यी हुन् सरकारले खारेज गर्ने तथा गाभ्ने निर्णय गरेका निकाय
सरकारले केही सार्वजनिक निकायलाई तिनको अवस्थाअनुसार खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यसबारे बताएका हुन्।
यी हुन् खारेज गर्ने र आपसमा गाभिने सार्वजनिक निकाय
१ कपास विकास समितिः खारेज गरिने
२ राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डः खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुने
३ फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालयः खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुने
४ केन्द्रीय धनादेश कार्यालयः खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुने
५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयः खारेज गरिने
६ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना एकाइः खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यसम्पादन हुने
७ महिला तथा बालबालिका विभागः खारेज गरिने
८ नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारीः खारेज गरिने
९ विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समितः खारेज गरिने
१० जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूः खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ रहने
११ तथ्यांक कार्यालयहरूः खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिकस्तरमा कार्यालय स्थापना गरिने।
१२ विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिः खारेज गरिने
१३ भूमिगत जलस्रोत विकास समितिः शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुने
१५ रेल्वे बोर्डः खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने
१६ कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिः खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गरिने
१७ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रः खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने
१८ रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनः दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने
१९ नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समितिः खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने
२० पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समितिः नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने
जेठ १६, २०८० मंगलबार १०:३९:३५ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
