बुटवल धागो कारखाना : बजेटमा छुट्दैन, काम पनि हुँदैन
बुटवल : बुटवलको धागो कारखाना सरकारी बेवास्ताले रुग्ण बन्दै १६ वर्षदेखि बन्द छ। स्वदेशी कपास, स्वदेशी धागो र स्वदेशी सुतीको कपडा उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर हुने योजना सहित २०३९ सालमा यो उद्योग स्थापना भएको थियो।
उद्योगले २०४८ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरू गर्यो। तर कमजोर व्यवस्थापनले कारखाना स्थापना कालदेखि नै नाफामा जान सकेन। चल्दै बन्द हुँदै गर्दा २०६६ सालबाट बन्द उद्योगमा अहिले थोत्रा उपकरणहरू सडिरहेका छन्।
२०६६ भदौमा सबै मजदुरलाई अनिवार्य अवकाश दिएपछि अहिले ४ जना कर्मचारीले बन्द उद्योग कुरिरहेका छन्। कारखाना बन्द हुँदा ६ वटा भवन सहितको जग्गा बेवारिसे छ। यहि बेवारिसे उद्योग अहिले फेरि सरकारले चलाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपछि चर्चामा छ।
जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा भने– ‘बुटवल धागो कारखानासहित बन्द भएका कारखानालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ।’
तर यो उद्योग अहिलेको अवस्था हेर्दा सञ्चालनमा ल्याउन भने सहज छैन। भएका उपकरण काम नलाग्ने जस्तै बनेका छन्। नयाँ उपकरण ल्याएर उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकार भने प्रष्ट हुन सकेको छैन।
संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग सञ्चालनको योजना प्राथमिकतामा परे पनि अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेटमा बुटवलको धागो कारखनालाई उपयुक्त ढाँचामा चलाउने बतायो। तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कारखनालाई उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालन गर्ने बताएका थिए। तर, उद्योग सञ्चालन केवल ‘गफ’ मात्र बन्यो।
हरेक वर्षका नीति कार्यक्रम र बजेटमा जस्तै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको बुटवल कारखाना सञ्चालन प्रस्ताव बजेटमा पनि पर्ने निश्चित छ। तर, यहाँका उद्योगी, व्यवसायी बजेटमा मात्र प्राथमिकतामा पर्ने धागो कारखाना सञ्चालनको ठोस योजना सरकारसँग नभएको बताउँछन्।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठले सरकारले धागो कारखाना चलाउने आँट र जाँगर नगरेको र सरकारले नै नचाहेकोले अहिले उद्योग थला परेर माथि उठ्न नसकेको बताए।
‘सरकारले आँट गर्ने हो भने सम्भव छ। फेरि अध्ययन गरेर यो गर्न सक्छ। तर सरकारले यो चलाउने आँट गर्दैन। किनकी सरकारलाई उद्योग पहिलेकै अवस्थामा जाने सक्छ कि भन्ने डर पनि छ’, उनले भने।
पछिल्लो पटक धागो कारखानालाई लिजमा दिएर चलाउने सरकारी निर्णय भएको थियो। तर, निर्णयपछि कुनै काम भएको छैन।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको १ सय ४३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगमा ६ वटा ठूला भवनहरू छन्। त्यी भवनहरू २३ हजार वर्गमिटरमा छन्। त्यी भवनभित्र ५६ वटा धागो बनाउने उपकरण छन्। उक्त उपकरणबाट २५ हजार ८८ धागो काट्ने स्पीन्डल क्षमता छ।
सञ्चालनमा कठिन
कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि धागो कच्चा पदार्थ हो। त्यसका लागि स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोगमा ल्याउन बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, लामो समयदेखि उद्योग बन्द भएका कारण उपकरण कामले काम गर्न सक्दैनन्। अहिलेकै अवस्थामा उपकरण मर्मत गरेर केही चलिराखे पनि लागत अनुसारको प्रतिफल दिनसक्ने देखिँदैन। बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन पर्छ।
बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्वल कसजु सरकारले नयाँ मोडलका उपकरणहरू ल्याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। बुटवल धागो कारखानाका निमित्त प्रमुख डोलराज शर्मा उद्योग सञ्चालका लागि नयाँ उपकरण खरिदको विकल्प नभएको जिकिर गर्छन्। अहिले भएका उपकरणहरू चल्ने अवस्थामा नभएको उनको भनाइ छ।
‘नयाँ उपकरण थप गर्ने, यी पुराना उपकरणको मर्मत गर्ने र स्पीप पनि बढाउनुपर्छ। त्यतिले मात्र हुँदैन। कपडा बुन्ने उपकरण पनि ल्याएर चलाउन सकेमा मात्र कारखाना चल्न सक्छ’, उनले भने।
उद्योग स्थापना कालमा नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौंडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना सरकारको थियो। तर अहिले कपास उत्पादन पनि बन्द छ।
धागो कारखाना सञ्चालन भइहाले कपास पनि उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतमा धागो कारखाना स्थापना हुँदा नेपालगञ्जको खजुरामा कपास खेती हुने गर्दथ्यो।
बन्द हुने कारण के थियो ?
वि.सं. २०३९ ३ चैतमा बुटवल धागो कारखाना सरकारी र निजी पुँजीबाट स्थापना भएको थियो।
नेपाल सरकार, खेतान समुह, साल्ट टेड्रिङ, वीरगञ्ज चिनी, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट, एनआईडिसि र पब्लिक सेयरबाट उद्योग स्थापना भएको थियो। उद्योगमा नेपाल सरकारको ७८ प्रतिशत र बाँकी साल्ट, खेतान, एनआईडिसी र पब्लिक गरी २२ प्रतिशत सेयर थियो।
०४८ सालमा उद्योगले उत्पादन सुरु गर्यो। नेपालगञ्जमा कपास खेती, बुटवलमा धागो र त्यही धागोले हेटौंडा कपडा कारखानाबाट कपडा उत्पादन गर्ने योजना अनुसार सरकारले उद्योग स्थापना गरेको थियो। स्थापना कालमा उद्योगको अधिकृत पुँजी ६० करोड, जारी पुँजी ४५ करोड र चुक्ता पुँजी ३७ करोड थियो। त्यसमध्ये ३ करोड पब्लिक पुँजी थियो।
उद्योग स्थापना भएपछि उद्योग राम्रोसँग चल्न सकेन। देशमा लोडसेडिङ थियो। २४ घण्टा चल्नुपर्ने उद्योग मुस्किलले ८ घण्टा चल्न थाल्यो। उद्योगको व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्न थाल्यो। विभिन्न मागका नाममा सरकार र कर्मचारीबीच द्वन्द्वको अवस्था आयो।
‘उद्योगले क्षमता अनुसार काम गर्न सकेन। कर्मचारी कहिले आन्दोलित बन्ने। कहिले सरकार आफैँले उत्पादन रोक्न गर्न थाल्यो। सरकार र कर्मचारीबीच फाटो आउँदा उद्योग कहिले बन्द हुने कहिले चल्न थाल्यो’, शर्माले भने।
उद्योगले उत्पादन कम गर्ने तर उद्योगमा लागत बढ्दै जाँदा उद्योगले ऋणको भार बोक्यो। कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नसक्ने अवस्थामा कारखाना पुगेको शर्माले बताए।
‘कारखानाले आफ्नो लय गुमाएपछि ०६० सालमा साल्ट्र टेड्रिङलाई सरकारले लिजमा दियो। तर एक बर्षमै साल्ट्र टेड्रिङले उद्योग चलाउन नसक्ने भन्दै पछि हट्यो। त्यसपछि कारखानाको व्यवस्थापन एलाईड ईन्भिष्मेन्ट (रिलाईन्स ग्रुप)ले लियो। उसले ०६४ फागुनसम्म चलायो। तर, उद्योग क्रृणबाट माथि उठ्न नसक्दा ०६६ असोज १ गतेबाट सबै मजदुरहरूलाई अनिवार्य अवकास दिएर उद्योग बन्द भयो’, उनले थपे।
जेठ ११, २०८० बिहीबार १४:५१:१२ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
