चौथो अंग : परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील हुनुपर्छ, तर घुम्न बोलाउँदैन कि भन्ने लोभ पत्रकारमा देखिन्छ

अनिल गिरी

१ वर्ष अघि

चौथो अंग : परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील हुनुपर्छ, तर घुम्न बोलाउँदैन कि भन्ने लोभ पत्रकारमा देखिन्छ

केही वर्षअघि भारत र चीनले पक्राउ परेका आफ्ना नागरिकलाई सीधै आफ्नो देशमा सुपुदर्गी गरिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याए।

नेपाली मिडियाले यो नेपालको स्वार्थमा नहुने भन्दै निरन्तर समाचार लेखे। त्यसपछि यो प्रकारको सन्धि हुन पाएन। प्रसारण लाइन सहयोगमा नै बनाउनुपर्ने भएपछि अमेरिकाले बनाइदिनेभयो। यो हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा थियो, यो बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमा मिडियाले ढिलै भए पनि लेखे एमसीसीको पक्षमा।

त्यस्तै एसपीपीमा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सहभागी हुन अमेरिकालाई पत्र नै पठाएका थिए। मिडियामार्फत नै यो बाहिरियो। यो सैन्य मामिलामा हामी बस्न हुँदैन भन्ने निरन्तर लेखेपछि यो सम्झौता भएन। चीनले (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ) बीआरआई सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्यो।

२०७३ सालमा बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो। मिडियाले बीआरआई सम्झौता हुनुपर्छ भनेका थिए। चुच्चे नक्सा पारित गर्ने बेला पनि नेपाली मिडियामा एक थिए। विकास निमार्णको काम र सैन्य मामिलामा के अडान हुने भन्नेमा मूलधारका मिडियाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई माथि राखेर रिपोर्टिङ गर्ने गरेका छन्।

चीन, भारत र अमेरिकाको पक्षपोषण मिडियाले गरेका छैनन्। अपवाद होलान्। जता पनि तर मिडियाले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको देखिन्छ।

तर कतिपय राजनीतिक दल, स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरू राष्ट्रवादी ठहरिन भारतको विरोध गरेको देखिन्छ। राष्ट्रवादी ठहरिन भारतको विरोध गर्नुपर्ने कस्तो खाले मानक हो यो ? कुटनीतिक, सैन्य मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको रिपोर्टिङ गर्दा मिडियाले अझ बढी संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ। यस मामिलामा हामीले धेरै लेख्न सक्थ्यौँ लेखेका छैनौँ तर संवेदनशीलता पनि गुमाइहालेका छैनौँ।

०००
२०५४ सालदेखि हो मैले लेख्न सुरु गरेको। पत्रकारिता भने ५७ सालदेखि सुरु भयो। अन्नपूर्ण पोष्टमा सहसम्पादकको रूपमा काम गरेँ। डेस्कमा बसेर अंग्रेजीका समाचार नेपालीमा, नेपालीका समाचार अंग्रेजीमा अनुवाद गरेँ। डेस्कभन्दा रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।

विदेशी मिडियाका सामग्री पढिरहने भएकाले कस्ता समाचार कसरी लेखिन्छ। कुन समाचारलाई प्राथमिकता कसरी दिइन्छ भन्नेबारे अलि अलि भए पनि ज्ञान थियो। मैले रिपोर्टिङ गर्ने भएँ।

अन्नपूर्ण पोष्टले डेभलप्मेन्ट जर्नालिजम पढ्न ४ महिनाको लागि भारत पठायो। त्यहाँ गएर पढिएन मात्रै, नेपाली राजनीतिमा उथुलपुथलको समय थियो। दिल्लीमा खुबै चहलपहल थियो। माओवादीसँग विस्तृत सम्झौता हुनेदेखि कांग्रेस, एमाले माओवादीका शीर्ष नेता त्यतै थिए। केही व्यक्तिहरूले 'लोकतन्त्र' भन्ने पत्रिका पनि निकालेका थिए। मैले दिल्लीबाट यहाँ रिपोर्टिङ गर्न थाले।

पछि अन्नपूर्णले मलाई दिल्लीमै बसेर रिपोर्टिङ गर्न भन्यो। उतै बसेर काम गरियो। 'हिन्दूस्तान टाइम्स', 'बीबीसी' नेपाली सेवामा समेत काम गरियो। दिल्लीमा बसेर काम गर्दा दिल्लीले हामीलाई हेर्ने नजर भारतसँग हामी राजनीतिक मात्र नभएर सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा कति टाढा नजिक छौँ भन्ने कुरा बुझ्न पाइयो।

भारतसँग हाम्रो सीमा विवाददेखि खुला सिमानाका फाइदा/बेफाइदा दुवै छन् तर हामीले हाम्रो पक्षबाट काम गरेका छौँ कि छैनौँ प्रमुख कुरा हो।

भारतले नेपालबाट बर्सेनि कति रेमिट्यान्स लैजान्छ, कुन तहमा भारतीय नागरिक काम गर्छन् भन्ने सबै सूचना राखेको छ।

नेपालले भने भारतमा कति नेपाली काम गर्छन् कुन तहमा काम गर्छन्, कति रेमिट्यान्स आउँछ भनेर टेन्टेभ्ली तथ्यांकबाहेक केही राखेको छैन। जसले गर्दा भारतमा उच्च तहमा पुगेका नेपाली र सहयोगी मजदुर भएर बसेका नेपालीबारे पर्याप्त जानकारी नै छैन।

नेपालबाट दिल्ली बसेका केही रिपोर्टरले यो सबै हेर्न सक्दैनन्। एक त हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याउँदैन, अर्को हामी कुटनीति भनेको राजनीति मात्रै हो भन्ने भ्रममा पनि छौँ। यो ह्याङबाट पत्रकारहरू उत्रिन जरुरी छ।

कुनै पनि देशप्रति आक्रामक र नरम हुन जरुरी छैन

नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मत कम्युनिष्ट पार्टीप्रति देखिन्छ। पञ्चायतकालमा भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी ठहरिन्थे पञ्चहरू। १९९० पछि यही ह्याङमा रहे अधिकांश नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरू। त्यसको रिफ्लेक्सन नेपाली मिडियामा देखिन्छ।

भारतसँग हाम्रा तमाम समस्याहरू छन्। तर एकोहोरो विरोध गरेर समस्या समाधान हुँदैन। परेको बेला कुरा नउठाउने तर बाहिर बाहिर विरोध गरेर कुटनीति बलियो हुँदैन।

कांग्रेसको सरकार अथवा समर्थनमा बने भारतनिकट,एमालेको सरकार बने चीननिकट भनेर भाष्य सिर्जना गरेका छन् नेताहरूले। यसलाई मलजल गर्ने काम भने मिडियाले गर्यो।

नेताहरूले भनेको आधारमा समाचार लेख्ने परख नगर्ने, खास के हो त भनेर खोजी नगर्ने हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो।

नेपालका राजनीतिक दलहरूमा काम गराइको हिसाबले कुटनीतिमा नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको त देखिन्छ तर कुरा गर्दा भने कांग्रेस बेमतलवी असंवेदनशील देखिन्छ यसको ठ्याक्कै उल्टा कम्युनिष्ट पार्टीहरू देखिन्छन्। काम गर्दैनन् कुरा गराइमा संवेदनशील देखिन्छन्। बोलाइ र गराइ दुवैमा हुनुपर्ने हो, तर राजनीतिक दलहरू त्यस्ता देखिएनन्।

कुटनीतिमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरू निकै खारिएर आइरहेका छन् पछिल्लो समय। तर केही पत्रकारहरू बीआरआईमा किन काम भएन भनेर समाचार लेख्दा चीन रिसाउला कि भन्नेमा पनि छन्।

भारतले परियोजना बनाउन उत्साहका साथ प्रस्ताव गर्छ, कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्छ। यसमा पनि कुरा उठाउँदा भारत रिसाउला कि, घुम्न बोलाउँदैन कि भन्ने लोभ गर्ने पत्रकार पनि नभएका होइनन्।

घुम्न बोलाए बोलाओस्, नबोलाए नबोलाओस्, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकारले समाचार लेख्ने हो, नकि कोही रिसाउलान् भने।

जुन पत्रकारले तथ्य र प्रमाण अनि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर समाचार लेख्छन् तिनलाई विदेशी कुटनीतिज्ञले पनि राम्रो सम्झेको मैले पाएको छु।

कुटनीतिका दायरा फराकिलो भयो

परराष्ट्र मामिला भनेपछि राजनीतिक नेतृत्वबीच हुने छलफल र सम्झौता मात्रै प्रमुख समाचार होइनन्। परराष्ट्र मामिला रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री विभिन्न सम्झौता हुन गइरहेको छ भने त्यसको पिक्चराइज गरेर लेख्न सक्नुपर्छ।

कुन सम्झौता हुँदा भारतले के भन्यो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले के भने ? कुन बिन्दुमा अड्किए ? कुन विन्दुमा कुन कारणले गाँठो फुक्यो ? हाउभाउ कस्तो थियो ? जति आउनुपर्ने हो त्यति आएका छैन। यो हाम्रो रिपोर्टिङको कमजोरी पक्ष हो।

यो बिटको रिपोर्टिङ गर्दा भावनामा बहने, सोसल मिडियाको पछि लाग्ने, आफूलाई लागेको कुरा भन्ने होइन, जे हो त्यही फ्याक्ट भन्ने हो।

त्यस्तै कुटनीति मामिलामा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारले, व्यापार, राष्ट्रिय सुरक्षा, भूमि, ऊर्जा, भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएपछि त्यसको अधिकार, पारवहनको सुविधा, भन्सार आदि विषयको ज्ञानमा पकड राख्नुपर्छ। यस्ता विषयमा भएका सन्धि सम्झौताको निरन्तर फलोअप गर्नुपर्छ।

उदाहरणका लागि चीनसँग बीआरआई सम्भौता गरेको ६ वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म किन काम भएन भनेर फलोअप किन नगर्ने ? योबारे समाचार लेख्दा चीन रिसायो भने; उसको मामिला हो, हामीले त सरकारलाई पो जवाफदेही बनाएको हो त।

भारतले विभिन्न नदीमा लाइसेन्स होल्ड गरेर राखेको छ। यसबारे समाचार लेख्दा भारत किन रिसाउने ? खाडी मुलुकमा हाम्रा कामदार जान्छन्, त्यहाँ हाम्रा कामदारमाथि भएको अन्यायबारे लेख्दा त्यो मुलक रिसाउँछ भनेर सोच्ने नै हैन। हामीले तथ्य र प्रमाणका आधारमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर लेख्ने हो।

कुनै समय सेना र कुटनीति दरबारको पकडमा थियो। सन् १९९० पछि खुलेको कान्तिपुर, काठमाडौँ पोष्टले लेख्थे केही समाचार। त्यसअघि त प्रेस विज्ञप्तिसमेत अति गोप्य भनेर पठाइन्थ्यो। अहिले यो अधिकार नागरिकमा आएको छ।

नागरिकले बनाएको सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। अहिले भएको पनि यही हो। कतिपयले दलहरूको पालामा विदेशी सम्बन्ध कमजोर भयो नेपाल त विदेशीको क्रीडास्थल नै बन्यो भनेर भनिरहेका छन्, यो हामी पत्रकारले चिर्नु जरुरी छ।

हिजो २००७ सालको दिल्ली सम्झौताले नेपालमा प्रजातन्त्र आयो। भारतको शरणमा गएका हुन् राजा त्रिभुवन। २०६२ सालको सम्झौता पनि दिल्लीमै भयो। यसैलाई टेकेर राजा र दलहरू दुवैलाई देशभक्ति थिएनन् भनेर तर्क गर्नु कत्तिको ठीक ?

नेपालको स्वार्थमा कस्तो सम्झौता भयो/भएन भनेर हेर्न जरुरी छ। विदेशी आउनै नहुने, कोही आयो भने क्रीडास्थल बन्यो भनेर उफ्रिन जरुरी छैन। लोकतान्त्रिक मुलक हो नेपाल। कुनै पनि विदेशी नेपालले भिसा दियो भने पढ्न, घुम्न, काम गर्न आउन सक्छ।

कुन विदेशीले के गरिरहेको छ, हामीले निगरानी गर्ने हो; हौवाको पछाडि लाग्ने होइन।

अहिले पत्रकारिताको चुनौती भनेको पनि यसैलाई चिर्ने पनि हो। विभिन्न देशमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन भएनन् भने किन भएनन् ? भयो भने के के काम भयो भनेर लेख्नु पनि हो।

सरकारको विदेश नीतिमा पत्रकारले आलोचनात्मक भएर पनि लेख्न सक्छ। जस्तोः इराक र अफगानिस्तानमा भएको अमेरिकी हमलाको त्यहाँको मिडियाले आलोचना गरेका थिए। केही समय पहिलेसम्म भारतीय मिडियाले पाकिस्तानप्रति भारतीय सरकारको रवैयाको आलोचना गर्थे। संसारमा कुटनीतिकै होस्, सरकारले गलत गरेको छ भने आलोचना गर्ने चलन छ। हामीले पनि यो चलनलाई पछ्याएका छौँ।

हामीले कुटनीतिको रिपोर्टिङ गर्दा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका विषयहरूः अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हाम्रो उपस्थिति, हाम्रा सरकार प्रमुखहरूको सम्बोधन र अन्तर्राष्ट्रिय रेस्पोन्स, हाम्रा मुद्दाहरू अहिले जलवायु परिर्वतनका सवालहरू, श्रम कुटनीति, व्यापार र नेपालमा निमार्ण हुन लागेका सम्बन्धित देशले बनाइदिने पुर्वाधारहरू हामीले सम्झौतापछि कम फलोअप गरेका छौँ। हामीले यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

कुनै समय यो बिटमा काम गर्ने एकदमै थोरै पत्रकाहरू थिए। ती पनि दरबारमा केन्द्रित कुटनीति मामिलाका। अब भने त्यो छैन। त्यसकारण आफैं संवेदनशील भएर हौवाको पछि नलागेर भावनामा नबगेर कुटनीतिको रिपोर्टिङ गर्न जरुरी छ।

अहिले भइरहेको पत्रकारिताभन्दा अझ बढी हामीले काम गर्न सक्छौँ।

(अन्नपूर्ण पोष्ट्, बीबीसी नेपाली सेवा, हिन्दुस्तान टाइम्समा काम गरेका गिरी अहिले काठमाडौँ पोष्टमा आबद्ध छन् उनैसँग चौँथो अंगका लागि प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी।)

चौथो अंगका पुराना श्रृंखला

कमजोर सम्पादक, ठेस लाग्ने पत्रकारिता

सेनापति त सम्पादक हो, रिपोर्टरलाई किन दोष ?

धन्न ! प्रकाशकका सन्तानले पत्रकारितामा रुचि देखाएनन्, नत्र सम्पादक पनि उनीहरू नै हुन्थे

प्रुफ रिडरसँग बहस गर्न सक्ने सम्पादक छैनन्, अनि कसरी सुध्रन्छ भाषा ?

समुदायको हुनुपर्ने रेडियो दलको मुठ्ठीमा पुगे

प्रकाशकलाई फोटो पत्रकारले बिगारे

पलायन भएनन् भने १० वर्षमा महिला पत्रकारले ठूलै मिडिया लिड गर्छन्

नेपाली मिडियामा डिजाइन बुझ्ने सम्पादक नै छैनन्

बिहान पत्रिका हेरेपछि लाग्छ, बित्थामा समय खेर गयो

'पत्रकार, सम्पादक र साहु नै दलमा आश्रित भए'

...बरु भेडा चराउन सजिलो