नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणपछि एमाले नेताको प्रतिक्रिया : संविधान र संसदीय प्रमाणीकरणको घोर उल्लंघन

काठमाडौँः राष्ट्रपतिले आज थन्किएर रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गरेसँगै विभिन्न टीका टिप्पणी हुन थालेका छन्। 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले २-२ पटक प्रमाणीकरणका लागि पेस गरेको विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरिदिएर थन्क्याइदिएकी थिइन्। 

तर बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नौ महिनादेखि त्यसै रहेको विधयेक प्रमाणीकरण गरिदिएका हुन्। 

नागरिकता प्रमाणीकरण भएपछि दुईथरी तर्क अभिव्यक्त भइरहेका छन्। 

खासगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संविधानको घोर उल्लंघन भएको बताएका छन्। 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'अघिल्लो संसदको कार्यकालमा उत्पत्ति भएको र नयाँ संसद आएसंगै निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर वर्तमान राष्ट्रपतिले संविधानको घोर उल्लंघन गर्नुभएको छ।'

राष्ट्रपतिको यो कार्य सार्वभौम संसदमाथिको नांगो अतिक्रमण भएको उनले टिप्पणी गरेका छन्। 

'संविधानको पालना र संरक्षणको दायित्व रहेको संस्थाले नै संविधानमाथि आक्रमण गर्नु चिन्ताको विषय हो। प्रमाणीकरणसम्बन्धी विज्ञप्तिमा धारा ६१ र ६६ उल्लेख गरिएको छ, जबकि विधेयक प्रमाणीकरणको विषय संविधानको को धारा १११ र ११३ अनुसार मात्र हुन सक्छ,' उनले लेखेका छन्। 

साथै उनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण एकै दिन हुनुलाई पनि उनले शंकास्पद दृष्टिले हेरे। 

त्यस्तै एमाले उपमहाचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रपति पौडेलबाट जारी भएको नागरिकता विधेयकमा आजबाट नयाँ नजिर बसाउन खोजिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन् - प्रक्रियाका हिसाबले यो संविधान र संसदीय पद्धतिको ठाडो उल्लङ्घन हो र यसले संसदको विशेषाधिकारमा समेत क्षति पुगेको छ। 

उनले प्रश्न पनि गरेका छन्,'अत्यावश्यक छ भन्ने लागेको भए सरकारलाई विधेयक संसदमा ल्याएर पुनः प्रमाणीकरण गर्न के चिजले रोक्यो ?' 

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको केही घण्टा अगाडि मात्रै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा बलमिच्याइँ गरिएको भन्दै कानुन निर्माण जस्तो कुनै पनि मुलुकको नितान्त आन्तरिक विषयलाई पनि बाह्य पक्षसँग जोड्न खोजेको स्पष्ट देखिएको उनले तर्क व्यक्त गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, 'जुन नितान्त गलत अभ्यास हो।'

यस्तै एमाले अर्का नेता तथा उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले हाँस उठ्दो तरिकारले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। 'संविधान कानुन संसदीय मूल्य र मान्यता त्यो अनुरूप भएन। यो गलत बाटोबाट ल्याइएको हो।'

यसले संसद्माथि हस्तक्षेप गरेको पनि उनले बताए। 

जेठ १७, २०८० बुधबार १५:२४:३१ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।