वडाध्यक्षको अवैध क्रसर उद्योग, हस्तक्षेप गर्ने नगरपालिकाको आँट छैन
सिन्धुपाल्चोकः जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रोशनराज गिरीले अवैध रूपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा स्थानीय मर्कामा परेका छन्।
भूमि निर्माण सेवा प्रालि क्रसर उद्योगका प्रोपाइटर रहेका वडाध्यक्ष गिरी र क्रसरविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको छ।
तर, नगरपालिकाले भने उजुरी परेपछि मात्र थाहा पाएको कारण अब आफ्नो तर्फबाट तत्काल कारबाही गर्न नमिल्ने बताएको छ।
यस विषयमा अख्तियार र अदालतसम्म कुरा पुगेको कारण अदालतको फैसला निगरानी राखे पनि कारवाही भने नगर्ने पालिकाका प्रवक्ता दीपेन्द्रप्रसाद नेपालले उकेरालाई बताए।
उनी भन्छन्, 'सर्वोच्चमै मुद्दा परेको र नगरपालिकाभन्दा माथिको निकाय भएको हुनाले हामीले कुनै प्रश्न उठाउनु औचित्य रहँदैन। त्यै भएर अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नै अन्तिम हुन्छ भन्नेमा हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा पनि छलफल भएको र त्यो अहिले त्यत्तिकैमा टुंगिएको छ।’
वैशाख २६ गतेको बसेको नगर कार्यपालिका बैठकमा उक्त कुरा भएको र अहिले त्यससम्बन्धी नगरले पनि निगरानी गरिराखेकाले थप अपडेट अर्को बैठकपछि मात्र थाहा हुने उनको भनाइ छ।
क्रसरबारे पहिल्यैदेखि प्रश्न उठेका तर, कसरी सञ्चालन हुँदै आएको छ भनेर नगरपलिकालाई पनि मुद्दा पर्नुभन्दा अगाडि केही थाहा नभएको उनले बताए।
नयाँ जनप्रतिनिधि भएर पनि यसबारे पालिकालाई धेरै थाहा नभएको समेत उनको तर्क छ। उक्त क्रसर यसअघि मेलम्ची नगरपालिकामा रहेको तर हालसालै यस पालिकामा स्थानान्तरण भएको भने आफूले थाहा पाएको उनले बताए।
नयाँ वडाध्यक्ष भएका कारण अझै राम्रोसँग यसबारे नगरपालिकाले अनुसन्धान गर्ने पनि उनले दाबी गरे।
'स्थानान्तरण भएको भन्ने कुरा पनि हामीले अदालतमा मुद्दा परेपछि मात्र थाहा पाएका हौँ। त्यै भएर यस विषयमा नगरपालिकाले पनि निगरानी चै गरिरहेको छ,’ नेपालले बताए।
क्रसर उद्योग स्थानीय निकायमातहत आउनुअघि दर्ता भएकाले यसको अध्ययन, अनुगमन गर्न पालिकाभन्दा गृह मन्त्रालयकै बढी भूमिका हुने पनि उनले जानकारी दिए।
जसअनुसार अहिलेसम्म उक्त क्रसर उद्योग दर्ता हुने बेला गरेको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गरेको भने देखिन्छ। तर, त्यसपछि भने आइईई गरेको देखिँदैन।
त्यहाँका स्थानीयका अनुसार वडाध्यक्षले शक्तिको आडमा अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै विनादर्ता क्रसर सञ्चालन गरेका छन्। र त्यस क्रसरबाट दैनिक सयौं टिपर सामान उत्पादन भएर बिक्री हुदै आएको छ।
चैत १२ गते अख्तियारमा दिएको उजुरीमा स्थानीयहरूले सामान्य सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत बहन गर्न नमानेको भन्दै अवैध ठहर गर्दै बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ। वडाध्यक्षले पदको समेत दुरुपयोग गरेर अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ।
तर यसबारेमा वडाध्यक्ष गिरीसँग सम्पर्क हुन सकेन।
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि के छ मापदण्ड ?
ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ का अनुसार विकास निर्माण कार्यमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न अधिकार स्थानीय निकायलाई हुन्छ।
जसअन्तर्गत सम्बन्धित पालिकाले यस्ता निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी यसबाट प्राप्त हुने राजस्व संकलनलाई व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्न वाञ्छनीयसमेत गर्नुपर्ने अधिकार छ।
नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् र बिक्रीका लागि भने कार्ययोजना पनि पालिकाबाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ।
जेठ ११, २०८० बिहीबार १६:२६:०६ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
