वीर अस्पतालमा भूपेन्द्र शासन, जता उनी उतै अधिकार

काठमाडौंः स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जेठ ३ गते विवाद नै विवादित छविका डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेतलाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) को निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिए।

मन्त्री बस्नेतले हचुवामा निर्णय गरेर आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारसमेत उनै डा. बस्नेतप्रति केन्द्रित गरिदिए। 

कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय (वीर) अस्पतालको थप जिम्मेवारीसमेत पाएर काम गरिरहेका वीर अस्पतालका डा. सन्तोष पौडेको थप जिम्मेवारी मन्त्री बस्नेतले खोसिदिए। 

युनिफाइडको थप जिम्मेवारी खोस्नासाथ आर्थिक अधिकार स्वतः प्रतिष्ठानका उपकुलपतिमा केन्द्रित हुन्छ। जुन डा. बस्नेतले चाहेको अधिकार हो।

डा. पौडेललाई मन्त्रीले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा मिति २०७९-११-०५ को यस मन्त्रालयको पत्रानुसार तपाईंले गर्दै आएको वीर अस्पताल कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशसकीय अधिकारीको थप जिम्मेवारी हाल कोभिड-१९ संक्रमणको आपतकालीन अवस्था नरहेकाले मिति २०८०-०२-०३ (मा. मन्त्रीस्तर) को निर्णयअनुसार बदर भएको व्यहोरा अनुरोध छ।’

डा.  पौडेललाई निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले वीरसँगै युनिफाइडको थप जिम्मेवारी दिएका थिए। डा. पौडेल वीरको निर्देशक हुनुअघि डा. बस्नेत नै युनिफाइ केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख थिए। 

मन्त्रीले अधिकार खोस्न सक्छन्। तर, मन्त्री बस्नेतको यो निर्णय हचुवाकै भरको देखिन्छ। किनकि प्रतिष्ठानका उपकुलपतिले नै सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्ने चलन छ। 

युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल अस्तित्वमा आएपछि भने उपकुलपतिको आर्थिक अधिकारसमेत खोसिएर युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखमा सीमित भएको थियो। 

युनिफाइड प्रमुखको नेतृत्व लिएर डा. बस्नेतले पनि त्यही आर्थिक अधिकार प्रयोग गरे। तर, जब युनिफाइडको अधिकारबाट हटेर उनी निमित्त उपकुलपति बन्न पुगे, आर्थिक अधिकार पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले डा. बस्नेतकै चाहनाअनुरूप उनैतिर स्वतः केन्द्रित गरिदिएका छन्। तर, युनिफाइडको अस्तित्वको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट निर्णय भने मन्त्रीले गरेका छैनन्।

डा. बस्नेत वीरमा पहिलोपटक निर्देशक हुँदा २०७४ मा ३९ करोडको क्यान्सर उपचार गर्ने टोमोथेरापी (टोमोग्राफी) मेसिन किनेर अलपत्र बनाउनेदेखि रद्द भएको विज्ञापनमा बढुवा हुने प्रयासको असफलतासम्म अनियमिततामा मुछिएका थिए।

विवादित डा. बस्नेत मष्तिष्क र मेरुदण्डको शल्यक्रियाका लागि अत्यावश्यक  करिब ९ करोड अनियमितता गरेर खरिद गरेका प्रतिगोटा २० करोड ४९ लाखका दरले ४० करोड ९८ लाखमा दुई वटा ‘इन्ट्राअपरेटिभ सिटी मेसिन’ खरिद गर्नेसम्मको भूमिकामा पनि मुछिएका थिए। 

दशौं तहका जुनियर डा. बस्नेतले दुई पटक वीर र युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (भनिएको)प्रमुखको नेतृत्व सम्हाल्दा विवादै विवाद र अनियमिततामा मुछिएका छन्। 

युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको संरचनाका विषयमा निमित्त उपकुलपति डा. बस्नेतसँग जिज्ञासा लिँदा उनले मन्त्रालयलाई नै सोध्न अनुरोध गर्दै पन्छिए।

युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार न्याम्सको भीसीमा नै गएको हो र ? भन्ने जिज्ञासामा डा. बस्नेतले भने, ‘हैन म अहिले न्याम्सको भीसी मात्रै हो।’

अहिले युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको अस्तित्व छ कि छैन त ? भन्ने अर्को जिज्ञासामा डा. बस्नेतले भने, ‘त्यो त उतै (मन्त्रालयतिरै) सोध्नु न।’

यसरी भइरहेको छ अपव्याख्या गर्दै नियमको दुरुपयोग

वीर अस्पताल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनअन्तर्गत चलिरहेको थियो। सरकारले २०७८ जेठ ६ गते ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ ल्याएर स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा रहेको प्रतिष्ठानको संरचनामा ‘कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल’ अस्तित्वमा ल्यायो। 

कोभिड-१९ सङ्क्रमण तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारसम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ओली नेतृत्वको सरकारले सो अध्यादेश जारी गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७८ जेठ ६ गते सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

तर, सम्पूर्ण संरचना भने चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल) कै प्रयोग भयो। प्रतिष्ठानको संरचनामा प्रतिष्ठानको ऐनलाई संशोधन नै नगरी सो अध्यादेश जारी भएपछि नै विवाद सुरु भएको थियो।  

अध्यादेशको परिच्छेद-३ को दफा-६ मा कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थियो। दफा-६ को उपदफा (१)  मा संक्रमितको निदान र उपचारको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न वीर अस्पताल कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा रहने व्यवस्था थियो।

उपदफा (२) मा केन्द्रीय अस्पतालको सञ्चालन (स्वास्थ्य) मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख थियो। यो अध्यादेश चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनविपरीत भएको भन्दै त्यही बेला आलोचना भएको थियो। 

अध्यादेशको उपदफा (३) मा मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा निजामती सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत वा वरिष्ठ चिकित्सकलाई खटाउन वा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।

सोहीअनुसार एघारौं तहका डा. जागेश्वर गौतम पहिलो पटक युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भए। 

त्यसपछि ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। सरकार परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले २०७८ साउनमा ११ औं तहका डा. रुद्रप्रसाद मरासिनिलाई युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी दिए।

तर, डा. नियुक्ति पत्र लिएको २४ घण्टा पनि नबित्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणाको बलमा डा. मरासिनीले लिएको पत्रसमेत बदर गराएर राजनीतिक खेलाडी डा. बस्नेत युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी नियुक्त भए।

त्यो बेला डा. बस्नेत समर्थक कर्मचारीले डा. गौतमलाई हटाउन दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए। 

तर, ओली सरकार ढलेर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि २०७८ साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसैले भदौ ३० गतेसम्म सदनबाट अध्यादेश पास हुनुपर्ने थियो। सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसद्मा पेस भएर पास हुनुपर्ने भए पनि अध्यादेश पास भएन। 

त्यो अध्यादेश देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि २०७८ असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

तर तोकिएको समयमा अध्यादेश पारित हुन सकेन। सदन बसेको ६० दिनभित्र पास नभएपछि असोज ५ गते नै त्यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो।

त्यसपछि असोज ५ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोभिड-१९ व्यवस्थापन आदेश-२०७८ स्वीकृत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो। सोही दिन ‘कोभिड-१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८’ जारी भई राजपत्रमा प्रकाशित भयो। 

त्यही आदेशलाई देखाएर डा. बस्नेत युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशसकीय अधिकारीको रूपमा काम गरी नै रहे। तर, त्यो आदेश जारी भए पनि गुपचुपमा नै रह्यो। 

यतिसम्म कि त्यो बेला उकेराको खोजका क्रममा डा. बस्नेत के आधारमा केन्द्रीय युनिफाइड प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवारी तहका कर्मचारीले  समेत अनभिज्ञता जनाएका थिए। 
आदेशको अन्त्यमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलको नाम उल्लेख छ। 

अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल स्वतः प्रतिष्ठान ऐनअनुसार प्रतिष्ठानअन्तर्गत आउनुपर्ने थियो। तर, अध्यादेशको विकल्पमा सरकारले जारी गरेको आदेशकै भरमा डा. वस्नेतले करिब डेढ वर्षसम्म केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालको प्रमुखकै रूपमा काम गरिरहे। 

उकेराले २०७८ असोज ४ गते ‘युनिफाइड अस्पतालका  प्रशासकीय अधिकारी भूपेन्द्र अवैध, तर गइरहन्छन् कार्यालय’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। जसको एक दिनपछि आदेश जारी भएको देखिन्छ।

उकेराले २०७९ असारमा ऐनलाई किच्दै सरकारको जारी गरेको आदेशको भरमा डा. भूपेन्द्र कुमार बस्नेत कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)का निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा काम गरिरहेको खुलासा गरेको थियो। त्यो बेला उकेराले ‘युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालका प्रमुख डा बस्नेतको पद अवैध, मन्त्री र स्वास्थ्य सचिवै संरक्षक’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। 

त्यसो त अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि डा. बस्नेत प्रतिष्ठानअन्गर्तत रहेको वीर अस्पतालको निर्देशक हुन सक्थे। तर, उनी वीर अस्पतालको निर्देशक हुन चाहेनन्। किनकि वीरको निर्देशकलाई ठूलो बजेट चलाउने अधिकार नै हुँदैन। आर्थिक अधिकार त उपकुलपतिलाई हुन्छ।

अध्यादेशले ऐनलाई काट्न सक्ने भए पनि आदेशले ऐनलाई काट्न नसक्ने अधिवक्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन्। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन र नियमावली भएकाले अध्यादेश खारेज भएसँगै सो ऐनअन्तर्गत संरचना स्वतः उसको मातहत आउने अर्यालले बताए। 

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार (गठन) आदेशले ऐन काट्न सक्दैन। ऐनको प्रावधान हुँदाहुँदै अरू केहीले काट्न सक्दैन। चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनलाई संशोधन गरेको भए अर्कै कुरा हुन्थ्यो। संशोधन नगरी ऐन यथावत् राखेर अरू अध्यादेश ल्याए पनि, गठन आदेश ल्याए पनि, जे गरे पनि प्रतिष्ठान ऐनलाई काट्न सक्दैन। 

अध्यादेशको परिच्छेद-३ को दफा-६ मा भएका यी व्यवस्था आदेशको परिच्छेद-२ को दफा-३ मा पनि कायम गरिएको थियो। उनको नियुक्ति अध्यादेशअन्तर्गत हो। आदेश जारी भएपछि नयाँ नियुक्ति लिनुपर्ने हो। तर, यसबारे उकेराले खोजी गर्दा त्यो बेला मन्त्रालयमा समेत केही जानकारी फेला परेको थिएन। आदेश आएपछि डा. बस्नेतले नियुक्ति लिए वा लिएनन् भन्ने समेत खुलेको छैन। 

तर, वीर अस्पतालका उपसचिव सागर मिश्रले भने डा. बस्नेतले आदेश आएपछि पुनः नियुक्ति पत्र लिएको दाबी गरेका थिए। 

त्यही अवैध देखिएको आदेशको भरमा युनिफाइड अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारीबाट निवर्तमान एमालेका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेका पदम गिरीले डा. बस्नेतलाई २०७९ फागुन ५ गते हटाएका थिए।

डा. बस्नेतलाई हटाउँदै प्रतिष्ठानको ऐनलाई टेकेर वीरको निर्देशकमा दशौं तहकै जुनियर डा. सन्तोष पौडेललाई मन्त्री गिरीले वीरको निर्देशक बनाएका थिए। मन्त्री गिरीले डा. पौडेललाई युनिफाइडको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले गर्दै आएको काम काजसमेत गर्नेगरी थप जिम्मेवारीसमेत दिएका थिए। 

तर, एमाले लगायतको समर्थनको सरकारको नेतृत्व छोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' कांग्रेस लगायतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेपछि वैशाख २० गते कांग्रेसका बस्नेतले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले।  

त्यसपछि स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जेठ ३ गते प्रतिष्ठानको निमित्त उपकुलपतिमा डा. बस्नेतलाई नियुक्त गरेका हुन्। 
तर, स्वास्थ्य मन्त्रीले भने युनिफाइड अस्पताल हटेको हो वा हैन भन्ने खुलाएका छैनन्।

पहिलो विषय त आदेश जारी हुनु नै गलत देखिएको छ। त्यसमाथि आदेश नै जारी भए पनि युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल त एउटा पाटो मात्रै हो। 

आदेशका अन्य पाटासमेत छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको आदेश मन्त्रिपरिषद्ले नै खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रीले आदेशविपरीत निर्णय गर्न मिल्ने देखिँदैन। तर, मन्त्री बस्नेतले यस विषयमा गोलमोटल निर्णय गरेका छन्। 

युनिफाइड अस्पताल अब अस्तित्वमा नभएको भए त्यसको संरचना, भर्ना गरिएका जनशक्तिलगायत अवस्था के हुने भन्ने समेत प्रस्ट हुनुपर्छ।

यसरी गुपचुपमा आदेशको भरमा चलेका थिए डा. भूपेन्द्र 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा-११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा-११४ को उपधारा ‘१’ मा ‘सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ। अध्यादेश ऐन सरहमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

तर, अध्यादेश ‘जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने’ व्यवस्था छ।

यो संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा अध्यादेश ऐनसरह नै मान्य हुने भएकाले ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३’ लाई नटेकी ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ आए पनि त्यो अध्यादेशले न कम्तीमा ऐनसरह वैधानिकता पाएको देखिन्छ।

तर, प्रतिष्ठानलाई नटेकी आएकोले ‘कोभिड-१९ व्यवस्थापन आदेश, २०७८’ ले भने वैधानिकता नै नपाउने देखिन्छ। त्यही वैधानिकता नै नपाउने आदेशको भरमा करिब डेढ वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गरेका डा. बस्नेतको पदीय हैसियत कसरी वैध भयो ? भन्ने पश्न छ।

अनि उनले युनिफाइड अस्पताल प्रमुखको हैसियतमा गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार समेत अवैध नै हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।

अधिवक्ता अर्याल वीर अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा डा. बस्नेतको नियुक्ति प्रतिष्ठान ऐनविपरीत देखिएकाले उनले गरेका सबै आर्थिक तथा प्रशासनिक कामको वैधानिकताबारे प्रश्न उठ्ने बताएका छन्। 

आदेशको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेपछि डा. बस्नेतले युनिफाइड अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रूपमा गरेका आर्थिक तथा प्रशासनिकलगायत कामले कसरी वैधानिकता पाए त ? भन्ने प्रश्न उठ्दासमेत स्वास्य मन्त्रालय देखिन्छ।

'आदेश नै बेठिक भइसकेपछि आदेशअनुसार गरेको काम बेठिक नै हुन्छ,’अर्यालले भने। 

ऐनलाई अध्यादेशले काट्न सक्ने भए पनि आदेशले काट्न सक्दैन। तर अध्यादेशका खारेज भइसकेको अवस्थामा समेत अध्यादेश अनुसार युनिफाइड अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा नियुक्त भएका डा. बस्नेतले भने गत फागुन ५ गतेसम्म सोही हैसियतमा गरेका काम वैधानिक हुने देखिँदैन। 

त्यसपछि डा. पौडेलले पनि युनिफाइड अस्पतालको थप जिम्मेवारीका रूपमा त्यही आदेशको भरमा काम गरेको भए वैधानिक हुने देखिँदैन।

यसअघि युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालेका डा. गौतम पनि आदेश प्रतिष्ठानको ऐनलाई आदेशले काट्न नसक्ने बताउँछन्। ‘आदेशचाहिँ अध्यादेश र ऐनसरह हुँदैन,’डा. गौतमले भने। 

गत वर्षको असारमा नै डा. बस्नेतको कानुनी हैसियतबारे उकेराले खोजी सुरु गर्दा तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा र स्वास्थ्य सचिव रोशन पोख्रेलले समेत केका आधारमा उनी युनिफाइड अस्पतालको निमित्त प्रमुख कायम रहेका हुन् भन्ने प्रस्ट खुलाउन सकेका थिएनन्। 

अध्यादेश निष्क्रिय भएको डेढ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा समेत युनिफाइड अस्पतालको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले समेत गोलमोटल निर्णय गरेको देखिन्छ। 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यो बीचमा नै अर्को अध्यादेश ल्याउन प्रक्रिया बढेको थियो। तर, पुनः अर्को अध्यादेश जारी भएन। त्यसपछि आदेश जारी भएको हो। त्यो बेला डा. बस्नेतलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार दिनकै लागि गुपचुपमा आदेश जारी भएको देखिन्छ।

अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा समेत ऐनविपरीत आदेश ल्याउने अनि त्यो आदेशसमेत खारेज नगरी मन्त्रीले व्यक्तिअनुकू तजबिजी निर्णय गरेको प्रस्ट हुन्छ। 

ऐनको व्यवस्थाविपरीत आदेश

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को परिच्छेद-८ मा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था छ। ऐनको परिच्छेद-८ को दफा-१६ मा प्रधानमन्त्री प्रतिष्ठानको कुलपति हुने र कुलपति प्रतिष्ठानको प्रमुख हुने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी ऐनको दफा-१७ को उपदफा ‘१’ मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वा राज्यमन्त्री प्रतिष्ठानको सहकुलपति हुने व्यवस्था छ। उपदफा (२) मा सहकुलपतिले आवश्यकताअनुसार प्रतिष्ठानको निरीक्षण गर्न र प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा १८ मा उपकुलपतिसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा-१८ को उपदफा ‘१’ मा भनिएको छ,‘उपकुलपति प्रतिष्ठानमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ।’ त्यसैगरी ऐनको दफा-२० मा निर्देशकसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा-२० को उपदफा ‘१’ मा ‘अस्पतालको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक निर्देशक रहने’ व्यवस्था छ।

तर, डा. बस्नेत प्रतिष्ठानअन्तर्गत वीर अस्पतालका निर्देशक भएका थिएनन्। उनी त कोभिड-१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पतालको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा अस्पतालको नेतृत्व गरेका थिए। तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि समेत आदेशका भरमा अस्पतालको नेतृत्व गर्दै उनले प्रतिष्ठानकै छाप प्रयोग गरेका थिए। जसको वैधानिकता देखिँदैन।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ४ मा ‘प्रतिष्ठान स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने’ व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४ को उपदफा ‘१’ मा भनिएको छ,‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुनेछ।’ तर, अध्यादेश ल्याएदेखि आदेश ल्याउँदासम्मको अवस्थामा प्रतिष्ठानको यो व्यवस्थालाई लत्याएको देखिन्छ।

त्यसैगरी दफा ४ को उपदफा ‘२’ मा प्रतिष्ठानको काम कारबाहीका लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

अध्यादेशपछि जुन नियमविपरीत काम भएको देखिन्छ। त्यसलाई डा. बस्नेतले समेत निरन्तरता दिए। 

त्यसैगरी ऐनको दफा ५ मा प्रतिष्ठानको स्वरूपसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा ५ मा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, सेवा आयोग, अस्पताल र तोकिएबमोजिम अन्य निकायको  सङ्गठनहरू रहने र तिनीहरूको सामूहिक रूप नै प्रतिष्ठानको स्वरूप हुने व्यवस्था छ।

अध्यादेश जारी भएर कोभिड-१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल चलाउँदाको सुरुवाती अवस्थामा नै वीरलाई स्वायत्त अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिष्ठान नै संकटमा पर्ने भन्दै अध्यादेशको समेत आलोचना भएको थियो। 
तर, डा.प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालको अधिकारसमेत पछिल्लो समय व्यक्तिकेन्द्रित रुपमा नियमको व्याख्या गर्दै अधिकार लिएको देखिन्छ। अहिले फेरि वीर प्रतिष्ठानबाट छुट्याउन संसदमा विधेयकसमेत दर्ता भएको छ।

प्रतिष्ठानका लागि एउटा अस्पताल अनिवार्य चाहिने चिकित्सकको भनाइ थियो। प्रतिष्ठानबाट वीर छुट्टिएर कहाँ अध्ययन गर्ने भन्ने समेत प्रश्न उब्जिएको थियो।

ऐनको दफा १४ मा अस्पतालको स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था छ। दफा १४ को उपदफा (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन अस्पतालको स्थापना गर्ने व्यवस्था छ।

त्यसैगरी दफा १४ को उपदफा (२) मा भनिएको छ,‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको वीर अस्पताल उपदफा ९१० बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ।’

डा. भूपेन्द्रसँग सम्बन्धित अन्य समाचार 

भूपेन्द्रसम्बन्धी समाचार

रद्द विज्ञापनमा डा. भूपेन्द्रको बढुवा सिफारिसमा लोकसेवालाई स्वास्थ्य सचिवको उल्टै प्रश्न : रद्द भएको विज्ञापनको फर्म किन लियो त?

उकेरा प्रभाव : युनिफाइड अस्पतालका प्रमुख भूपेन्द्रलाई रद्द विज्ञापनमा बढुवा गर्ने प्रयास असफल

३९ करोडमा किनिएको वीरको मेसिन २ वर्षदेखि सशस्त्रको चौरमा 

प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्यमा विवादितै प्रिय

वीर अस्पतालमा मंगलबारकाे रमिता : जाँदाजाँदै जागेश्वरले भने, 'अन्जानमा गल्ती भए माफी पाऊँ'

युनिफाइड अस्पतालमा जागेश्वरकै शैली अपनाउँदै डा. बस्नेत, उपनिर्देशक हटाएर नयाँ नियुक्ति

युनिफाइड अस्पतालका भूपेन्द्रलाई जागेश्वरको चुनौती : कति गर्नु हुन्छ म पनि हेरौँला

जहाँ पुग्यो त्यहीँ बदमासी : ३९ करोडको मेसिन किनेर चौरमा थन्काएका डा. भुपेन्द्र अब उपकूलपति हुने दौडमा

जेठ ९, २०८० मंगलबार १९:११:५३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।