङ्गशाला निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। तीर हान्ने, डण्डिबियो, कुस्ती जस्ता मौलिक र मनोरञ्जनात्मक खेल अध्ययन गरी संरक्षण गरिनेछ।
- प्राविधिक शिक्षालयको सहकार्यमा युवा रोजगारी तथा स्वरोजगारी र उद्यमशीलता विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहसम्म युवा सञ्जालको निर्माण गरी युवा परिचालनका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय वा निजी क्षेत्रबाट स्थापना हुने प्रयोगशाला वा अनुसन्धान केन्द्रलाई सहयोग गरी नवप्रवर्तनात्मक अनुसन्धान र ज्ञान हस्तान्तरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन युवा वैज्ञानिकलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- विकास सूचाङ्कका आधारमा प्रदेशलाई बालमैत्री, लैङ्गिकमैत्री र अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागरिकमैत्री प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने नीति लिइनेछ। लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अवधारणा अनुरुप संघ र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा लगायत लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सेवा केन्द्र तथा पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन कार्यक्रमलाई सेवा तथा पुनर्स्थापना कोषमार्फत निरन्तरता दिइनेछ। संघ र स्थानीय तहको सहकार्यमा हिंसा पीडित महिलाका लागि प्रदेशस्तरीय पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ।
- सहाराविहिन, महिला, बालबालिका, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, एचआइभी संक्रमित बालबालिका र विपन्न नागरिकको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि लक्षित कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
- गरिब, विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बादी, कम्लरी, कमैया, मुस्लिम, पत्थरकट्टा, नटुवा, गन्धर्व, चिडीमार, एकल तथा अपाङ्गता भएका, सोनाहा जस्ता आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गका महिलाको क्षमता विकास, आय आर्जन, रोजगारी र सशक्तीकरण गर्नेगरी आर्थिक र सामाजिक विकासका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- अवधी, थारु, भोजपुरी, मगर लगायतका मातृभाषामा शिक्षा दिन पाठ्यपुस्तक समेतमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ।
- स्थानीय तह एवं सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा बालविवाह, बालश्रम, सडक बालबालिकामुक्त स्थानीय तह निर्माण गरिनेछ। अभिभावकविहीन एवम् कठिन परिस्थितिका बालबालिकाको संरक्षण तथा पालन पोषणका लागि संघसँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण गृह निर्माण गरिनेछ र बाल कोषको परिचालन गरिनेछ।
- प्रदेशका सबै सरकारी निकायमा स्तनपान कक्ष क्रमश: स्थापना गरिनेछ। प्रदेश राजधानी क्षेत्रमा कर्मचारीका सन्ततिका शिशुका लागि स्याहार केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
- बालगृह, बृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिकका सेवा केन्द्र लगायतका संरक्षण केन्द्रमा आश्रित व्यक्तिका लागि खानपान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कार्यमा सहयोगका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षणका लागि रुपन्देहीमा प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम र अपाङ्गता नागरिक ग्राम निर्माणको लागि जग्गा प्राप्ती गरी कार्य सुरु गरिनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संरक्षणका लागि स्थापित पुनर्स्थापना केन्द्र सुदृढ गरी संचालनमा सहयोग गरिनेछ।
- स्थानीय तह र सरोकारवाला संस्थासँगको सहकार्यमा दाङ र रुपन्देही जिल्लामा नमूनाको रुपमा बालमैत्री ग्राम स्थापना गर्ने कार्यको सुरुवात गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागु गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरिनेछ। प्रदेशका मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले दुर्गम स्थानमा अनिवार्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति लिइनेछ।
- “मेरो स्वास्थ्य : मेरो जीवन” भन्ने अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। “बिरामी होइन स्वस्थ हुने प्रतिस्पर्धा गरौं” भन्ने अभियान सुरुवात गरी प्रदेशमा बढ्दो नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखी नागरिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्ययन, अनुसन्धान गरिनेछ।
- प्रदेशमा भएको उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलार्इ कम गर्दै लैजान र दिगो विकास लक्ष्य अनुरुप “पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश” अभियानको लागि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। गर्भवती महिलालाई एक अस्पतालबाट अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्नुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै, दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा रहेका गर्भवती महिलालाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला सामुदायिक स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
- सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत नि:शुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका एम्बुलेन्सलाई जिपिएस जडान गरी एकीकृत रुपमा सेवा संचालन गरी प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
- राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश गौरव आयोजनाको रुपमा रहेका लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई अत्याधुनिक प्रविधियुक्त बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकास गरी क्रमशः विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा विस्तार गरिनेछ।
- ५० शैय्यामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालमा गुरुयोजना अनुरुप पूर्वाधार र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुका साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा समेत सुदृढ गरिनेछ। दुर्गम स्थानमा विशेषज्ञ एवं शल्यक्रिया सेवा सहित स्वास्थ्य शिविर संचालन गरिनेछ।
- प्रदेश राजधानीमा प्रस्तावित भालुवाङ्ग अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। उक्त अस्पताल सुचारु नहुँदासम्म अस्थायी संरचना निर्माण गरी विशेषज्ञ सेवा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रदेशको जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेको सिकलसेल, थालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनिङ्ग प्रदेशमा रहेका ६ वटा स्वास्थ्य कार्यालयबाट र निदान, उपचार तथा प्रेषणको व्यवस्था प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र पृथ्वीचन्द्र, भिम, कपिलवस्तु, भेरी, बर्दिया, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- बढ्दो मृगौला रोगको उपचार व्यवस्था मिलाउन रुपन्देही, गुल्मी, कपिलवस्तु, प्युठान, रोल्पा, दाङ र बर्दिया जिल्लास्थित अस्पतालमा डाईलाइसिस सेवा विस्तार गरी आवश्यक पर्ने ईरोथ्रोपोइटिन औषधीमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ।
- पूर्ण ज्योति प्रदेशको नारा सहित नेपाल नेत्रज्योति संघसँगको समन्वयमा आँखाको नानीका कारण ज्योति गुमाएका विपन्नलाई नानी प्रत्यारोपण (कर्निया ट्रान्सप्लान्ट) सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइनेछ र मातहतका अस्पतालमा क्रमश: आँखा क्लिनिकको विस्तार गरिनेछ।
- महामारी तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुरुप जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भएका संरचनाको क्षमता अभिवृद्धि तथा परिचालन गरिनेछ।
- ५० शैय्या र सो भन्दा माथिका अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार इकाई, ज्येष्ठ नागरिक उपचार (जेरियाट्रीक केयर) व्यवस्था मिलाइनेछ।
- प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीलाई ५० शैय्यामा स्तरवृद्धि गरी आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा विपन्न नागरिकलाई अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधीको निःशुल्क वितरणको लागि सुविधासम्पन्न आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्र संचालनमा ल्याइनेछ। लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई विशेषज्ञ सेवासहितको १५ शैय्यामा स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा संचालनमा निरन्तरता दिइनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधी बाहेकका गुणस्तरीय औषधीको सहज आपूर्तिका लागि स:शुल्क फार्मेसी संचालनमा ल्याइनेछ। सबै आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थामा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गरिनेछ।
- परम्परागत वैकल्पिक उपचार पद्धति संरक्षण गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय, बिजौरीमार्फत आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
- मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रति व्यक्ति दुई लाख रुपैयाँको सहुलियत र गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई दम तथा ब्रोङ्काइटिसजन्य रोगमा स्वास्थ्य उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिइनेछ।
- बढ्दो आत्महत्याको न्यूनीकरण तथा मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्याको पहिचान, रोकथाम र उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्था र समुदायस्तरमा योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- प्रतिजैविक औषधी प्रतिरोध बारे जनचेतना वृद्धि गरी यसको रोकथाम गर्न कृषि, पशुपालन लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरी एक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ।
- लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपलब्ध गराइएको नि:शुल्क टिकट र जनरल शैय्या शुल्कलाई निरन्तरता दिइनेछ र विस्तारित स्वास्थ्य सेवा थप गरिनेछ।
- स्वास्थ्य सेवालाई थप सहज बनाउन संघ र स्थानीय तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्था एवं सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ।
सभामुख महोदय,
- प्रदेश भित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको लागि प्रदेश सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरी प्रदेश प्रहरी ऐन बमोजिम प्रहरीको संचालन, व्यवस्थापन र संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। निर्माण कार्य सुरु भईसकेका प्रहरी इकाई भवन निर्माण सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
- सडक सुरक्षा एवं ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि संवेदनशील सडक क्षेत्र तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा उच्च प्रविधियुक्त सिसीटिभी जडान कार्यलार्इ निरन्तरता दिइनेछ। सडक दुर्घटना कम गर्न र जोखिमपूर्ण यात्रालाई निरुत्साहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिनेछ।
- प्रदेश भित्रका कारागारको सुदृढीकरण गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदी तथा बन्दीको लागि योगा, ध्यान, मनोपरामर्श जस्ता क्रियाकलापमार्फत सकारात्मक सोच विकास तथा सीप विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क उपचार तथा आवश्यक सामग्री वितरण गरिनेछ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका सहिद एवं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिनेछ।
- विकासमैत्री सञ्चार : संचारमैत्री सरकारको अवधारणाका साथ संचारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा र विकासका बहुआयामिक पक्षका सम्बन्धमा जानकारी एवं सचेतना वृद्धि गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गरिनेछ। रेडियो, टेलिभिजन, छापा र अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सबलीकरण गरी थप मर्यादित बनाइनेछ र पत्रकारको दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
- प्रदेश सरकारद्वारा प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवा सूचना प्रविधिको माध्यमद्वारा प्रदान गर्न सरकारी निकायको सूचना प्रणालीलाई प्रदेशको सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत संचालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा फ्री वाईफाई सेवा संचालनमा ल्याउन सहजीकरण गरिनेछ।
- घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादन र बेचबिखन प्रवर्धनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ई-हाटबजार पोर्टल संचालनमा ल्याइनेछ। सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नवप्रवर्तनात्मक विशेष कार्यक्रम संचालन गरी प्रदेश भित्रका सुरुवाती (स्टार्ट-अप) फर्मलाई सहयोग पुर्याउने वातावरण तयार गरिनेछ।
- स्थानीय न्यायिक समितिको कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक सहयोग गरिनेछ।
- निजी र अन्य संस्थासँगको सहकार्यमा लोक संस्कृतिको संरक्षणको लागि विभिन्न भाषा संस्कृति सम्बन्धी गीतसंगीतलाई रेकर्ड गरी प्रवर्धन गरिनेछ।
- चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन, मिनिक्यासिनो संचालन तथा विज्ञापन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरी नियमन समेत गरिनेछ ।
- संघ, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाको समन्वयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् प्रतिकार्य तालिमलाई निरन्तरता दिदै खोज, उद्धार तथा राहतका साथै विपद् व्यवस्थापन सामग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ।
- संघीय निकायसँग समन्वय गरी प्रदेशको बृहत्तर विपद् जोखिम नक्शाङ्कनको उपयोग गरिनेछ। प्रदेशको आफ्नै भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थापना गरी प्रदेशको विकास प्रक्रियामा उपयोग गर्ने रणनीति लिइनेछ। प्रदेश आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रलार्इ स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाइनेछ। जिल्ला र स्थानीय आपतकालीन कार्यसंचालन केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी सुदृढ गरिनेछ।
- आम जनतामा सहकारी प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न तथा बचतकर्ताको बचत सुरक्षाको साथै सहकारी सुशासन कायम गराउन कानूनी सुधार र क्षमता विकास सहित अनुगमन तथा नियमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
- महिला सरकारी प्रवर्धन गर्दै स्थानीय वस्तुको उत्पादन र बजारीकरणमा योगदान पुर्याउने सहकारीलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि तथा सुरुवाती (स्टार्ट-अप) व्यवसाय जस्ता आधारमा सहयोग उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ।
जेठ २६, २०८० शुक्रबार १४:३४:५० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
