सत्तापक्ष नै असन्तुष्ट बनाउने कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्यो
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सत्तापक्षकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
मंगलबार प्रदेश सभाको सातौं बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सुरेश अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले नीति तथा कार्यक्रमका कतिपय शब्द संविधानभन्दा बाहिर गएर राखिएको बताए। ‘प्रदेश पनि चाहिन्छ भनेर मतदाताले हामीलाई यहाँ पठाएका हुन्। तर जताततै प्रदेश आवश्यक छैन भनेर कुराहरू उठिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेश चाहिँदैन कि भन्ने पुष्टि त गरेको छैन ?’
संघीय सरकारले ४/५ लाखका योजना दिने हो भने प्रदेशका मन्त्रालयहरू किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न गरे।
कांग्रेस सांसद घनश्याम भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि दिइएका सुझाव नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे।
‘नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव मागियो मात्र, त्यो सुझाव यहाँ सम्बोधन हुन सकेन,’ सांसद भण्डारीले प्रश्न गरे, ‘नसमेटिने भए किन सुझाव मागेर औपचारिकता मात्रै निभाएको?’
माओवादी केन्द्रका सांसद वीरबहादुर शाहीले स्थानीय र संघ सरकारसँग मात्रै समन्वय गर्ने भनिएपछि प्रदेश सरकारको कामको विषयमा औचित्य खोजे।
‘ठाउँ-ठाउँमा संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने मात्र भनिएको छ। सबै ठाउँमा संघ र स्थानीयसँग गरिने भए प्रदेश सरकारको के काम ?,’उनले भने।
कांग्रेस सांसद हिक्मत विष्टले सिंजाको विषयमा योगी नरहरिनाथ जस्ता व्यक्तिको नाम सम्बोधन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
प्रतिपक्ष झनै असन्तुष्ट
कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा छ। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कुरा नरहेको भन्दै असन्तुष्ट व्यक्त गरे।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य विनोदकुमार शाहले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको वस्तु स्थितिअनुसार नभएको टिप्पणी गरे। मंगलबारदेखि चलेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको वस्तुस्थिति नियालेर सरकारले योजना ल्याउन नसकेको बताए।
‘हाम्रो मुख्यमन्त्री जनयुद्धबाट आएकाले कर्णाली प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे समावेश गरेर कार्यक्रम आउँछ जस्तो लागेको थियो। तर, त्यसो हुन सकेन्,’ उनले भने।
शाहले नीति तथा कार्यक्रम एउटा कोठामा बसेर चिल्ला कुरा लेखेर मात्रै नभई प्रदेशमा भएका विषयवस्तुको यर्थात् चित्रण नीति तथा कार्यक्रमा ल्याउनुपर्ने बताए। साथै उनले स्वास्थ्य र शिक्षातर्फका योजनाहरू तथ्यमा रहेर बनाउनुपर्ने, कर्णाली प्रदेशका सडक भएका खाल्डा मात्रै गनेर विकास नुहने भन्दै वास्तविक रुपमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै राप्रकाकी सांसद सन्तोषी शाहीले जनस्तरबाट अनियमितता आएकै कुराहरूलाई निरन्तरता दिनुले नकारात्मक सन्देश गएको बताइन्।
‘यसअघि अनुदानमा अनियमितताका कुराहरू आइरहेपछि त्यसैलाई पुनः निरन्तरता दिनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘यसको प्रभावकारीता र सन्देश बारे सोच्न जरुरी छ।’
त्यस्तै एमालेकी सांसद तुलसा मल्लले नीति तथा कार्यक्रममा ‘जनयुद्ध’ शब्द उल्लेख गरिएको भन्दै संविधानले नदिएको शब्द नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइनुपर्ने माग राखिन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्तममा सत्ता पक्षकै सांसद असन्तुष्ट हुनु नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा भएको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन्।
‘सरकारले नीति तथा कार्यक्तम त ल्यायो। तर, त्यसमा सत्ता पक्षका सांसदहरू नै असन्तुष्ट हुनु भनेको यो कार्यक्रम प्रभावकारी होइन भन्ने देखियो,’विश्लेषक ढकालले भने, ‘सरकार नै सन्तुष्ट नभए जनता कसरी सन्तुष्ट हुने ?। यो नीति तथा कार्यक्रम माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।’
पुराना प्रभावहीन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभन्दा आवश्यकताका आधारमा नागरिक केन्द्रित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विश्लेषक ढकालको सुझाव छ।
नारा आकर्षक, काममा जहिले सुस्त !
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सार्वजनिक भएको कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुराहरू पुरानै समेटिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अंगीकार गरेको ‘समृद्धि कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोचअनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीतला विकासका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम लक्षित छ।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि विगतका वर्षका सफल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नाराका साथ यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरिने बाहेक अरू खासै नयाँ कार्यक्रम देखिएका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १० महिनामा ३१.२२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो। चालुतर्फ ३८.८२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६.१५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३२ अर्ब ७४ करोड ९ लाख तीन हजार ९६५ रूपैयाँ हो। जसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार ८३२ रूपैयाँ खर्च भएको छ।
कर्मचारी अभाव, स्रोतसाधनको अभाव, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिलगायत कारण बजेट खर्च हुन नसकेको बहाना देखाइरहने प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको प्रभावकारितामा भने चासो नदेखाएको गुनासो आइरन्छ।
प्रदेश सरकारको विकास बजेट खर्च सधैँ निराशाजनक हुने गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको कार्यकालमा पनि विकास बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेन। दुवैले आफ्नो कार्यकालमा ७० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च गर्ने दाबी गरे पनि लक्ष्यअनुसार बजेट कहिल्यै खर्च हुन सकेन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रायः पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ। जसमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रर्वद्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रम आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता परेका छन्।
स्वास्थ्यतर्फ,
सरकारले कर्णाली वासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सुलभ, सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति, औषधि तथा उपकरणको व्यवस्थापन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ लाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षका रूपमा लिने भएको छ। त्यसका लागि सरकारले स्थानीय र संघीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ।
यस्तै, २५ देखि ५० शैयासम्म जिल्ला अस्पतालमा डायलाइसिस, दन्त चिकित्सा, फिजियोथेरापि, प्रयोगशालालगायत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रदेशका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीहरूलाई सूचना प्रविधिसँथ जोड्न एकै प्रकारको अस्पतालमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली जडान, प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा मुटु, क्यान्सर, मिर्गौलालगायत सेवासँगै संघ सरकारको समन्वयमा चिकित्साशास्त्रको स्नातक (एमबीबीएस) र स्नातकोत्तर (एमडी) अध्ययन लागि शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजहारी अस्पतालमा विस्तार गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने भएको छ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई बीएसएल र द्वितीयस्तरको सेवासहति प्रयोगशालाको रुपमा स्तरोउन्नति गरिने, प्रदेशस्थित वैकल्पिक चिकित्साअन्तर्गत सञ्चालन भएका योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चर, होमोपैथिक र आम्ची उपचारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्साको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा अस्पताल तथा औषधि उत्पादन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने भएको छ।
यस्तै प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा भएका औषधिजन्य खनिज, प्राणी र जडीबुटीहरूको संकलन, प्रशोधन, उत्पादन र वितरण अध्ययन अनुसन्धान, मातृ सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बर्थिङ सेन्टरमा अल्ट्रासाउण्ड सेवाको पहुँच बढाउन बाल स्वास्थ्य पोषणमा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य उपचारमा हुने आर्थिक व्ययभार कम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बहुआयिमक गरिबहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्ने छ।
शिक्षातर्फ,
कर्णाली सरकारले यस पछट् पनि पूर्वाधार तर्फ केही नयाँ र बाँकी पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी, पढ्दै-सिक्दै–कमाउँदै, प्रदेशको सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुयाउन स्तरीय र ख्यातिप्राप्त सार्वजनिक प्राविधिक अध्ययन संस्थालाई आकर्षण गर्न प्रदेशभित्र पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरिनेछ।
विद्यालयमा शिक्षण क्रियाकलापलाई प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउन उत्कृष्ट योगदान गर्ने विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरी कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्ने, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन र सुधारका लागि आवश्यक कार्य गरिने, दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत लोपोन्मुख तथा अतिविपन्न समुदायका बालबालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायका विद्यार्थीलाई सीपमूलक प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
यस्तै, नवसिर्जनशील, वैज्ञानिक, व्यावसायिक र मानव मूल्यमा आधारित शिक्षाका लागि समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, कर्णाली विकास सेवा स्वयंसेवक कार्यक्रममार्फत युवालाई आवश्यक तालिम दिई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशस्तरको मानव संसाधनको आवश्यकता प्रक्षेपण, शैक्षिक योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशस्तरमा प्राज्ञिक अनुसन्धान तथा शैक्षिक तथ्यांक व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउने, राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा परम्परागत तथा आधुनिक सीपको परीक्षण, प्रमाणीकरण, प्रवर्द्धन र उद्यमीकरणका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन्।
कृषितर्फ,
यस्तै, सरकारले ‘उत्पादन एकः स्वमित्व अनेक’ भन्ने मान्यताका साथ बाली तथा पशुपन्छी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी कृषि उपज तथा पशुपन्छीहरूको व्यावसायीकरणको लागि कृषकहरूलाई कलष्टरगत खेती तथा पशुपालनमा प्रोत्साहित गरिने, हिमाली क्षेत्रका रैथाने कृषिबाली अन्न, स्याउ, ओखर भेडा, च्याङ्ग्रा, चौरी र पहाडी जिल्लामा टिमुर, अदुवा, बेसार जस्ता मसलाबाली र मासु तथा दुग्धजन्य पशुपालनमा विशेष जोड् दिने नीति लिएको छ।
साथै कृषि तथा पशु प्राविधिकलाई कृषि फर्म, खेतबारी र गोठमा परिचालन गरी कृषकहरूलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि प्रदान गर्न ‘कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
साथै ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि कर्णालीको समृद्धि’ को सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहको सहलगानीमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापनाको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने नीति सरकारले लिएको छ। यो कार्यक्रम पनि विगतदेखि नै छुटेको छैन।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बेच्छ, मूल्यवान उपज बेच्छ’ भन्ने अवधारणका आधारमा प्रदेशका निर्यात योग्य अर्गानिक, रैथाने र उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रममलाई निरन्तरता, कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनको बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिका लागि सहयोग गर्ने, ‘कर्णालीको मूल्यवान उत्पादन, कृषकहरूलाई प्रोत्साहन’ भन्ने मान्यताका साथ कर्णाली प्रदेशका कृषि पेशामा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनी र सहकारीलाई परिणाम तथा नतिजा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गरिने बताइएको छ।
यस्तै, सरकारले कृषि तथा वनजन्य उपजको प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, माछा, मासु र दुग्धजन्य प्रदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषकको उत्पादन लागत र मुनाफा सुनिश्तिताको लागि परिपूरक कार्यक्रमम सञ्जालन गरिने, कृषि तथा पशुपन्छीका बीमालाई थप प्रभाकारी बनाउने, उन्नत नश्लका पशु उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भाधानको व्यवस्थाका लागि तरल नाईट्रोजन उत्पादन प्लाण्टको स्थापना गरिने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न ज्ञान, सीप, प्रविधि र वित्तीय पहुँच सहितको प्रोत्साहनका कार्यक्रमम, कृषकलाई परिचयपत्र, विभिन्न आन्दोलनमा सहिद परिवार भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनको लागि व्यवसाय सञ्चालनका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध, बाँझो जग्गाको प्रयोग, करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित र उत्पादन मूलक सहकारीहरूको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड् दिने जस्ता कृषि क्षेत्रमा सरकारले नीति लिएको छ।
यस्तै संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा बिजनेश इन्कुबेसन सेन्टरको स्थापना, वन तथा कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना, मझौला तथा साना उद्योगलाई व्याज अनुदान, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मागका उत्पादनको विकास र बजारीकको लागि ‘वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष’ र ‘प्रर्दशनीसहित विक्री कक्ष’ सञ्चालन, एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना, एक वडा एक उत्पादन सहकारीको अवधारण, जैविक फोहोरबाट मल तथा कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्याँस उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ।
पर्यटनतर्फ
यस्तै, प्राकृतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक एवम् ऐतिहासिक, पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलहरूको संरक्षण र सर्वद्धन गर्ने कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने, रारा, शे–फोक्सुन्डो, लिमी भ्याली, पञ्चकोशी, पञ्चपुरी, चौकुने कुपिन्डे, स्यार्पु, गोतामकोट, पचालझरना जस्ता महत्पूर्ण पर्यटकीय स्थलमा होमस्टे, धार्मिक स्थलहरूमा ‘आर्धिम परिपथ’ विकासको अवधारण अगाडी बढ्ने भएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशको राजधानी बाहिरको पर्यटकीय क्षेत्रमा कम्तीमा तीन तारे स्टारको होटल निर्माण गरेमा सहयोग गर्ने, सुर्खेत विमान स्थलको स्तरोउन्नति गर्ने, स्थानीय तहको सहकार्यमा रक क्लाईम्बिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, प्याराग्लाईडिङ्ग, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ, अल्ट्रा म्याराथुन लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन तथा तालिम सञ्चालन गरिने, खस राज्यको प्रवर्तक नागराजाको प्रतिमा स्थापना गरी खस राजधानी सिँजालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको दरबार क्षेत्रको विकास गर्ने, दुल्लु र जाजरकाट दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पहल गर्ने, प्रदेश सङ्ग्रहलयको स्तरोउन्नति तथा सुदृढीकरणका लागि गुरु योजना तयार गर्ने योजना नीतिमा समावेश गरिएका छन्।
यस्तै, ‘दिगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ र समृद्धि जीवनयापन’ भन्ने सोच अनुरुप वन क्षेत्र दीगो वृद्धि गरी सहज र सरल आपुर्ति एवम् वन क्षेत्रबाट हुने राजश्व संकलनमा वृद्धि गरिने, ‘समृद्धिका लागि वन, जडीबुटि विकास कार्यक्रम, लेक तथा पाटन संरक्षण कार्यक्रम, सीपसँग सहयोग कार्यत्रम र वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना सरकारले लिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ,
संघीय सरकारसंगको समन्वयमा टोस्टारियल तथा कारिडार विकास अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने, कर्णाली कोरिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी कोरिडोर, राप्ती लोकमार्ग धारमारे-चौरजहारी– जुम्ला (सहिद कामी बुढा मार्ग), धो मरिम दुनै– पातारासी–रारा–लिमी (कैलाश मानसरोवर दर्शन क्षेत्र) हुँदै मुक्तिनाथ जोड़ने सड़क विकास योजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने भएको छ।
प्रादेशिक सडक ऐन र यातायात ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाबाट पहिचान भएका प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक तथा पुल आयोजनाहरूको योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउने, प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकहरूमा आवश्यकता अनुसार लगानी गरिने, स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकारको योजना छ।
यस्तै, सडक सुरक्षा सम्बन्धी ३ ‘इ’ अर्थात् ‘इन्जिनियरिङ, एजुकेशन र इन्फोर्समेण्टको कार्यलाई एकसाथ अगाडि बढाइने, सडक निर्माणको गुणस्तर, सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मादपण्ड तयार गरी लागू गर्ने, सडक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत यातायातको सुरक्षाको लागि वीरेन्द्रनगरलगायतका शहरी सडकहरूमा ट्राफिकसम्बन्धी साइन तथा सिम्बोल साइटिङको व्यवस्था मिलाउने, विगतदेखि सञ्चालित क्रमागत आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न विशेष प्राथमिकता दिइने, नयाँ पूर्वाधारका योजनाहरूलाई पूर्वाधार विकास आयोजना माग तथा छनोट कार्यविधिलाई आधार मानेर बनाइने बताइएके छ।
यस्तै, सुरक्षित छाना अभियान, बस्ती सुधार कार्यक्रम, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी शहर, उच्च स्थानमा रहेको बस्ती डोल्पोबुद्ध, धो र रिग्मोलाई बौद्ध संस्कृति, कला सभ्यता, हुम्लाको सिमीलाई कैलाश मानसरोवर दर्शनद्वार, जुम्लाको गिजालाई खस सभ्यताको उद्गमस्थल र प्राचीन ऋषिहरूको बासस्थानको रुपमा रहेको रुकुमको गोतामकोटलाई पर्यटकीय नगरको रुपमा विकास गर्न स्थानगत योजनासहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सुशासनयुक्त र सेवाग्राही मैत्री बनाउने, निजी क्षेत्रबाट स्थापित सवारी चालक प्रशिक्षण संस्थाहरूको नियमनको लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन गरी चार्जिङ सबस्टेशन स्थापना गर्न सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय गरिनेछ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने गरी विकट भूगोल र बस्तीहरूमा यातायातको पहुँच विस्तार गर्न तार प्रणालीमा आधारित विद्युतीय यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, कोटवाडा–मान्मा केवलकार स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ।
यस्तै, पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा एक सुविधासम्पन्न गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ। यसलाई क्रमिक रुपमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने नीति लिने, कर्णाली प्रदेशको जलसम्पदालाई अधिकतम उपयोग गरी कर्णाली समृद्धिका लागि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र औद्योगीकरणको साधनको रुपमा विकास गर्ने, भेरी र कर्णाली नदी किनारको आसपासका कृषियोग्य सुख्खा क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिई लिफ्ट सिंचाई मार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका जिल्लाका बस्तीहरूमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुयाउन संघीय सरकारसँग समन्वय लगायतका योजना नीति तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन्।
जेठ २५, २०८० बिहीबार १५:१२:५६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
