८३ अर्ब ९९ करोड छुट्याइएको स्वास्थ्यको बजेटभित्र केके छन् योजना ?
काठमाडौंः अर्थमन्त्री डा. प्रकाशसरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
सरकारले यो वर्षको बजेटमा अधिकांश गत वर्षकै कार्यक्रलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश नभएका भने हैनन्। यो वर्ष पनि सरकारले नियमित दिनुपर्ने सेवादेखि उपकरण खरिद तथा अस्पताल निर्माणसम्मका विषय बजेटमा समेटिएका छन्।
एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था लागु गर्ने र प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याइने
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सबै संघीय अस्पतालमा ‘एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्यकर्मी-एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका गर्न २४ करोड बजेट छुट्याइएको छ।
यसअघि नै यो कार्यक्रम लागु गर्ने योजना बनाए पनि सरकारले लागु गर्न सकेको छैन। पूर्ण रुपमा यो कार्यक्रम लागु भए सरकारी चिकित्सकले सरकारी अस्पतालमा नै पूरा समय काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत सबै संघीय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा एकरुपता कायम गर्न एकीकृत (छाता) स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन तर्जुमा गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
यो ऐनको खाका तयार भएपनि हालसम्म विधेयकका रुपमा संसदमा पुग्न सकेको छैन। यो ऐन जारी भएको खण्डमा प्रतिष्ठानमा एकरुपता आउनुका साथै खर्चसमेत कटौती हुने अपेक्षा छ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमएस गरेका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले निश्चित अवधिसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाहिर सरकारी अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा सेवा गर्नुपर्ने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। यस्ता कैयौं चिकित्सक काठमाडौँ उपत्यका छाड्नै नमानेको अवस्था छ।
सरुवा रोग अस्पताल निर्माणका लागि ४६ करोड
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तीन सय शय्यायामा विस्तार गरिने भएको छ। त्यसैगरी पोखरा, सर्खेत, डोटी र भरतपुरमा निर्माणाधीन प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल आगामी वर्ष सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ।
सरुवा रोग अस्पताल निर्माण तथा विस्तारका लागि ४६ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
कोभिड-१९ लगायत संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई बजेटमा प्राथमिकता राखिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वमनसुन, मनसुन र मनसुनपश्चात् ‘डेंगी रोग सार्ने लामखुट्टेको लार्भा र वासस्थान खोज र नष्ट गर’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ।
त्यसैगरी ‘क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान’ अन्तर्गत रोगिहरुको पहिचान गर्न र निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन सरकार एक अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सय अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्न ८२ करोड
मुलुकभरका ६ हजार सात सय ४३ वडाका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रबाट ९८ प्रकारका औषधि, खोपलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन एक अर्ब २८ करोड विनियोजन भएको छ।
यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्वदेशमा नै उत्पादित औषधि खरिद गर्न प्राथमिकता दिइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
हाल तीन सय २२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन ५, १० र १५ शैयाका अस्पताल निर्माण कार्यका लागि ८ अर्ब विनियोजन भएको छ।
आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने सय अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न ८२ करोड रकम विनियोजन भएको छ।
सबै संघीय अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण
क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षघात र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिँदै आएको मासिक ५ हजारलाई यो सरकारले निरन्तरता दिएको छ।
विपन्न नागरिकलाई मुटु, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमियाको उपचारमा दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिन दुई अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
सबै संघीय अस्पतालबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि ९ देखि १४ वर्षका बालिका लक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने भएको छ। सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन तथा निःसन्तान उपचार सेवा विस्तार गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
गंगालालमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याइने
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको क्षमता विकास गर्ने र शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अत्याधुनिक ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याउन बजेटका व्यवस्था भएको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्।
त्यसैगरी भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न आवश्यक रकम विनियोजन भएको समेत अर्थमन्त्रीको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारी अस्पतालमा रहेका जेरियाट्रिक वार्डलाई प्रभावकारी बनाइने छ। बर्सेनि बढ्दै गएको बुढ्यौली उमेरमा देखिने डिमेन्सिया र अल्जाइमर्स रोगको स्क्रिनिङ गरी नजिकमको विशिष्टीकृत अस्पतालसँगको समन्वयमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम र आमा सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता
सबै नागरिकलाई न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य बिमालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरोपन नहुनेगरी चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने भएको छ।
यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी दिगो बनाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
वीर अस्पतालमा सुविधासम्पन्न वर्न सेन्टर बनाइने
काठमाडौंको वीर अस्पतालमा रहेको वर्न युनिटलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न वर्न सेन्टरको रुपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको क्षमता विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरेको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ। कैलालीको लम्की, रुपन्देहीको सालझण्डी, नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, नवलपुरको गैंडाकोट, सिन्धुलीको भीमान र धादिङको बेल्खुमा नजिमकको सरकारी अस्पतालसँगको समन्वयमा प्राथमिक ट्रमा केयर सेन्टर स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा नवजात शिशुका लागि मिल्क बैंक सञ्चालन गरिने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, रामराज प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरणका लागि बजेको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन्।
निजामती अस्पतालको स्तरोन्नति गरी सुपर स्पेसियालिटीसहित अस्पतालको रूपमा विकास गरिने भएको छ। प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा प्रदेशस्तरमा निजामती अस्पतालको सेवा विस्तार गरी निजामती कर्मचारीहरूले सुलभ रुपमा उपचार सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइने
त्यसैगरी गेटा मेडिकल कलेजलाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। गेटा अस्पताललाई एक सय शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।
त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सेवा विस्तार गर्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था भएको छ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत दैलेखको आठबीस नगरापालिका, राकममा एक सय शैयाको स्याटेलाइट अस्पताल स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालगायत प्रयोगशालाको भवन निर्माणका साथै उपकरण, परीक्षण, परीक्षण किट्स, केमिमकल, रियजेन्टलगायत सामग्री खरिदका लागि बजेट छुट्याइएका जस्ता विषय बजेटमा समेटिएका छन्।
राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण गरिसक्ने
आयुर्वेदिक, होमियोप्यागिक, युनानी, अकुपञ्चर, आम्ची र प्राकृतिक चिकित्साजस्ता वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिने र बुढानिलकण्ठ राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेटको व्यवस्था भएको छ।
खुला योग तथा व्यायामशाला निर्माण तथा उपकरण खरिदका लागि समेत बजेटको व्यवस्था भएको प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ।
जेठ १५, २०८० सोमबार २२:०८:१० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
