जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन गगन थापाको माग

काठमाडौँः जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने प्रस्ताव सच्याउन कांग्रेस सांसद तथा महामन्त्री गगन थापाले सरकारसँग माग गरेका छन्।

जेठ १५ गते प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले भने, ‘बजेटमा प्रस्तावित भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र यसको काम जिल्ला प्रशासनमा सार्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भयो भने निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई यसले संकुचित पार्छ र  काम प्रभावित गर्छ।’ 

जिल्ला निर्वाचन खारेज गरे प्रकारन्तरमा निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रभाव पर्ने थापाले बताए। ‘खर्च कटौतीको कोणबाट हेर्दा पनि वार्षिक १५ करोड बचत हुने देखिन्छ। के १५ करोड बचत गर्न निर्वाचनको निष्पक्षतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?' थापाले प्रश्न पनि गरे। 

जेठ २४, २०८० बुधबार १२:१३:४८ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।