'सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि सरकारहरू गम्भीर भएनन्'
काठमाडौँः पत्रकारका संघ संगठनका प्रमुखले, सरकार सञ्चार क्षेत्रको विकासमा लागि गम्भीर हुन नसकेको बताएका छन्।
सरकारमा नपुग्दासम्म सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउने तर सत्तामा पुगेपछि प्रभावकारी काम नगर्ने गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले आज गरेको छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले देशको राजनीतिक परिवर्तन, विपद्लगायतका अन्य सङ्कटका बेला सञ्चारमाध्यमको भूमिका अतुलनीय रहने गरे पनि सरकारले यो क्षेत्रको दिगो विकासका लागि प्रभावकारी नीति ल्याउन नसकेको बताए।
देशका स्वतन्त्र रेडियोहरू नेपालमा पत्रकार उत्पादनका नर्सरी रहेको भन्दै उनले सरकारले रेडियोहरू चर्को शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुरालाई बुझ्न नसकेको बताए।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा २० अर्बभन्दा बढीको समुदाय र निजी क्षेत्रको लगानी रहेको तथा ४० हजार जनाले रोजगारी पाएको उल्लेख गर्दै आर्थिक संकटले सञ्चार क्षेत्रलाई पारेको प्रभाव कम गर्न सरकारले प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्ने उनले बताए।
सामुदायिक रेडियोहरूले पनि श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकलगायत सेवा सुविधा वृद्धि, सम्पादकीय क्षमता वृद्धिजस्ता कुरामा ध्यान दिँदै समुदायका आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ थियो।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले नेपालमा रेडियोका साथै अन्य सञ्चारमाध्यमको दिगोपनाको प्रश्न उठिरहेको भन्दै यसले समग्र पत्रकारितालाई नै प्रभाव पार्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
देशमा रेडियो बाँचे मात्र पत्रकारिता बाँच्छ भन्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले विपदका बेला सही सूचना र समुदायका अन्य चासोका कुरा सम्बोधन गरिरहेका सामुदायिक रेडियोको दिगोपनाबारे अब सरकारका साथै सञ्चार सम्बद्ध सबै निकाय गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रेस चौतारी नेपालका नेपाल अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सत्तामा पुगेपछि दलका नेताको बोली फेरिने गरेको भन्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कुनै सरकारले पनि सोच्दैन भन्ने कुरा यस पटकको बजेटबाट पनि पुष्टि भएको बताए।
धेरै रेडियोमा अहिले जनशक्तिको अभाव देखिएकाले यसले समग्र पत्रकारिताको विकासमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो।
यस्तै प्रेस सेन्टर नेपालका महासचिव सन्तोष पौडेलले सामुदायिक रेडियोसहित अन्य सञ्चारमाध्यमको योगदानको कदर गर्दै दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नेमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसका लागि प्रेससँग सम्बन्धित सबै संस्थाले हातेमालो गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
समाजवादी प्रेस संगठनका उपाध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणले अझै पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै सबै समस्याको समाधान गर्न सरकारलाई दबाब बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सबै जनाले सामुदायिक रेडियोको सञ्चालन, दिगोपना र गुणस्तर वृद्धि गरी श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफूहरू अकोराबसँगै रहेकोले आवश्यक साथ सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा अकोराबका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधानका लागि पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउने, भद्र रूपमा आफ्ना माग राख्ने र सरकारलाई सहमत गराउने कोसिस गरे पनि सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु दुखद् भएको सुनाए।
आफूहरूका समस्या समाधान गर्न सबै संघ सङ्गठनको सामूहिक प्रयत्न आफूहरूले खोजेको अध्यक्ष गिरीले बताए।रेडियोले थरीथरीका कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ब्रोडकास्टिङ एसोसिएनस अफ नेपाल बानका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले रेडियोहरूलाई अन्य संस्था र उद्योगसरह सुविधा माग गरे पनि सरकारले नसुनेकाले अब सबैको साथ सहयोगमा दबाब बढाउनुपर्ने बताए।
अकारोबका विज्ञ सदस्य तुला अधिकारीले नेपाली पत्रकारितामा छापा माध्यमको दबदबा रहेको तर विद्युतीय माध्यमलाई हेलाँ गर्ने गरिएको भन्दै समुदायको सबैभन्दा नजिकको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोका समस्यालाई सरकारले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
अकोराबका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सुवेदीले सामुदायिक रेडियो जीवन मरणको दोसाँधमा रहेको भन्दै यो अवस्थालाई सरकारले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र रेडियोका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
रेडियो हातेमालो बाँकेका डिल्ली बीसीले सामुदायिक रेडियोले गलत गरेको भए सरकारले सच्याउन भन्नुपर्ने होइन भने समुदायको वर्षौँँदेखिको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
जेठ १८, २०८० बिहीबार २०:१२:२२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
