धेरै उब्जनी हुने बीउ किसानले खरिद गरे ५० प्रतिशत छुट, उखु किसानलाई पोत्साहन गर्न ८० करोड

काठमाडौँः सरकारले अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सरकारी भवन निर्माण नगर्ने नीति लिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले  वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने, डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गरिने बताए।

त्यस्तै आयोजना कार्यान्वयनका लागि कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गरिसक्नुपर्नेलगायत पनि मुख्य योजना बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए। 

बजेटमा समावेश अन्य मुख्य बुँदाहरू

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकका स्रोत सहमति ३ वर्ष रहनेछ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्का गरिसक्नुपर्ने। 

-दुर्गम क्षेत्रका आयोजनाको रकम सार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिने
-आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइने
-कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख फेरिने
-बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरी आयोजना छनोट गरिनेछ
-सार्वजनकि प्रशासन र दरबन्दीलाई छरितो बनाइनेछ
-सरकारी पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलामी गरिनेछ
-डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित हुनेछ
-निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइनेछ
-औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने 

-मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेटको प्रणालीमा देखिएका समस्या सुधारका लागि इमान्दार सुरुवात 
-बजेट प्रणालीमा संरचनागत पुनरावलोकन गरिनेछ ।
-वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ विनियोजन
-स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्त्रण
-सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन
-सशर्त अनुदानतर्फ स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ करोड विनियोजन समपुरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २२ करोड रुपैया विनियोजन स्थानीय तहलाई ७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन 

-राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यका हकका स्रोत सहमति ३ वर्ष रहनेछ। आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक मसान्तभित्र ठेक्का गरिसक्नुपर्ने। 

-दुर्गम क्षेत्रका आयोजनाको रकम सार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने। आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइने।

-कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख फेरिने
-बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने गरि आयोजना छनोट गरिनेछ
-सार्वजनकि प्रशासन र दरबन्दीलाई छरितो बनाइनेछ
-सरकारी पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन ६ महिनाभित्र लिलामी गरिनेछ
-निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइनेछ 

-मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जोड दिइनेछ
-खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ
-कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ
-अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड बनाइनेछ
-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाका लागि ३ अर्ब २२ करोड विनियोजन
-गुणस्तरीय र धेरै उब्जनी हुने बीउ किसानले खरिद गरे ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ
-विभिन्न स्थानका खाद्य उत्पादनको ब्राण्डिङ गरिनेछ
-किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० खर्ब छुट्याइएको छ
-खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा भनेर प्राविधिक सेवाका लागि ४७ करोड विनियोजन

-प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ
-माटो परीक्षणका लागि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ
-राष्ट्रपति उत्कृष्ट किसान पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको
-उखु किसानलाई पोत्साहन गर्न ८० करोड विनियोजन गरिएको छ
-१ सय स्थानीय तहमा घाँसेबालीको बीउ उत्पादन गरिनेछ
-युवा स्टार्ट अपका लागि १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको
-आगामी आर्थिक वर्ष २ लाख किसानको बाली वा पशुधनको प्रिमियममा ९५ करोड विनियोजन। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि शीत भण्डारण र खाद्य भण्डारण गृहका लागि बजेट विनियोजन। कृषि उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि कृषि सहकारीको व्यवस्था गरिनेछ

-कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र नियमनका लागि संघीय कृषि ऐन तर्जुमा गरिनेछ
-कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ५८ करोड विनियोजन
-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन
-आगामी वर्ष ३ करोड बिरुवा वृक्षारोपण गरिनेछ
-वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारबार लगाइनेछ
-वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरणलाई सहज बनाइनेछ
-डढेलोको जोखिम नियन्त्रणका लागि योजना बनाइएको छ
-आगामी आर्थिक वर्ष ३ करोड घनमिटर काठ उत्पादन गरिनेछ
-प्लाष्टिक झोलाको सट्टा कागजको झोलालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । वन तथा वातावरणतर्फ १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ

जेठ १५, २०८० सोमबार १७:२६:५० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।