भुटानी शरणार्थी प्रकरण : पहिलो चरणको अनुसन्धान सकियो, अब सरकारी वकिलको जिम्मा
काठमाडौं : राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै नेपाली नागरिकलाई संगठित रूपमा नक्कली शरणार्थी बनाउन संलग्न रहेको दाबीसहित ३३ जनामाथिको प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छ।
चैत १२ बाट प्रहरीले औपचारिक रूपमा थालेको अनुसन्धान सोमबार टुंग्याउँदै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रस्तावित राय सुझावसँगै प्रमाण संलग्न मिसिल बुझाएको छ।
प्रहरी हिरासतमा रहेका १६ अनी फरार रहेका १७ गरी ३३ जनालाई संगठित अपराध, ठगी र राज्यविरुद्ध अपराधमा सजायको मागदाबी लिन प्रहरीको सुझाव छ।
प्रहरीले यो प्रकरणमा जोडिएकाको सम्पत्ति कालो धन भएको हुनसक्ने भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट समेत अनुसन्धान गराउन सुझाव दिएको छ।
कानुनतः अनुसन्धान अधिकृत सरकारी वकिल हुन्। प्रहरी अनुसन्धानको सहयोगी। प्रहरीले अनुसन्धानमा प्राप्त गरेको प्रमाणका आधारमा आरोपीको गतिविधिले आकर्षित भएको कानुन र लिनुपर्ने मागदाबीबारे आफ्नो राय र सुझाव दिन्छ।
तर त्यो नै अन्तिम हुन्न। न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रहरीको प्रहरी आरोपी बनाउन सुझाव दिएकालाई आरोपी नबनाउन पनि सक्छ।
प्रहरीको राय विपरितको मागदाबी लिन पनि सक्छ। जिल्ला न्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट जे जस्तो मागदाबी जान्छ अदालतमा सोहीअनुसार मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।
संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि ६० दिनको हदम्याद रहेकाले जेठ १० भित्र अभियोग पत्र दर्ता गर्नैपर्ने बाध्यता छ।
अभियुक्तको संख्याको आधारमा मिसिल धेरै रहेको र समय कम भएकाले हरेक अभियुक्तविरुद्ध प्रमाणको अध्ययन र त्यसको आधारमा मागदाबीको पुनरवलोकन गर्न कठिन देखिन्छ।
नौ सय बढी पीडित तर २६ जाहेरी
भुटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न बनेको प्रतिवेदनमा नौ सय बढी फर्जी नाम राखेको देखिएको थियो।
तर प्रहरीमा आइतबारसम्ममा २६ उजुरी परे। उजुरीका आधारमा एक सय १२ पीडित छन्। बिगो रकम २७ करोड ४२ लाख ५७ हजार रुपैयाँ खुलेको छ।
अनुसन्धान खुला
प्रहरीले यो प्रकरणको अनुसन्धान तत्काल नटुंग्याई खुल्लै राख्ने तयारी गरेको छ। तत्काल पक्राउ परेकाको हकमा मागदाबी लिने र फरार वा पछि खुल्नेहरूको हकमा पुरक अभियोग पत्र लैजान सकिने कानुनी सुविधा छ। तर सो अभियोग पत्रमै खुलाउनु पर्छ।
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसहितका उच्च तहका व्यक्तिहरू समेत पोलिएका छन्।
तर औपचारिक रूपमा अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन्।
१७ जना फरारै रहेकाले उनीहरू पक्राउ परेको अवस्थामा प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सक्छ।
पक्राउ आरोपीको बयानबाट थप व्यक्ति खुलेको अवस्था र प्रमाण फेला परेको अवस्थामा आरोपी थपिन सक्छन्।
जेठ ८, २०८० सोमबार १५:३२:४९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।