बुढेसकालको जिउने आधार ४ रोपनी जग्गा ५४ वर्षपछि सरकारी नाममा गयो
सुर्खेतः पञ्चपुरी नगरपालिका-५ की ७२ वर्षीय पम्फा सार्कीलाई हरेक पटक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले जग्गा दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर मिटरका हिसाबले बिक्ने आश्वासन दिन्थे। उनी पनि पत्याउँथिन्।
पम्फासँग मत माग्न जाने उम्मेदवारको कुरा सजिलै पत्याउँथिन्, मत पनि उनैलाई हाल्थिन्।
सरकार फेरिएसँगै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीले छिट्टै पुर्जा दिने भन्दै धेरै पटक नापी नक्सा पनि गर्यो।
तर २०२६ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएकी उनले ५४ वर्षसम्म पनि पुर्जा पाउन सकिनन्।
२०७९ सालबाट राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला शाखाले काम थालेपछि भने उनलाई विश्वास लागेको थियो- अब त लालपुर्जा पाइन्छ।’
तर, आधा शताब्दी बितिसक्दा पनि उपभोग गर्दै आएको जग्गाको केही भाग एक्कासि साविक (जिविस) हाल जिल्ला समन्वय समितिको नाममा बाबियाचौर सेवा केन्द्रको क्षेत्राधिकारभित्र परेपछि भने उनी खिन्न भइन्।
साविक राप्ती बसोबासले नापी गरेको फिल्डबुकमा जिल्ला समन्वयको नाममा ३ रोपनी जग्गा परेपछि पम्फाको मन मरेको छ।
उनको करिब १२ रोपनी जग्गा अहिले पनि छ। छोराहरूको भागबन्डा गरेर छोडेको ४ रोपनी जग्गा पम्फाकै भागमा जिउनी छ।
श्रीमानको मृत्युपछि ४ रोपनी जग्गाको पम्फाको भागमा परेको थियो। तर त्यही जग्गा अहिले एकाएक जिससको नाममा देखिएपछि उनलाई असह्य पीडा भएको छ।
‘२०२६ सालमा हामी आफैले बाँडफाँट गरी बसेका हौं। नापजोख त धेरैचोटि भयो। तर, पोहोरबाट भूमि आयोगले काम थालेपछि मलाई लालपुर्जा पाउने आशा बढेको थियो,’पम्फाले भनिन्, ‘५४ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामध्येबाट ३ रोपनीजति एक्कासि सरकारी हो भनेर भन्दा छक्क परेको छु, अरू जग्गा छोराहरूले भाग लगिसके, यही बचेको जग्गा पनि सरकारले लिए हामी कहाँ बस्ने ?' उनले पीडा पोखिन्।
जग्गादाता नै पीडित
२०३९ सालमा तत्कालीन पञ्चायतले नागरिकलाई एकै ठाउँबाट सेवा दिने उद्देश्यले सबैलाई सेन्टर पर्नेगरी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अगाडि ल्याएको थियो। सोहीअनुसार साबिक बाबियाचौर र सालकोट कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा बहस चलेको थियो। जसका लागि ३ बिघा जग्गा आवश्यक पर्थ्यो। सेवा केन्द्र राख्ने विषयमा नै सालकोट र बाबियाचौरबीच विवादसमेत चलेको थियो।
दुवैतिरका गन्यमान्य नेताहरूले आआफ्नो ठाउँमा सेवाकेन्द्र लिन प्रयास गरिरहेका थिए। बाबियाचौरका स्थानीय आफैले बाँडफाँट गरी आवश्यक जग्गा दान गरे। दान गरेका केही जग्गा स्थायी थिए भने केही अस्थायी थिए।
पम्फाका श्रीमान् भैरे सार्की, हंशबहादुर बुढा, भक्तबहादुर थापामगर (मानिके), तारा रिमाल, महेन्द्र ढुंगाना, धनबहादुर बोगटी, पदमबहादुर रामजाली र बालाराम रिमालले गच्छेअनुसार सेवा केन्द्रलाई जग्गा दान गरेका थिए।
सेवा केन्द्रलाई जग्गा अपुग भएपछि तीनै दानदाताका जग्गा देखाएर नापजोख गर्दा अहिले यो समस्या आएको अर्का पीडित पदमबहादुर रामजाली बताउँछन्।
‘यो सेवाकेन्द्र स्थापना गर्दा मैले स्थायी ५ रोपनी जग्गा दिएको थिएँ। त्यसैगरी अन्यले पनि आआफ्नो गच्छेअनुसार जग्गा दिएका थियौँ,’रामजाली भन्छन्, ‘अहिले जसले जग्गा दान दिएका हुन् उसैका जग्गा सरकारी परे। त्यतिबेला मनोमानी गरेको नापजोखले हाम्रा जग्गा हडेप्ने काम भयो। यो निर्णय सुधार्न सरोकारवालाले पहल गरून्।’
सोही वडाकी ७५ वर्षीय नन्दकली सोडारीको जग्गा पनि समन्वयकै नाममा देखिएको छ। २०६५ सालमा उनले बालाराम रिमालबाट २ लाख रुपैयाँमा एक रोपनी किनेकी थिइन्। अहिले जग्गा सेवा केन्द्रको क्षेत्रमा परेपछि उनी पनि चिन्तामा छिन्।
किनेर बसेको जग्गा एकाएक सरकारको हो भनेर सुनाउँदा आफू अचम्मित भएको उनले बताइन्।
‘२०६५ मा हामीले गाउँले प्रचलनअनुसार जग्गा किनेर घर लगायौं। त्यतिबेला कसैले केही भनेन। अहिले एक्कासि सेवा केन्द्रमा पर्यो भनेर सुन्दा धेरै अन्याय लागेको छ', उनले भनिन्, ‘व्यक्तिको जग्गा सेवाकेन्द्रको नाममा पार्नु पुरानो नापीको खोट देखिन्छ।’
आयोगले अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित बनाउनुको साटो उल्टै समस्या बल्झाएको सोडारीको आरोप छ।
विगतमा आफ्ना स्वार्थका लागि जथाभावी रूपमा नापनक्सा गरेको हुँदा आफूहरूलाई समस्या परेको अर्का जग्गाधनी सिद्धराज रेग्मी पनि बताउँछन्।
‘यी जग्गाको ४०-४१ सालमा यहाँका गन्यमान्यले आफ्नो जग्गा सुरक्षित राखी, अरू जग्गा फिल्डबुकमा राखेर सेवाकेन्द्र बनाए। त्यही प्राविधिक त्रुटिका कारण हामी समस्यामा परेका हौं,’ रेग्मीले भने, ‘आयोगले पटक-पटक दिएका फारमसमेत भरेका छौं। अहिले पनि आयोगको निस्सा हामीसँग छ।’
वडाले पहिला अव्यवस्थित बसोबासको सूचनाअनुसार फारम भर्न लगाई आयोगको कर्मचारीले रुजु गरी वडाअध्यक्षले समेत प्रमाणित गरेर निस्सासमेत दिएको रेग्मी बताउँछन्।
जग्गा हकभोक गरिरहेको सिफारिस वडालाई माग्दासमेत नदिएर वडाध्यक्षले आलटाल गरेको गुनासो रेग्मीको छ।
यही टोलका १४ घरधुरीको समस्या पनि यस्तै छ। अहिले जिसस सुर्खेतले जग्गाको खोजी गरिरहेको छ। स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी विवाद मिलाउने विषयमा आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई नै तहगत रूपमा जिम्मेवारी दिएको छ।
जिसस सुर्खेतको नाममा चौकुने गाउँपालिकामा १३ सय वर्गमिटर र पञ्चपुरी नगरपालिकामा १९ रोपनी जग्गा पुरानो फिल्डबुकमा देखिएको छ।
पश्चिममा यस्तो समस्या देखिएपछि नागरिकहरूलाई उठिबास लाग्ने चिन्ता थपिएको छ। अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग र स्थानीय तहले चासो नदेखाएको उनीहरूको गुनासो छ।
भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले तत्कालीन पञ्चायतकालमा नापी गर्दा भएको प्राविधिक त्रुटिले यो समस्या देखिएको बताए।
‘पञ्चायत कालमा गरिएको नापी मिस्टेकका कारण यो समस्या आयो। फिल्डबुकमा जिविसको नाममा देखिएपछि हामीले त्यहीअनुसार प्रक्रिया बढाउने हो,’अध्यक्ष पौड्यालले भने, ‘उहाँहरूको समस्या समाधान गर्न हामीबाट असम्भव छ। बरु उहाँहरूको तीन पुस्तासम्म पनि नाममा जग्गा छैन भने हामीले सुकुमबासी प्रमाणित गरी १.३० वर्गमिटरसम्म जमिन दिन सकिन्छ।’
उता पञ्चपुरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख लालवीर भण्डारी सरकारको नाममा देखिएको जग्गा चाहेर पनि आफूहरूले दिन नसक्ने बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म उहाँहरूले नै भोगचलन गर्दै आउनुभएको छ। जग्गा पनि उहाँहरूकै हो। तर, सरकारको नाममा नक्सा जारी छ। हामीले कसरी व्यक्तिलाई दिने’, प्रमुख भण्डारीले भन्छन् , ‘उहाँहरू मर्कामा पर्नुभएको छ। त्यो कुरा हामीले पनि बुझ्छौं तर, चाहेर पनि स्थानीय पालिकाले दिनसक्ने स्थिति छैन।’
त्यस्तै जिसस सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनार सरकारी नाममा देखिएका जग्गा जिल्लाभरि खोजीनीति गर्न थालिएको बताउँछन्।
‘आयोगले सरकारी नाममा भएका जग्गा दिन नमिल्ने रहेछ। खासमा उहाँहरूलाई समस्या भएको छ। त्यो कुरा हामीले पनि बुझेका छौं,’ प्रमुख सुनारले भने, ‘हामी बुझ्दैछौं, आयोगभन्दा अघिको नापजोख भए त छोड्न मिल्दैन। द्वन्द्वकालपछिको भए छलफल गर्न आवश्यक छ। सबैले सहकार्य गरेर उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ।’
यस्तो छ कार्यविधि
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ को बुँदा नम्बर २ को (क) मा भनिएको छ– ‘अव्यवस्थित बसोबासी भन्नाले ऐनको दफा ५२ (ग) को स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारी, ऐलानी, प्रति वा सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भएतापनि लामो समयदेखि आवाद कमोत गरी घर, टहरा बनाई बसोबासी गरेका ऐनको दफा ५२ (ग) को उपदफा ३ को आधारमा वर्गीकरण गरिएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ।’
उक्त कार्यविधिकै बुँदा नम्बर १६ को ८ मा साविक नापीमा कायम भएको कुनै सरकारी जग्गामा आवाध कमोध गर्नेहरूको हकमा समेत भोकचलन गरे बमोजिम कित्ताको सम्पूर्ण भागको नापनक्सा गरी आवश्यक लगत लिनुपर्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
जेठ १५, २०८० सोमबार १२:०७:०१ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
